आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा मूल्यवृद्धि भएको विषयप्रति मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको र यो विवाद चाँडै टुङ्गिने बताएका छन् ।
पछिल्लो समय सिमेन्टमा ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको र यसले निर्माण लागत बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनीक लेखा समितिमा उजुरी हालेका थिए । उक्त उजुरीउपर समितिले आज उद्योग मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको छ ।
समितिमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रालय लामो समयदेखि जानकार रहेको र यस विषयमा सिमेन्ट उत्पादक, निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग छलफल गरेको बताए । सिमेन्ट उत्पादक र निर्माण व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।
“मूल्यवृद्धि भएको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयमा चार–पाँच पटक औपचारिक रूपमै छलफल भइसकेको छ । यसबारे मन्त्रालयले चाँडै उपयुक्त निर्णय गर्छ,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भने । सिमेन्टको मूल्य बढेका कारण आयोजनाहरूको निर्माण लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले मन्त्रालय र संसदीय समितिमा उजुरी गरेका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने लोडसेडिङ बढेको, कोइला र चुनढुङ्गाको मूल्य बढेको, ढुवानी लागत बढेकोलगायत कारणले मूल्य बढेको बताउँदै आएका छन् । सिमेन्टको मूल्यमा ७५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विषयमा भने सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।
“सिमेन्टमा मूल्य बढेको बारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ र हामी चाँडै उचित निश्कर्षमा पनि पुग्छौँ । तर ७५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको साँचो होइन,” उद्योगमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उत्पादकहरूको विवाद समाधानका क्रममा मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्नसक्ने सहमति भएको थियो ।”
गत आइतबार मन्त्रालयका रोहबरमा सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य समायोजन गर्ने सम्झौता गरेको थिए । एकाधिकार (कार्टेलिङ) र चर्को मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार चनाखो रहेको उद्योगमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता बढी प्रभावित भएको भन्दै यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । आजको छलफलपछि समितिले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुको कारण अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
