मुना कुँवर
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्यारेन्स कम्पनीले योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई नियुक्त गरेको पाइएको छ । बीमा प्राधिकरणले नै गरेको अनुगमनमा कम्पनीले योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई पनि आफूखुशी नियुक्ति दिएको पाइएको हो ।
कम्पनी स्रोतका अनुसार कम्पनीले ब्रान्च म्यानेजर रवीन्द्रप्रसाद शर्मा, एरिया सेल्स म्यानेजर मोहनकुमार माझी र अफिसर राजेश खड्काको योग्यता 'प्लस टू' मात्रै भएको पाएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३३ (२) अनुसार सो पदका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । तर, कम्पनीले सुशासनको निर्देशिका उल्लघंन गर्दै कर्मचारी नियुक्त गरेको पाइएको हो ।
यो पनि : यसरी प्रयोग हुन्छ बीमा कम्पनीमा कालोधन
त्यस्तै, केही कर्मचारीलाई कम्पनीले नियुक्त पत्र नै प्रदान नगरेको र उनीहरूको शैक्षिक योग्यता नै पेस नभएको पनि पाइएको छ । प्राधिकरणले गरेको अनुगनमा रमेशकुमार केसीको विभिन्न तहका शैक्षिक योग्यता चारित्रिक प्रमाणपत्रहरू नै नभएको पाइएको हो । राजीव गुरुङ र आशुतोष तमाङको पदोन्नति तथा अन्य कागजात अद्याविक नभएको पाइएको छ । आशिष ज्ञवाली, विशालविक्रम शाह, मेघेन्द्रप्रकाश गिरी, गीता बस्नेत र जयेन्द्र डंगोलको कार्य विवरण नै नभएको पाइएको छ ।
संस्थागत सुशासनसम्बन्धि निर्देशिका २०७५ को दफा ३३ (३) अनुसार सबै कर्मचारीलाई कार्यकारी प्रमुखले तोकिएको ढाँचामा नियुक्त पत्र र कार्य विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीले सो व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ ।
कम्पनीले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका बजेट विनियोजन नगरेको पाइएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा ४४(१) अनुसार बीमकले आफ्ना कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशत रकम तालिम तथा वृद्धि विकास शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम्पनीले निर्देशिकामा भएको सो व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै, सञ्चालक समितिले ऐन, नियमावली पालना भए नभएको सम्बन्धमा पनि कार्यविधि नबनाएको पाइएको छ । संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को बुँदा ११ (१) को व्यवस्था बमोजिम बीमकको सञ्चालक समितिले ऐन, नियम, प्रचलित कानुन, प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशन, सञ्चालक समितिबाट बनाइएका नीति, नियम, निर्णय, निर्देशन, दिग्दर्शन, परिपत्र वा कार्यविधि पालना भए नभएको सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । साथै प्रत्येक तीन/तीन महिनामा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कम्पनीले निर्देशिका भएको सो व्यवस्था समेत पालना नगरेको पाइएको छ ।
बीमा प्राधिकरणले नियमित र आपतकालिन रूपमा कम्पनीहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ । नियमित रुपमा तीन दिन लाइफ र तीन दिन ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अनुगमन गर्दे आएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको विषयमा कुनै उजुरी परेमा वा कुनै विभागले समस्या देखाएमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । अनुगमनपछि टोलीले प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ । प्रतिवेदन प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले हेर्छ ।
अन्तिम निर्णय प्राधिकरणको बोर्डले गर्ने प्राधिकरणकी सहायक प्रवक्ता पुनम ज्ञवालीले बताइन् । ऐनबमोजिम प्राधिकरणले कैफियत देखिएका कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई कारवाही गर्ने अभ्यास भने छैन ।
