आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउनदेखि फागुन) सम्ममा सरकारले कुल विनियोजनको ४५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिमा सरकारी वित्त १ खर्ब बढी घाटामा पुगेको छ । सरकारले आर्जन गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
चालु आवको फागुन २९ गतेसम्म सरकारको कुल आम्दानी ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ । सोही अवधिमा सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । यसका आधारमा फागुन मसान्तसम्म सरकारी वित्त १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँले घाटामा देखिएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । चालु अवाको फागुन अन्तिमसम्ममा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ५०.०२ प्रतिशत आम्दानी गरेको छ । सोही अवधिमा ४५ प्रतिशत कुल खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । पुससम्म सरकारले ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड १९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ४५.१२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना अवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको ५१.२१, पुँजीगत खर्च २३.३७ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ४७.०७ प्रतिशत छ ।
बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आकार सुरु विनियोजनको तुलनामा ९.०१ प्रतिशतले घटाएका थिए । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्यको ९०.९९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुने नयाँ अनुमान गरेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो । बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा संशोधित अनुमान समेत पुरा नहुने संकेत देखिएको छ ।
सरकारको खर्च पद्धतिमा सुधार ल्याउन भन्दै आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नै वार्षिक बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पनि एक दशक हुन लागेको छ । खर्च प्रणालीका सन्दर्भमा समयसीमा तोकेरै नियम–कानुनसमेत ल्याइएका छन् । तर यस्ता संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको छैन् । अर्कातर्फ राजस्व संकलन समेत कमजोर छ । यसले हरेक सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता नाजुक रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख बराबरको बजेट छुट्याएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ५ खर्ब ८४ अर्ब १२ लाख बराबर खर्च भएको महालेखाको तथ्यांक छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबरको बजेट छुट्याएकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब ४१ करोड मात्र खर्च भएको छ । साथै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबरको बजेट छुट्याएकोमा १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कर राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४९.७४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख छ । सोही अवधिमा गैरकर राजस्व संकलन भने वार्षिक लक्ष्यको ६०.३६ प्रतिशत अर्थात् ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख बराबर छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबर संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
महालेखाको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यस अवधिमा सरकारले अन्यस्रोतबाट ९ अर्ब ३१ करोड २१ लाख प्राप्ति गरेको छ ।
पुँजीगत खर्च निकै न्यून रहँदारहँदै पनि सरकारी वित्त घाटा निरन्तर बढिरहनु चिन्ताको विषय भएको अर्थविज्ञहरु बताउँछन् । पुँजीगत खर्च बेलैमा गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्ष सकिने बेला हतारहतार काम गराएर प्रगति बढी देखाउने प्रवृत्तिले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ । हतारमा गरिने यस्तो खर्चको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । अर्कातिर लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन हुन नसकेर सरकारी वित्त घाटा निरन्तर बढिरहेको छ ।
अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा बजेट संशोधन, संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न पनि कठिन
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आकार सुरु विनियोजनको तुलनामा ९.०१ प्रतिशतले घटाएका थिए । बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मार्फत बजेटको आकार घटाइएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लक्ष्यको ९०.९९ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च हुने नयाँ अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । यो रकम सुरू विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत हो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएका थिए । चालु खर्च तर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । चालु आवमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । संशोधित अनुमान ९०.२४ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । उक्त संशोधित अनुमान विनियोजनको ८५ प्रतिशत हो ।
आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा तिब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
