काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नियम विपरित साझेदारीमा कमलादी स्थित सिटी सेन्टरको विल्डिङ्गमा लगानी गरेको छ । बीमा ऐन विपरित कम्पनीले स्वार्थ बाझिने गरी गरेको लगानीप्रति नेपाल बीमा प्राधिकरणले आँखा चिम्लिएको छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गोपल जी इन्टरप्राइजेजसँगको साझेदारीमा २०६५ सालमा सिटी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको हो । गोपाल जी इन्टरप्राइजेजमा कम्पनीको सञ्चालक समेत रहेको संघाई समूहको लगानी छ । तत्कालिन बीमा ऐनले स्वार्थ बाझिने गरी लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने नयाँ बीमा ऐनमा पनि कम्पनीले साझेदारीमा लगानी गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कम्पनीले ऐन विपरित आफनो लगानी कायम राखेको छ ।
नेपाल लाइफले नियम मिचेर सिटी सेन्टरमा गरेको लगानीका बिषयमा प्राधिकरणमा नियुक्त हुने प्रत्येक अध्यक्षको पालामा विषय उठान हुने गरेको छ । तर, कम्पनीले आफनो लगानी भने अलग्याएको छैन । प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाह, फत्त बहादुर केसी र सूर्यप्रसाद सिलवालको कार्यकालमा यस विषयमा चर्चा चलेको थियो ।
प्राधिकरणको अनुगमन टोलीले कम्पनीले गरेको लगानी नियम विपरित भएको र कम्पनीले आफनो लगानी छुट्टाउन पर्ने सुझाव पनि दिएको थियो । प्राधिकरणले सम्पति छुट्टाउनका लागि धेरै अघि देखि कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै आएको प्राधिकरणका निर्देशक शाम्बराज लामिछानेले बताए । तर, यस बिषयमा भएको थप प्रगतिको बिषयमा भने आफुलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।
कम्पनीका सुचना अधिकारी विनोद कुमार भुजेलले भने प्राधिकरणले सम्पति छुटउनका लागि कुनै पनि पत्र नपठाएको बताए । ‘सम्पति विभाजन गर्नु भन्ने बिषयमा पत्र आएको मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणले सोधेको बिषयमा कम्पनीले आफनो जवाफ पठाई सकेको छ । त्यसपछि प्राधिकरणले थप केही नबोलेको उनले दाबी गरे ।
नेपाल लाइफका लगानीकर्ताको लगानी नोक्सानीमा जाने गरी कम्पनीले गरेको लगानीका बिषयमा प्राधिकरणका कुनै पनि कर्मचारी बोल्न चाहदैनन् । प्राधिकरणका कर्मचारीहरु यस बिषयमा आफुलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । त्यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन एवम् प्रवक्ता समेत रहेका सुशिल देव सुवेदीले सम्पर्कमा नै आएनन् । सहायका प्रवक्ता पुनम ज्ञवालीले त्यो बिषय आफनो क्षेत्रधिकार भित्र नरहेको र आफुलाई जानकारी नभएको बताइन् ।
नेपाल लाइफले गरेको अनियमितताको बिषयमा प्राधिकरण मौन रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘यो बिषय सामान्य होइन । यस्ता बिषयमा माथिल्लो तहबाट मात्रै सम्भव छ । माथिबाट नै केही नभएपछि तलका कर्मचारीले ताकेता गरेर हुँदैन,’ उनले भने ।
त्यति मात्रै हैन प्राधिकरणमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ठूलो प्रभाव छ । प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारीका आफन्तले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा जागिर पाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणको उच्च तहका कर्मचारीका एकाघरका परिवार नै नेपाल लाइफमा जागिरे छन् । त्यसैले पनि नेपाल लाइफको बिषयमा प्राधिकरणले आँखा चिम्लिदै आएको उनले बताए ।
आम्दानी नहुने संरचना नेपाल लाइफको भागमा
नेपाल लाइफका सञ्चालकको लगानी रहेको इन्टरपाइजेज र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले संयुक्त रुपमा सेन्टरमा लगानी गरेका थिए । संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको सिटी सेन्टरको विल्डिङ्गगको पनि असमान रुपमा बाँडफाँड गरिएको छ ।
प्राधिकरणको निरीक्षण टोलीले नेपाल लाइफको हिस्सामा परेको जग्गामा सिटी सेन्टरको लिफ्ट, शौचालय, भ¥याङ, शौचालय, पाकिङग, पब्लिक स्पेस परेको छ । आम्दानी नै नहुने संरचना नेपाल लाइफको भागमा परेको छ । तर, संघाई समूहको भागमा भने आम्दानी हुने संरचनाहरु परेको छ । जस्तै सटरहरु, फिल्म हल र रेष्टुरेन्ट लगायतका संरचना भने संघाई समूहको भागमा परेको छ ।
कानुनीमा रुपमा कम्पनीले जोगिने काम गरेको छ । तर, ऐनको छिद्र प्रयोग गरी सम्पतिको दुरुपयोग भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘जग्गा दुवै कम्पनीको छुट्टा छुट्टै छ । नक्सा पनि अलग अलग छ । विल्डिङ पनि दुवै कम्पनीको नाममा छ । तर, त्यहाँबाट आम्दानी हुने संरचना भने अनियमितता गरिएको छ,’ उनले भने । कम्पनीका सञ्चालकले चालाखीपूर्ण रुपमा देखिने कागजपत्र सेटल गरेका छन् । भित्रि रुपमा सञ्चालककै लगानीमा रहेको सम्पतिमा नेपाल लाइफले पनि लगानी गरेको छ ।
यस बिषयमा प्राधिकरणले पटक पटक निरिक्षण गरेको एक अधिकारीले बताए । तर, निरिक्षण प्रतिवेदन भने कार्यान्वयन नभएको उनले सुनाए ।
के छ ऐनमा ?
बीमा ऐन २०७९ को दफा ६७ मा साझेदारीमा व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार बीमकले आफनो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमक वा त्यसको सञ्चालक म्यानेजिङ्ग एजेण्ट भएको, हिस्सेदार भएको कुनै पनि फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गर्न वा सम्पति जोड्न हुँदैन ।
ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बीमकले आफनो सञ्चालक, सञ्चालकको एकाघरको परिवार, आधारभूत शेयरधनी, वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति, बीमक वा त्यसको सञ्चालक म्यानेजिङ्ग एजेण्ट भएको, हिस्सेदार भएको कुनै पनि फर्म कम्पनी, संस्था, कार्यकारी प्रमुखसँग साझेदारीमा कुनै व्यवसाय गरेको वा कुनै सम्पति जोेडेको रहेछ भने ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिना भित्र त्यस्तै व्यवसाय वा सम्पतिबाट आफनो व्यवसाय वा सम्पति अलग गर्नुपर्नेछ ।