इन्द्र बानिया
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायकबाट सेवा प्रवेश गरी करिब ३० वर्षको लामो सेवा गरी खारिएको अनुभव प्राप्त महाप्रसाद अधिकारी तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको पत्यारिलो बने पछि डेपुटी गभर्नर बन्न सफल भए । मिहिनेती र विषयवस्तुलाई गम्भीरताका साथ लिई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने सोच राख्ने गभर्नर अधिकारी बैंकिङ्ग र वित्तीय क्षेत्रका राम्रै जानकार मानिन्छन् ।
अघिल्लो पटक मुलुक फाईनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ को ग्रे लिष्टमा परेको बेला सुझबुझका साथ सो निकायका साथै नेपालमा सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरी मुलुकलाई सो लिष्टबाट हटाउनमा उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । तर यस पटक उनी आफै गभर्नर भएको बेला नेपाल दोश्रो पटक सो संस्थाको ग्रे लिष्टमा परेको छ । डा. युवराज खतिवडा गभर्नर भएका बेला युवराज खतिवडाको बलियो सारथी रहेका महाप्रसादकै कारण पनि धेरै कुरामा गभर्नरलाई सहज भएको थियो । तर हाल उनी गभर्नर भएका बेला उनलाई भरपर्दो किसिमले साथ दिने सारथीहरु नभएकाले कतिपय उनका कामहरुमा विवाद पनि आउने र जस नपाउने अवस्था पनि देखिन्छ ।
नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने दुई जना डेपुटी गभर्नरहरु राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुने कारण गभर्नरले चाहेकै सक्षम व्यक्ति नपर्ने अवस्थाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । हालका दुई जना डेपुटी गभर्नरहरुले हिजो उनी डेपुटी गभर्नर हुँदा जसरी नीतिगत कुराहरुमा प्रोएक्टिभ भएर काम गरिदिने र नतीजा दिने गरी सहयोग मिल्न सकेन । बजारमा अनावश्यक खेल हुन नदिन जसरी निडरताका साथ युवराज खतिवडा र महाप्रसादहरुले त्यति बेला काम गरे अहिले त्यस्तो छैन, नयाँ काम र निर्णय गर्न भन्दा बरु पन्छाउन नै उचित मान्ने खालका छन् अहिलेका डेपुटी गभर्नरहरु । निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भईसकेको नयाँ भवनमा कार्यालय व्यवस्थित हुन नसक्नु यसको उदाहरण हो ।
महाप्रसादका अर्को कमजोर सारथीहरु कार्यकारी निर्देशक तहमा रहेका छन् । हाल बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रहेका रामु पौडेल एक जना त्यस्ता कार्यकारी निर्देशक हुन् जसले अधिकांश समय राम्रै विभागमा मात्र विताउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । नियमन सुपरीवेक्षणको क्षेत्रमा कति पनि अनुभव नभएका उनले कार्यकारी निर्देशक हुनासाथ वित्त कम्पनी सुपरीवेक्षण विभाग पाए । सुपरीवेक्षणको अनुभव नभएका उनी त्यहाँ कमजोर देखिएका थिए ।
डेपुटी गभर्नर दुई जना र नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशकहरु रहने नीति निर्देशन कार्यान्वयन समितिमा उनी ट्वाँ परेर हेर्ने बाहेक केही हुँदैन थियो भन्नेहरु पनि थिए । त्यस लगतै जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको प्रमुख भए र केही महीना पछि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको प्रमुखको रुपमा सरुवा भएर करिब साढे तीन वर्ष सोही विभागमा विताए ।
कोरोनाको महामारीको समयमा रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा कमी आई विदेशी मुद्रा सञ्चिति केही मात्रमा घट्न थालेको समयमा आयातमा परिमाणात्मक बन्देज तथा प्रतीतपत्रमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्न लगाउने जस्तो गलत नीति अख्तियार गर्नमा गभर्नरलाई सल्लाह दिने उनै थिए । जसको कारण हालसम्म पनि नेपालको आयात तङ्गरिन नसकी अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव परेको छ । हाल बैंक सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुखका साथै प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारीमा रहेका उनी सुपरीवेक्षणमा कमजोर ज्ञान रहेको कारण तत्कालै निर्णय दिन नसक्ने हुँदा कर्मचारीहरु समेत दिक्क मान्ने गरेका छन् भने बैंकर्सहरु पनि उनको स्वभाव देखेर दिक्क मानेको देखिन्छ ।
सुपरीवेक्षणमा राम्रो दखल राख्ने अनुभवी चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरु हुँदाहुँदै पनि उनीहरुलाई पन्छाएर पौडेललाई गभर्नरले किन पत्याए भन्ने बारेमा चाहिँ कर्मचारीहरु पनि आश्चर्य मान्ने गर्दछन् । पौडेल आफुले मन पराएका एकाध कर्मचारी बाहेक अरुलाई छड्के आँखाले पनि हेर्न नसक्ने अनौठो स्वभावका हाकिम भनी चिनिएका छन् । उनी बिराटनगर कार्यालयका प्रमुख हुँदा त्यहाँ नोट अपचलनको घटना भएको विषयमा सबै कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाई केही पनि नबोल्न धम्की दिएकाले छानबिन नै प्रभावित भई सो कारवाही नै असफल भएको थियो ।
महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी पाएका अर्का कार्यकारी निर्देशक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका दयाराम शर्मा पँगेनी हुन् । उनी वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको प्रमुख रहेका छन् । तर उनको कायरता र अप्ठ्यारो स्वभाव महत्वपूर्ण विभागको कामका लागि गभर्नरलाई नै घाँडो मात्र बनेको छ । उनी जुन जुन विभागमा बसेका हुन्छन् त्यहाँ उनले पहिलो नम्बरमा काजको दिनलाई निशाना बनाउने गरेको कुरा कर्मचारी वृतमा सबैतिर चर्चा हुने गरेको सुनिन्छ । सुपरीवेक्षण विभागको काम अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षणमा जाँदा काजमा जानुपर्ने हुन्छ । तर उनले प्रचलित काजको दिन संख्यालाई नघटाई काज नै सदर गर्दैनन् भन्ने कर्मचारीहरु भन्ने गर्दछन् । काजको दिन संख्या नै कम भए पछि सोबाट भने जस्तो नतीजा नआउने भन्ने पक्षलाई भन्दा पनि दैनिक र भ्रमण भत्ता घटाउने भन्नेमा मात्र उनको ध्यान जुनसुकै विभागमा पनि हावी हुने गरेको चर्चा व्यापक छ ।
यति मात्र होईन थोरै दिनमा मरी तरी कर्मचारीहरुले खोजबिन गरेर ल्याएको निरीक्षण प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न त झन् उनले आँट नै गर्न सक्दैन रे । उदाहरणको लागि धेरै पहिले देखि नै सञ्चालक समितिको किचलोको कारण एउटा पुर्वसमस्याग्रस्त फाईनान्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन नसकेको लगायत सञ्चालकहरुले मनपरी गरेको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरेको निरीक्षण गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक निर्देशन दिने वा अन्य कारवाही गर्ने कुनै काम पनि लामो समयसम्म पनि गर्न नसकी उल्टै खराब काम गर्ने संस्थाका सञ्चालकहरुले लाभ लिईरहेको कुरा बजारमा चर्चा छ ।
यी केही उदाहरणहरु हुन् । लामो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुभव पछि उच्च नेतृत्वमा पुगेका गभर्नरका सहयोगीहरु भने छोटो अवधिमा नै अनुभव बिनै सो जिम्मेवारीमा पुगेकाले कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर रहन पुगेको देखिन्छ । विशेष गरी तीस वर्ष से्वा अवधिका कारण अनुभवी धेरै अधिकृतहरु रिटायर्ड भए पछि रामु पौडेल तथा दयाराम शर्मा जस्ता अधिकृतहरु चाँडै माथिल्लो तहमा पुगेकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन प्रभावकारी नदेखिएको कुरा स्पष्टै छ ।
रामु पौडेल त सेवा प्रवेशको सोह्र वर्षमै कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक भए पछि त यिनीले कर्मचारीहरुलाई नजिक पर्नै नदिने कारण पनि उनको कार्यसम्पादनमा समस्या आउने गरेको कुरा कर्मचारीहरु नै चर्चा गर्दछन् । माथिको अधिकारीले भनेको मान्ने भएकोले यिनी जहिले पनि राम्रा विभागमा बसेर सेवाग्राही र कर्मचारी माथि चाहि अप्रत्यक्ष रुपमा भरपुर शासन गर्ने गरेको कुरा व्यापक छ ।
सुपरीवेक्षणमा अनुभव र योग्यता भएका अन्य कार्यकारी निर्देशकहरु अलि हल्का फुल्का भईदिने कारण रामु पौडेल र दयाराम शर्मा जस्ता अनुभवहीन कार्यकारी निर्देशकहरुलाई गभर्नरले सुपरीवेक्षण विभागको जिम्मेवारी दिनुपरेको हो । गभर्नरको पत्यारिलो भएर बस्ने सीपले काम गरे पनि पौडेलको स्वभावले गर्दा विभागमै पर्याप्त छलफल र अन्तक्र्रिया नहुने र अरुको कुरा भन्दा आफ्नै कुरा लाद्ने स्वभावले गर्दा सुपरीवेक्षण जस्ता कामहरुमा भने जस्तो नतीजा नदिँदा गभर्नर आफू काबिल हुँदाहुँदै पनि सधै अपजस भने लिइरहनुपर्ने अवस्थाका साथ विदाई हुनुपर्ने अवस्था छ ।
