मुना कुँवर
काठमाडौं । प्रभु बैंकका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेको छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेका कर्मचारीलाई पनि मानव शंसोधन विभागले जागिर दिएको भन्दै यसको तत्काल छानबिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकमा परेको उजुरी अनुसार नक्कली प्रमाणपत्रका घटनाले बैंकको प्रतिष्ठा र विश्वसनियतामा गम्भीर असर पुगेको छ । बैंकिङ सेवा प्रवेशमै नियतवश गरिएको यस किसिमको अपराध नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य नियामक संस्थाहरूको नियम र प्रक्रिया विपरीत भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
बैंकको मानव संसाधन विभागबाट नै नियुक्त भएका यस्ता कर्मचारीहरूको प्रमाणपत्रको सत्यता सुनिश्चित गर्नका लागि छानबिन प्रक्रिया शुरु गर्न अत्यन्त जरुरी देखिएकाले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ । यस किसिमको अभ्यासले बैंकको मात्रको नभई सिंगो बैंकिङ सेवा प्रतिको विश्वसनियतामा समेत आँच आउने देखिने उजुरीमा लेखिएको छ । साथै यसले प्रचलित नियम पद्धतिको बर्खिलापमा अप्ठेरो कानुनी अवस्था पनि सिर्जना गर्नेछ ।
प्रभु बैंकको सबै कर्मचारीहरूको शैक्षिक प्रमाणपत्रको सत्यता जाँच गर्न, नक्कली प्रमाणपत्रको प्रमाणित जानकारी प्राप्त भएमा ती कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
साथै भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्नको लागि बैंकको मानव संसाधन विभाग र नियामक निकायहरूले कडा निगरानी र जाँच प्रक्रियाको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरिएको छ । प्रभु बैंकको प्रतिस्पर्धा र प्रतिष्ठामा असर नगर्नका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएर यो समस्याको समाधान खोजी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ ।
नक्कली योग्यताका कर्मचारीको कारण आम निक्षपकर्ताको निक्षेपमा समेत जोखिम हुने उजुरीमा लेखिएको छ । यस विषयमा निष्पक्ष रुपमा छानबिन नगर्ने हो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता र ग्राहकहरूको विश्वासलाई गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागका उप निर्देशक राजन बाबु पाण्डेले प्रभु बैंकमा भएको नक्कली शैक्षिक योग्यताको विषयमा परेको उजुरीका आधारमा बैंकले छानबिन सुरु गरेको बताए । ‘हामीले छानबिन गरी रहेको छौ । कर्मचारीको संख्या धेरै छ । त्यसैले छानबिनको समय लाग्न सक्छ । तर, छानबिन हुँदैन,’ उनले भने ।
प्रभु बैंकको नेतृत्वले सेन्चुरीका कर्मचारीलाई गर्यो विभेद
प्रभु बैंकले सेन्चुरीलाई बैंकलाई प्राप्ति गरेपछि एक भएको प्रभु बैंकले अहिले सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई विभेद गरेको पाइएको छ । दुवै बैंक बीच भएको सम्झौता विपरीत प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले एकपछिय निर्णय गर्दै सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई सेवा सुविधाबाट बन्चित गरेका छन् ।
सम्झौता वेवास्ता गर्दै बैंकले विभेद गरेपछि बैंकका कर्मचारीले राष्ट्र बैंकलाई गुहारेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका परेको उजुरी अनुसार प्राप्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर १३ बमोजिम कर्मचारीले सेवा सुविधा पाएका छैनन् ।
झापाका एक कर्मचारीले राष्ट्र बैकलाई उजुरी दिदै प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले आफखुशी निर्णय गर्दै सेन्चुरी बैंकबाट आएका कर्मचारीलाई सुविधाबाट बन्चित गरेको आरोप लगाएका छन् ।
बैकले सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीको बालबच्चा, ड्राइभर र सवारी साधन मर्मतको सुविधा कटौती गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, विदा र दशै भत्ता ग्रसमा दिनुपर्नेमा आधारभूत पारिश्रमिक मात्रै दिएका छन् । अवकाशकोष सुविधामा पनि सेन्चुरी बैंकका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको पाइएको छ । सेन्चुरी बैंक भन्दा प्रभु बैंकको अवकाशकोष सुविधा अधिक छ । सम्झौता अनुसार जुन बैंकको सुविधा अधिक छ सोही बमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सेन्चुरीका कर्मचारीलाई सम्झौता विपरीत कम सुविधा भएको सेन्चुरी बैंकको सुविधा नै उपलब्ध गराएको पीडित कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको प्राप्ति सम्झौताको नम्बर १३ मा प्राप्ति गर्ने संस्था तथा लक्षित संस्थाका कर्मचारीहरुले साविकमा खाई पाई आएको तलब, भत्ता, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु नघट्ने गरी कर्मचारी सेवा विनियमावली लगायतका अन्य आवश्यक शंसोधन गरी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्रभु बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले एकतर्फी निर्णय गर्दै सेन्चुरीका कर्मचारीलाई विभेद गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभाव पारेको निवेदनमा लेखिएको छ । शेरचनले गरेको गैरकानुनी निर्णयमा राष्ट्र बैंकले गम्भीर चासो नदेखाएको निवेदनमा लेखिएको छ । जसले गर्दा सेन्चुरी बैंकका करिब एक हजार कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यसले कर्मचारीहरू बीच विभेद र अन्यायको भावना उत्पन्न गरेको पीडित कर्मचारीहरूले बताएका छन् । जसले समग्र बैंकको वातावरण र कार्यसम्पादनमा नकरात्मक असर पुर्याउने उनीले गुनासो गरेका छन् ।
सेन्चुरी बैंकका कर्मचारी विभेदको सिकार भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत निर्देशिकालाई बेवास्ता गरी मनोमानी गरी सुविधाहरू कटौती गरिनु अन्यायपूर्ण भएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले तुरुन्त हस्तक्षेप गर्न माग गरीएकाे छ ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल एक समिति गठन गरी प्रभु र सेन्चुरी बैंकका सुविधाहरुको अध्ययन गरी समान सुविधाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
सेन्चुरीका बैंकका कर्मचारीलाई विभेद भएको विषयमा बैक राष्ट्र बैकमा उजुरी परेको बैंकका सुपरीवेक्षण विभागका उप निर्देशक राजन बाबु पाण्डेले बताए । तर, पीडित कर्मचारीले नै उजुरी दिए छानबिन गर्न सहज हुने बताए । ‘हामीले सम्झौता अनुसार सुविधा दिए नदिएको विषयमा अडिट त गर्दैछौ । तर, सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिएको भए हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
