आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विदा भएका छन्। अधिकारीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्यकालमा भएका उपलब्धि र सामना गरेका चुनौतिहरु सुनाएका छन् । साथै उनले जाँदाजाँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि अब आउने गभर्नरलाई एक दर्जन सुझाब समेत दिएका छन् ।
२०७६ साल चैत्र २५ गतेबाट गभर्नरको कार्यभार सम्हालेका अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा ठाडो हस्तक्षेप भएको गुनासो समेत गरे । पाँच वर्षे कार्यकाल चुनौतीपूर्ण भए पनि सफल उनको निष्कर्ष थियो । स्वायत्ततालाई जोगाउन सहयोगमा अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, न्यायाधीश, अधिवक्ताप्रति धन्यवाद समेत दिए ।
अधिकारीले सरकारबाटै राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा प्रहार भएको र त्यसलाई बचाउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका राम्रो रहेको भन्दै प्रशसा पनि गरे । आफ्नो कार्यकालमा केन्द्रीय बैंकलाई विश्वव्यापी मान्यता तथा मर्मअनुरूप सञ्चालन गरेको उनको दाबी थियो ।
त्यस्तै अधिकारीले आफूले कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूला चुनौति आइपरेपनि चुनौतीलाई सक्दो समाधानको पहल गरेको स्पष्ट पारे ।
उनले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा ब्याजदर नियन्त्रणदेखि तरलता व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । ब्याजदर स्थायित्वमा काम गरेको उनको भनाइ छ । आवश्यकताअनुसार नीतिगत दर हेरफेर गरेको उनले बताए । उनले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटेर गएको दाबी पनि गरेका छन् ।
उनले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकालमा पोलिसी, फ्रेमवर्क, मार्गदर्शन, निर्देशिका, म्यानुुअल र कार्यविधि लगायत ११६ वटा व्यवस्था जारी गरिएको जानकारी गराए । अधिकारीले पाँच वर्षको अवधिमा ११ वटा निर्देशिका, सातवटा म्यानुुअल र ४१ वटा कार्यविधि ल्याइएको समेत जानकारी गराए । यी नेपाल राष्ट्र बैंकको आन्तरिक भएको उनको भनाइ छ । यी सबै व्यवस्था हाल कार्यान्वयनमा रहेको अधिकारीले बताए । साथै उनले ५ वर्षमा गरेको कार्य, राष्ट्र बैंकले पाएको उपलब्धिहरु समेटेर प्रकाशन पनि सार्वजनिक गरेका छन् । गभर्नर अधिकारीले जाँदाजाँदै अर्थतन्त्र सुधारका लागि एक दर्जन सुझाव समेत दिएका छन् ।
यी हुन उनले दिएका मुख्य सुझावहरु
१. मुलुकको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ । जसको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ परिचालन गर्ने गरी क्रमशः लागू गरिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत लामो समयदेखि विप्रेषण, आयात तथा आयातमा आधारित उपभोगमा केन्द्रित हुँदै आएको छ ।
फलस्वरुप, कर्जाको माग पनि मुख्यतया आयात तथा व्यापारका लागि हुने गरेको छ । संरचनात्मक सुधारमार्फत मुलुकका आर्थिक गतिविधिहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ डोरर्याउन सकिएमा मात्र ती क्षेत्रहरुमा कर्जाको मागसमेत वृद्धि हुनेछ । जसले वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धि एवम् रोजगारी सिर्जनामा थप योगदान दिनसक्ने आधारमा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा क्रमशः कर्जा लगानी बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
२. हालसालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको मौद्रिक नीति सुझाव समितिको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउँदै तथ्यांकमा आधारित हुँदै गएको विद्यमान मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गर्दै प्रसारण संयन्त्र थप सबल बनाउँदै लैजानु पर्नेछ ।
३. मौद्रिक नीतिलाई प्राप्त कानुनी जिम्मेवारी तथा बढ्दो जनअपेक्षा पूरा गर्न मौद्रिक नीतिका सीमितताका सम्बन्धमा सरोकारवालालाई बुझाउन सकिएमा मौद्रिक नीतिलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नमा सहज हुन जाने देखिन्छ ।
हाल मौद्रिक नीतिमा समावेश हुँदै आएको नियामकीय नीति, विदेशी विनिमय नीति लगायतका व्यवस्थाहरूलाई क्रमशः मौद्रिक नीतिबाट अलग गरी छुट्टै रूपमा जारी गर्ने प्रयास भएका छन् । यी विषयहरूलाई क्रमशः अलग गर्दै केन्द्रीय बैंक सञ्चारलाई थप प्रभावकारी बनाई बैंकका नीतिगत व्यवस्था तथा कामकारवाहीका बारेमा आम सरोकारवालामाझ यसबारे सुझबुझ बढाउनु पर्नेछ ।
४. नेपाली मुद्राको भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम भएको र हाल प्रचलित विनिमय दर लामो समयदेखि परिवर्तन नभएको अवस्था छ । नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनसँग सामञ्जस्य हुने गरी विद्यमान विदेशी विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थिर विनिमय दर सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
५. जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रको हरित रुपान्तरणका लागि तय भएको ग्रिन फाइनान्स टेक्सोमोनि (जीएफटी) लाई कार्यान्वयन गर्ने तथा उक्त दस्तावेजलाई राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न गरिएको आवश्यक पहललाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ ।
६. वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागू गरिएको सुपटिच प्रकृतिको सुपरभिज्वरी इन्फरमेसन सिस्टमको पूर्ण उपयोग गरी सूचनामा आधारित जोखिम केन्द्रित सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
७. पछिल्ला वर्षहरुमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रचलन बढ्दै गएको फलस्वरुप चलनचल्तीमा जाने नोटको परिमाण घट्दै गएको छ । तथापी यस वर्ष भने पुनः चलनचल्तीमा वृद्धि भएको सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । ठूला दरका नोटहरुमध्ये १ हजारको नोट छपाई यसअघि रद्द गरिएको सन्दर्भमा सो दरका नोट छपाई गर्ने हुँदा पूर्ण रुपमा नयाँ डिजाइन तय गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ ।
विद्युतीय भुक्तानीमा भएको विस्तारलाई थप प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ, विद्युतीय भुक्तानीलाई थप सुरक्षित बनाउन पूर्वाधारमा लगानी, साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता र ग्राहक संरक्षणमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ । एनसीएचएललाई डिजिटल पब्लिक इन्फास्ट्रक्चर संस्थाको रुपमा विकसित गर्दै लगिएकोमा सो संस्थालाई रणनीतिक रुपमा विद्युतीय भुक्तानीको सार्वजनिक संस्थाको रुपमा विकास गर्दै जानुपर्नेछ ।
८. कृतिम वौद्धिकताको बढ्दो उपयोगलाई दृष्टिगत गरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । तर्जुमाको क्रममा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कृतिम वौद्धिकताको उपयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गरी यससम्बन्धी थप नीतिगत व्यवस्था तथा नियमित निगरानी गर्न सकिएमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रले कृतिम वौद्धिकताको उपयोगबाट लाभ पाउने देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंक आफैले पनि वित्तीय संस्था र भुक्तानी प्रणालीको निरन्तर निगरानी राख्ने, सुक्ष्म तथ्यांकको विश्लेषण एवम् पूर्वानुमानलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका कार्यहरूमा कृत्रिम वौद्धिकताको उपयोग गर्दै जानुपर्नेछ । यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।
९.धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धितोपत्र दलाल कम्पनीहरूलाई मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने सहमति प्रदान गरिसकेको छ । पुँजी बजारका अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ ।
१०. केन्द्रीय बैंकको भूमिकालाई संघीय संरचनाअनुरुप थप प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्नेछ । विद्युतीय भुक्तानीको बढ्दो उपयोगका कारण प्रदेशस्थित कार्यालयहरुमा मुद्रा व्यवस्थापन एवम् बैंकिङसम्बन्धी कार्यमा कमी आउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेशस्थित कार्यालयहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धान, वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण तथा निगरानी, वित्तीय सचेतना तथा ग्राहक संरक्षणलगायतका विषयहरुमा केन्द्रित गर्दै लानुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेशस्थित कार्यालयहरुमा थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण एवम् विद्यमान पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्दै जनशक्तिको क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ ।
११. बैंकको भौतिक संरचना निर्माणलाई थप गति दिनुपर्नेछ । बालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनहरु पुनरनिर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त भवनहरुको आन्तरिक सजावटको काम सम्पन्न गरी यथाशक्य चाँडो बैंक परिसरभन्दा बाहिर रहेका विभागहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुछ ।
भक्तपुरको बोडे र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतस्थित जग्गामा स्वीकृत गुरु योजना अनुसारको कार्यालय भवन निर्माण गर्नुछ । यसका साथै बैंकको विराटनगर वीरगञ्ज तथा नेपालगञ्जका कार्यालय भवन जीर्ण रहेको अवस्थामा रणनीतिक योजनाबमोजिम आधुनिक भवन निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउनु छ ।
१२. बैंकको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही विशिष्टीकृत संरचनाहरुको स्थापना गर्नुपर्नेछ । बैंकले संकलन, प्रशोधन तथा प्रकाशन गर्ने सम्पूर्ण तथ्यांकसम्बन्धी कार्यहरुलाई एकीकृत गरी तथ्यांक विभाग बनाउनुपर्ने छ ।
यस सम्बन्धमा सुरुमा तथ्यांक महाशाखा स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकोमा योजनामा रहेबमोजिम निकट भविष्यमै उक्त महाशाखा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने छ । त्यसैगरी, बढ्दो सूचना प्रविधि एवम् साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि समेत बैंकभित्र छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
