मुना कुँवर
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क ३ हजार रुपैयाँ बढाएका छन् । गत साता मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क वृद्धि गरि ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
यस अघि २०८० साल साउन १ देखि लागू हुने गरी मेडिकल परिक्षण शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । त्यतिबेला मेडिकल शुल्क ६ हजार ५०० तोकिएको थियो । शुल्क तोकिएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्री भण्डारीले पुन: शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणसँग सम्बन्धित समस्याहरुको सामाधान लागि श्रम मन्त्रालयले गत भदौ १३ गते स्वास्थ्य सचिव डा.दिपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत मंसिरमा श्रममन्त्री भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एक रुपता ल्याउनु पर्ने, एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा हेल्र्थ काउन्सलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परिक्षणको लागि कम्तिमा वि ग्रेडको प्रयोगशाला हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो । तर, मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य संस्था व्यवसायी र बिचौलियालाई फाइदा पुग्ने गरी परिक्षण शुल्क मात्रै वृद्धि गरेका छन् ।
त्यस्तै, श्रमिकको ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्ने, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा लानुपर्ने र स्वास्थ्य सम्बन्धित सचेतना बढाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरले भने परिक्षणका प्रकार पनि थप गरिएको छ । सो बमोजिम वृद्धि गरिएको शुल्क व्यहारिक नै भएको दाबी गरे । ‘पहिला १९ प्रकारका परिक्षण हुन्थे । अहिले ३४ प्रकारका बनाइएको छ । परिक्षणका प्रकारका थपिएपछि शुल्क पनि त वृद्धि हुने भयो नी,’ उनले भने ।
तर, मेडिकल व्यवसायीले शुल्क वृद्धिले विचौलियालाई मात्रै फाइदा पुग्ने बताए । नयाँ व्यवस्था अनुसार थप गरिएको परिक्षणका प्रकार अनुसार व्यवसायीले पनि संरचना थप गर्नुपर्नेछ । यो पूर्वाधार थप गर्दा कम्तिमा पनि ४० लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने उनले गुनासो गरे । ‘नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यवसायीले ठूलै हस्पिटलको जस्तो संरचना बनाउनु पर्नेछ,’ उनले भने ।
शुल्क वृद्धि भन्दा पनि हालसम्म भएको परिक्षण नै गुणस्तरीय बनाउनु प्रमुख चुनौती हो । अहिले नै भै रहेको परिक्षण विश्वसनीय छैन । यसलाई नै सुधार गर्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीले अरु नै खेल खेलेको उनले बताए ।
यसअघि पनि श्रममन्त्री भण्डारीले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको पनि शुल्क वृद्धि गरेका थिए । साथै तालिम प्रदायक संस्थाहरुमा संरचना थप गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरेका थिए । आँखाको रेटिनाबाट हुने हाजिरी मेशिन र स्मार्टबोर्ड राख्न निर्देशन दिएका थिए । तालिम प्रदायक संस्थालाई सो उपकरण निश्चित कम्पनीले मात्रै उपलब्ध गराएका थिए । अहिले पनि सोही घटना दोहोरिएको एक व्यवसायीले बताए ।
के थियो प्रतिवेदनमा ?
स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क एकरुपता कायम गर्नुपर्ने
श्रम, रोजगार तथा सामािजक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणको अवस्थामा बारेमा अध्ययन गर्न गठन गरिएको कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने श्रमिकहरुको स्वास्थ्य परिक्षणमा एकरुपता कायम गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने सबै श्रमिकले अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ । तर, अहिले मुलुक अनुसार स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क कायम गरिएको छ । यसले स्वास्थ्य संस्थाहरु बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने भन्दै कार्यदलले सबै मुलुकको जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्कमा एकरुपता कायम गर्न सुझाव दिएको हो ।
स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने क्रममा सम्बन्धित मुलुकले छनौट गरि संचालनमा रहेका स्वास्थ्य, संस्थाहरू र छनौट नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने प्रविधिधमा पनि एकै किसिमको मापदण्डको परिपालना गराउने व्यवस्था गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारको मापदण्ड पनि पुरा नभएको अवस्था देखिन्छ । यी संस्थाहरूलाई अनिवार्य रुपमा कानून बमोजिम तोकिएको मापदण्ड बमोजिम संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेका सबै स्वास्थ्य संस्थालाई एकरुपता बनाई काम गर्न पाउने बातावरण बनाउन सरकारले साउदी अरब, कतार, मलेसिया, इजरायल, कोरिया, अष्ट्रेलिया र युरोपियन देशहरूसँग पहल गर्नुपर्ने सुझाव छ ।
स्वास्थ्य परिक्षणलाई डिजिटलाईजेशन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । सम्बन्धीत संस्था, चिकित्सक र कामदारलाई जिम्मेवार बनाउन सही र गुणस्तरीय स्वास्थ्य परिक्षणको सुनिश्चित गर्न, मेडिकल फिट सम्बन्धि रिपोर्ट दिने गलत अभ्यासलाई शतप्रतिशत अन्त्य गर्नको लागि डिजिटललाईजेशनमा गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको हो ।
कामदारको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परिक्षणको लागि गन्तब्य देशसँग स्वास्थ्य सम्झौता गर्नुपर्छ । दुवै देशबीच आपसी सहमति र समन्वय गरेर स्वास्थ्य परिक्षणको मापदण्डहरु तय हुनुपर्छ । नेपालमा मेडिकल फिट भएर गइसकेपछि गन्तब्य देशले बर्षमा कम्तिमा एक पटक कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नै व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने । सबै पेशाको आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण गरि प्रतिवेदन दिनुपर्ने ।
एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा हेल्र्थ काउन्सलरको व्यवस्था गर्नुपर्ने
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारको लागि गठित अध्ययन कार्यदलले एक लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार भएको मुलुकमा सम्बन्धित मुलुकै हेल्थ काउन्सलर राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
गन्तव्य मुलुकको कूटनीतिक नियोग वा दुतावासले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको सुविधाको लागि दूतावासमा सम्बन्धित देशकै हेल्थ सल्लाहकारको व्यवस्था गरी कामदारले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्याहरूमा कार्ययोजना बनाई सोही अनुसार हेल्थ क्याम्प र हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गरी विषय विशेषज्ञबाट चेकअप गर्न सुझाव दिएको हो । कामदारको अधिक संख्याको आधारमा आफ्नो कार्यालय समयलाई थप गर्ने र छुट्टीको दिन पनि आधा दिन वा केही घण्टा सेवा प्रवाह प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
भैरहवा र पोखरा लगायतका ठाउँमा स्वास्थ्य परिक्षणको सेवा लैजानको लागि सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य देशहरूसँग पहलकदमी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सात वटै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरि वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै श्रमिकहरुलाई गरिने सबै प्रबन्धहरू प्रदेशस्तरमा गर्नुपर्छ । यसको लागि सबै प्रदेशहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनु पर्ने सुझाव छ ।
स्वास्थ्य परिक्षणको लागि कम्तिमा वि ग्रेडको प्रयोगशाला हुनुपर्ने
बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परिक्षण नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गत दर्ता भएका कम्तिमा बि ग्रेडको प्रयोगशालाबाट हुने व्यवस्था गर्न कार्यदलले श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई सुझाव दिएको छ । प्रयोगशाला सम्बन्धी व्यवस्थालाई समसामयिक बिषयबस्तु समेटेर गन्तब्य देशको मापदण्ड समेतलाई मध्यनजर गरी एकरुपता हुने गरी राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको सबै मृत्यूको कारण स्पेसिफाई गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने, महिला श्रमिकको पाठेघर मुखको क्यान्सरको राष्ट्रिय परिक्षण निर्देशिका अनुसार स्क्रिनिङग गर्नुपर्ने र नक्कली प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई कडाईसाथ नियमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरुको स्वास्थ्य समस्याहरुलाई समस्याका आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्न सुझाएको छ ।
शारीरिक समस्याहरु भएमा मस्कुलोस्केलेटन डिसअर्डरु, चोटपटक, तातो सम्बन्धी रोगहरु भनि वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, रासायनिक जोखिम र श्वाशप्रश्वास समस्याहरु भएमा हानिकारक रसायन सम्पर्क, रक्त क्यान्सर, श्वासप्रश्वास रोगहरु भनि विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरुलाई कार्य तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन, सामाजिक अलगाव, पिटिएसडिमा विभान गर्नुपर्नेछ । स्त्री रोग, प्रजनन र यौन स्वास्थ्य समस्याहरुलाई यौन दुव्र्यवहार, गर्भावस्था हेरचाहको कमी, महिनावारी समस्यामा विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
संक्रमण रोगहरुलाई टीबी, कोभिड १९, ग्यास्ट्रोइटेस्टाइनल रोगहरु, यौन संक्रमण रोग भनी वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । नसर्ने रोगहरुलाई ह्दय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह मोटोपनमा राख्नुपर्नेछ । न्यूरोलोजिकल समस्या भएमा पार्किन्सन, अल्जाइमर, माइग्रेन, मांसपेशी कमजोर हुने रोग भित्र विभाजन गर्नुपर्नेछ ।
