मुना कुँवर
नेपालभर स्मार्टका १७०० टावर छन् । काठमाडौमा भित्र मात्रै ३१७ वटा टावर छन् । जसमध्ये संगठित भएका १०४ टावरका घरधनीको मात्रै ७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
रिचार्ड कार्ड विक्रेताको मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
नेपालमा स्मार्ट टेलिकमका ५ जना राष्ट्रिय स्तरका वितरक छन् भने उनीहरुको अन्र्तगत २० हजार अन्य डिलर छन् ।
१२६ कर्मचारीले २ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जसको बक्यौता मात्रै झण्डै १५ करोड पुगेको छ ।
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम कम्पनी खारेज भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्मार्ट टेलिकमका टावरका घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र कर्मचारीहरुले भने भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले समयमा नै कम्पनीको सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पिडितहरुले भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् ।
स्मार्ट टेलिकमको टावर राखिएका घरधनीहरु संगठित भै विगत एक वर्ष देखि सरकारका विभिन्न निकायलाई भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने विभिन्न बहानामा पिडितहरुलाई झुलाउँदै आएको पिडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल भरी स्मार्ट टेलिकमको एक हजार ७ सय वटा टावर छन् । यसमध्ये पनि काठमाडौमा मात्रै ३१७ वटा टावर छन् । यसमध्ये १०४ वटा टावरका घरधनी संगठित भएका छन् । १०४ घरधनीको मात्रै गत असोज महिनासम्ममा सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पिडित प्रकाश श्रेष्ठले बताए । ‘यो रकम हामी संगठित भएका १०४ जनाको मात्रै हो । अरु घरधनीको त भुक्तानी रकम कति छ भन्ने हिसाब पनि छैन,’ उनले भने । कम्पनी बन्द भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि कतिपय घरधनीले २०७६ साल देखि नै टावर बापतको भाडा नपाएको उनले गुनासो गरे ।
टावर घरधनीको मासिक भाडामा मात्रै हैन कम्पनीले विद्युत प्रयोग गरे बापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम समेत भुक्तानी भएकोे छैन । कम्पनी खारेज भएपछि अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसुल भुक्तानीको लागि घरधनीलाई ताकेता गरेको उनले गुनासो गरे । प्राधिकरणले पिडित घरधनीलाई ६ लाख रुपैयाँसम्मको विद्युत महसुलको विल पठाएको उनले बताए । ‘हामीले आफनै भाडा पाएका छैनौ । उल्टो प्राधिकरणले शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको छ । हामीले अब कहाँबाट भुक्तानी गर्नु,’ उनले सुनाए ।
टावरका घरधनीसँगै अहिले कम्पनीका रिचार्ड कार्ड विक्रेता र कर्मचारी पनि जोडिएका छन । १२६ कर्मचारीले २ वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । जसको बक्यौता मात्रै झण्डै १५ करोड पुगेको छ । कर्मचारीहरुले आफ्नो समस्या प्राधिकरणमा अवगत गराउँदा प्राधिकरणले मन्त्रालय र मन्त्रालयले प्राधिकरण देखाउँदै टार्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।
रिचार्ड कार्ड विक्रेताको मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको स्मार्ट टेलिकमका राष्ट्रिय स्तरका वितरक निशान्त प्रधानले बताए । नेपालमा स्मार्ट टेलिकमका पाँच जना राष्ट्रिय स्तरका वितरक छन् भने उनीहरुको अन्र्तगत २० हजार अन्य डिलर छन् । उनीहरुसँग सो रकम बराबरको रिचार्ज कार्ड स्टक नै भएको उनले बताए । ‘एक जनासँग पाँच हजार देखि लिएर चार लाख रुपैयाँसम्मको रिचार्ज कार्ड छ । ती कार्ड हाम्रो गोदाममा थन्किएका छन् । यसको जिम्मा कसले लिने ?,’ उनले गुनासो गरे ।
स्मार्टका १७०० टावरले घरधनी तनाबमा
सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एक हजार ७०० टावर घरधनीको टाउको दुखाई बनेको छ । टावर राखे वापतको शुल्क नपाएर मात्रै हैन टावर ढलेमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका कारण घरधनीहरु तनावमा छन ।
घरधनीले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई भेटेर स्मार्टको टावर हटाइदिन आग्रह गरेका छन् । तर, प्राधिकरणले टावर हटाउने व्यवस्था समेत नगरिदिएको पिडित पन्ना काजी महर्जनले बताए । कतिपय घरमा राखिएको टावर खिया लागेको छ, नटहरु हल्लिएका छन् । मर्मत सम्भार नहुँदा टावरहरु जिर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । ठूलो हावा हुरी वा भुकम्प आएको बखतमा टावर ढल्न सक्ने सम्भावना अधिक छ । टावर ढल्दा भौतिक र मानविय क्षति हुने सक्ने भन्दै पिडितहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘काठमाडौमा उसै पनि भुकम्पको जोखिम छ । टावर ढलेर हाम्रो घरमा क्षति भएपनि हामीले व्यहोरौला तर, अरुको घरमा क्षति पुग्यो भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?,’ उनले भने ।
त्यसैले घरधनीहरुले आफैले टावर निकालेर राख्न खोजेको थिए । टावर निकालेर राख्ने अनुमतिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरण पुगेका थिए । तर, टावर निकालेर राखेमा कवाडीको मूल्यमा मूल्याङकन हुने प्राधिकरणले बताएको उनले बताए । ‘टावर निकाल्ने पनि नदिने, आफैले पनि निकालेर नराखिदिने । भोलि केही भयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?,’ उनले गुनासो गरे ।
सांसद देखि मन्त्रालयसम्म पुगे पिडित
स्मार्ट टेलिकम कम्पनी बन्द भएपछि भुक्तानी नपाएका पिडित टावर घरधनी, रिचार्ज कार्ड विक्रेता र पूर्व कर्मचारीले रकम भुक्तानीको लागि पहल गरिदिन विभिन्न निकाय धाउन थालेका छन् । तर, कुनै पनि निकायले उनीहरुको समस्या सम्बोधन नगरेको पिडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
टावर भाडा बापतको शुल्क भुक्तानी गरिदिन भन्दै सांसद तोसिमा कार्की, सन्तोष चालिसे, काठमाडौमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालय देखि सरकारका विभिन्न निकायसम्म पुगेको स्मार्ट टेलिकम पिडित पन्ना काजी महर्जनले बताए । शहरी विकास मन्त्री एवम् उप प्रधानमन्त्री गणेशमान सिंह, उर्जा मन्त्री दिपक खड्का, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेरै आग्रह गरेको उनले बताए । तर, कतैबाट पनि राहत नपाएको उनले गुनासो गरे । ‘हामीले आफनो क्षमताले भ्याएसम्म सांसद देखि मन्त्रालयसम्म पुगेर सबै आग्रह गरेका ग¥यौ । तर, कतैबाट पनि हाम्रो गुनासो सुनुवाई भएन,’ उनले भने ।
टावर घरधनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भेटेर विद्युत महसुल मिनाहा गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन् । यस बिषयमा कार्यकारी निर्देशकले शुल्क नतिरेका कारण कसैको पनि लाइन नकाट्ने मौखिम प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । ‘स्मार्टले शुल्क नतिरेपछि हामीलाई प्राधिकरणबाट लाखौ रकम भुक्तानी गर्न फोन आउन थाल्यो । लाइन काटिदिने धम्की आउन थाल्यो । अनि हामीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई यो समस्या सुनायौ । उहाँले हाम्रो लाइन नकाट्ने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ,’ उनले भने । तर, मौखिम रुपमा गरिएको प्रतिबद्धतामा भने हामी ढुक्क हुन सकेका छैनौ ।
पिडितहरुले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मौखिम रुपमा प्रतिबद्धता गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, लिखित रुपमा प्रतिबद्धता जनाउन भने उनले इन्कार गरेको पिडितहरुले गुनासो गरे । ‘उहाँ त कार्यकारी निर्देशक हो । उहाँको कार्यकाल सकिएपछि आउने नेतृत्वले भने उहाँले दिएको बचनलाई पुरा गरिदिनु भएन भने वा उहाँकै मनस्थिती बदलियो भने त फेरी हामीलाई तनाब दिनहुन्छ । त्यसैले लिखित रुपमा प्रतिबद्धता मागेका थियौ । जुन उहाँले दिनु भएन,’ उनले भने । प्राधिकरणले कुनै पनि बेला हाम्रो घरको लाइन काट्न सक्छौ भन्ने त्रासमा छौ हामी ।
रिचार्ज कार्डको रकम भुक्तानीको लागि पनि विभिन्न निकाय पुगेको रिचार्ज कार्ड विक्रेता निशान्त प्रधान बताए । ‘प्राधिकरण देखि मन्त्रालयसम्म नै पुगेर हामी अनुरोध गर्यौ । तर, उहाँहरुले सम्पतिकोे मूल्याङन भएपछि भुक्तानी हुन्छ भन्नु हुन्छ । मूल्याङकन कहिले हुन्छ त्यो उहाँहरुलाई पनि थाहा छैन,’ उनले गुनासो गरे ।
विभिन्न निकाय पुगेर अनुरोध गर्दा पनि आफना समस्या नसुनेपछि पिडितले गत साता प्राधिकरण नै घेराउ गरेका थिए । घेराउ गरेपछि प्राधिकरणले अर्को सातासम्म कुनै समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता दिएर फर्काएको पिडित मर्हजनले बताए ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्बन्धी नियमावली अनुसार दुरसञ्चार कम्पनीको सम्पति मूल्यांङकन गरी सरकारले विक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्पति विक्री पछि मात्रै पिडितको रकम भुक्तानी हुन सक्ने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । तर, अहिलेसम्म सम्पति मूल्याङ्कनको काम पनि हुन नसकेको उनले बताए ।
सरकारले गत वर्ष मात्रै नियमावली शंसोधन गरेर यस्ता कम्पनीको सम्पति प्राधिकरणको सिफारिशमा सरकारले मूल्याङ्कन गरी विक्री वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, सरकारले तोकिएको समयमा सम्पति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पिडितहरु थप आहत बनेका छन् ।
