आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ मार्फत् सहकारी ऐनमा गरिएका केही संशोधन प्रति सहकारी अभियान्ता रुष्ट भएका छन् ।
नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारी अध्यादेश निर्देशन तथा मापदण्ड’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी अभियाकर्मीले अध्यादेशमा गरिएका केही व्यवस्थाको खुलेरै विरोध गरेका छन् ।
अध्यादेशमा राखिएको व्यक्तिगत बचतको सिमा, सञ्चालकको कार्यकाल अवधि, बचतको स्रोत खुलाउनु पर्ने सिमा, उजुरी गर्नेको संख्यामा गरिएको व्यवस्था लगायतका केही व्यवस्थाहरु तत्काल हटाउन माग समेत गरेका छन् ।
अध्यादेशमा कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीमा व्यक्तिगत बचत गर्न पाउने सम्बन्धी गरेको व्यवस्था नागरिकको मौलिक अधिकार हनन गरेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । ‘नागरिकले आफनो आम्दानी र क्षमता अनुसार आफूखुशी बचत गर्न पाउँछ । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत नाागरिक स्वइच्छिक रुपमा आर्थिक कारोबार गर्न पाउने अधिकार हनन गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
सरकारले अध्यादेश मार्फत एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमा संस्थामा एक करोड रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत गर्न पाउने सिमा तोकेको छ । एक जिल्ला भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँ र बढीमा एक जिल्ला भित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, बचत रकमको तीन गुणाभन्दा बढी रकम सदस्यले ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सहकारी संस्था एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था पनि खारेज गर्न सहकारी अभियानकर्मीले माग गरेका छन् । अध्यायादेशमा गरिएको यो व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक र नैसर्गिक अधिकार हनन गरेको भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष कृष्ण गोविन्द लखालले बताए । ‘कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सिमा तोकिनु हामीलाई मान्य छैन । यसलाई तत्काल हटाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, अध्यादेशमा १० लाख रुपैयाँ बचत गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था पनि अव्यवहारिक भएको उनले बताए । ‘सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐनले नै १० लाख रुपैयाँको सिमा तोकेकै छ । त्यसलाई फेरी अध्यादेशमा राखी रहनु आवश्यक छैन,’ उनले भने । सहकारी सञ्चालकको कार्यकालको सिमा पनि हटाउनु पर्ने उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफस्कुन) अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको अध्यादेश नागरिकको बचत फिर्ता गर्नेमा केन्द्रित नभएको बताए । यद्यपि अध्यादेशमा कार्यान्वयनको लागि क्यालेन्डर बनाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । त्यस्तै, सहकारी सम्बन्धी निर्देशन र मापदण्ड पनि सहकारी नियमन प्राधिकरणले नै बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘अहिले राष्ट्र बैकले सहकारी सम्बन्धी निर्देशन र मापदण्ड बनाउने गरेको छ । अब प्राधिकरण नै स्थापना भै सकेको अवस्थामा यस्ता खालका निर्देशन र मापदण्डले प्राधिकरणले नै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त भएका सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन र बचत ऋणको कारोबारको लागि स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अध्यादेशमा केही बिषय कम भएपछि पूरै गलत भने नभएको दाबी गरे । ‘सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आशय गलत हैन । सरकार तपाईहरुको अभिभावक हो । त्यसैले अध्यादेशमा भएको कमीलाई थप गर्दे लैजान सकिन्छ । तर, पूरै परिमार्जन भने गर्न सकिदैन,’ उनले भने ।
सहकारी क्षेत्रलाई आम नागरिकले विश्वास गर्ने क्षेत्र बनाइने पनि मन्त्रालय सचिव एवम् प्राधिकरणका अध्यक्ष पोखरेलले बताए । ‘सहकारी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी रोजगारी सृजना, वित्तीय पहुँच वृद्धि गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेछौ,’ उनले भने ।
