आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१ जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरेको जनाएको छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्डमा वत्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था, ऋणको सीमा, वर्गीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।
स्रोत संकलनमा सीमा
निर्देशन तथा मापदण्डमा सहकारी संस्थाहरुलाई स्रोत संकलनमा सीमा तोकिएको छ । सहकारीहरुले सदस्यबाट मात्र निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने र प्राथमिक पूँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन । संस्थाको कुल सम्पत्तिको ५ प्रतिशत ऋण लिन सक्ने तर पुँजी कोषको बढीमा १०० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाईने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुलन सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म ऋण लिने सक्ने छ ।
बचत संकलनमा सीमा
मापदण्डमा बचत रकम संकलनमा पनि कार्यक्षेत्र अनुसार १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाखसम्मको सीमा तोकिएको छ । संस्थाको कार्य क्षेत्रअनुसार एक जिल्ला भए १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला भए २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी भए ५० लाख तोकिएको छ । २०८१ पुस १४ अघि कायम रहेको बचतको हकमा सो मितिबाट २ वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन रहेको छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, नियमित बचको अंश कुल वचतको न्यूनतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने छ । संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ननुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्रोत खुलाउनु पर्ने
सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा श्रोत खुलाउनुपर्ने छ ।
ऋण तथा लगानीको सीमा
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले सदस्य लिएको न्यूनतम ३ महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न पाउने छैन। प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन।
नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचत रकमको ५ गुणा वा बढीमा ५लाखमध्ये जुन कम हुन्छ वा सो बराबरको रकममात्र बिना धितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ। यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुईजना सदस्य जमानी बस्नुपर्ने छ।
संस्थाले ऋणीको सम्पति धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन।
संस्थाले इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी बंकै र साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यस बाहेक अन्य कुनै संस्थाको शेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइने छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
संस्था विगत ३ वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, सञ्चित नोक्सानी नरहको र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा कोषको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म (जुन कम हुन्छ सोही बराबर) हनु आउने रकम बराबरको जग्गा/भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद/निर्माण गर्न सक्नेछ ।
उपरोक्त शर्तहरु विपरीत सम्पत्ति खरिद/निर्माण गरेमा सो बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा घटाउनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ ।
संस्थाले ऋणीको सम्पत्ति धितो राखी बंकै तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बंकै बाट ऋण लिँदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन । तर संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू आवद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।
सुरक्षण व्यवस्था
सहकारी संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप-महानगरमा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर-गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने छ । ऋणी सदस्य स्वयमको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।
यस निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्ने छ । यस्तै कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण दिन सक्ने छ ।
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको शेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन । संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्तावन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
ऋणको वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था
सहकारी संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता÷व्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा सक्रिय र नष्क्रिय ऋणका रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । सक्रिय ऋणमा भाखा ननाघेका वा भाखा नाघी ३ महिना व्यतीत नभएको तथा सदस्यहरुको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋणलाई समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै निष्क्रिय ऋण ऋणमा ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कमसल ऋण, ६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका शंकास्पद ऋण तथा १२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋणलाई खराब ऋणमा वर्गिकरण गर्नुपर्नेछ ।
ऋणको लागि बक्यौता रकमको आधारमा ऋण नोक्सानी व्यवस्था काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अनुसार असल १ प्रतिशत, कमसल २५ प्रतिशत, शंकास्पद ५० प्रतिशत र खराब १०० प्रतिशत रहेको छ ।
कुनै एक किस्ताले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण वक्यौता ऋण रकमलाई नै किस्ता रकमको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी ऋण नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ।
ऋण पुनरसंचना तथा पुनरतालिकीकरण
विशेष परिस्थितिमा नियमनकारी निकायबाट निर्देशन जारी भएको अवस्थामा मात्र ऋणीले उचित कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार निश्चित अवधिको लागि मात्र ऋण पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्सरचना गर्न सकिने छ। संस्थाले ऋण वर्गीकरण र ऋण नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
तरल सम्पत्ति तथा ब्याजदर
सहकारीसंस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्नेछ । बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । संस्थाले बचतको र ऋणको ब्याजदर मासिक रुपमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । बचत तथा ऋणको ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
