आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) ०८२–८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम बाँडफाँडको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत ७ वटा प्रदेश सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ । आगामी आवमा राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत सबै स्थानीय सरकारहरूले ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमानित विवरण अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ ।
राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत संघीय सरकारको तर्फबाट आगामी आवमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख, लुम्बिनीले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, बागमतीले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी कर्णालीले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँड अन्तर्गत प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रालयको सूचनाअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आवमा ७ वटै प्रदेश सरकारले ६० अर्ब ६६ करोड र सबै स्थानीय सरकारहरूलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आवमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण बापत प्राप्त गर्ने रकमको अनुमानित विवरण यस्तो छ :-
