आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालमा भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागी लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति पुर्याउँदै आएका छन्। यस्ता विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरेको थियो । जसबाट ठोस काम हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, २०७६/०८र२९ मा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापनासँगै नियुक्त पहिलो कार्यकारी प्रमुखको कमजोर नेतृत्व, फितलो व्यवस्थापन, र गैरजिम्मेवार आचरणका कारण अपेक्षित सुधार हुन सकेन। हालै अविरल वर्षाका कारण राजधानीमै बाढीले जनधनको क्षति हुँदा पनि प्राधिकरण प्रमुख देशमै थिएनन्, भने गृहमन्त्रीसमेत लाचार देखिए।
यसैको नेपालमा विपद् व्यवस्थापनमा राजनीतिको खेलवाड गरिदै कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रका रुपमा विकास गरिदै छ । पहिलो कार्यकारी प्रमुखको निराशाजनक कार्यकाल समाप्त भएपछि, नयाँ प्रमुखका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। सरकारद्वारा मिति २०८१«८र१४ मा प्रकाशित सूचना अनुसार, कार्यकारी प्रमुख पदका लागि योग्य व्यक्ति चयन गर्ने उद्देश्य देखिए पनि पार्टी कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने खेल भैरहेको संकेत देखिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रश्न उठ्ने नियुक्ति
नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचनामा “उम्मेदवारको लागि निर्धारित योग्यता तथा शर्तहरू” अन्तर्गत बुँदा (च) मा राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर, नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य, महासमिति प्रतिनिधि, र तरुण दलका महासचिव उम्मेदवार दिनेश भट्ट तीन जना अन्तिम चरणका उम्मेदवारमा पर्नु गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ।
यदि नियमानुसार राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने शर्त छ भने, गृह मन्त्रीकै पार्टीका सदस्य दिनेश भट्ट अन्तिम तीन जनामा कसरी परे भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
प्राधिकरणलाई ‘पार्टी कार्यालय’ बनाउने प्रयास
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण जस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी कुनै योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई सुम्पिनुपर्नेमा, सरकार आफ्नै कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने खेलमा लागेको देखिन्छ। यदि योग्यताभन्दा राजनीतिक नातागोता नै प्राथमिकता दिने हो भने, यस्तो सार्वजनिक सूचना निकालेर नौटंकी किन ? भन्ने आम मानिसमा चासो हुन थालेको छ ।
निजामती प्रशासनमा निष्पक्षता कसरी कायम रहन्छ ?
नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने राजनीतिक वृत्तमा आवाज उठ्न थालेको छ । यदि राजनीतिक चलखेलकै आधारमा पार्टी कार्यकर्ता नियुक्त गरिन्छ भने, कार्यकारी प्रमुख छनोट समितिमा रहेका सचिव, सहसचिव, विज्ञहरू, तथा गृहमन्त्रीसमेत कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभिनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
यो सरकारको पारदर्शिता र सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न हो। यदि सरकार वास्तवमै निष्पक्ष नियुक्ति गर्न चाहन्छ भने, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकी, योग्य र अनुभवी व्यक्ति छनोट गर्नुपर्छ। नत्र, विपद् व्यवस्थापनमा सुधारको आश गर्नु व्यर्थ हुने देखिन्छ।
