शीर्षकहरू

संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण ‘उद्योग व्यापार’फस्टाउन नसकेको गुनासो

संघीय सरकारको गलत नीतिका कारण ‘उद्योग व्यापार’फस्टाउन नसकेको गुनासो

विरगञ्ज । विरगञ्ज उद्योग बाणिज्य संघका पदापधिकारी सरकारको गलत राजस्व नीतिका कारण उद्योग व्यापार फस्टाउन नसकेको आरोप लगाएका छन । सरकारले उद्योगी व्यापारीलाई  सधैं उपेक्षा गरेको उनीहरुको गुनासो  रहेको छ । शुक्रबार संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम एवम उपभोक्ता समितिले राखेको अन्तरक्रियामा सहभागी उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु यस्तो गुनासो व्यक्त गरेका हुन ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी विरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरु मुलुकको गलत नीतिगत, भन्सारको मनोमानी दरबन्दी र अर्थमन्त्रालयको विभेदकारी नीतिका कारण व्यवसायीहरूले  पाइलै पिच्छे दुःख भोग्नुपरेको बताए । विउवा संघका पूर्वअध्यक्ष एवम संविधानसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्माले सरकारले उद्योग व्यापारको वातावरण सहज नबनाएकोले नेपालको व्यापारी दिनिप्रति दिन  पलायन हुदै गएको दुखेसो व्यक्त गरे । उनले भने, ‘मुलुकको अव्यवहारीक नीतिले गर्दा  युवाहरू मात्र नभई , उद्योगी व्यवसायी पनि पलायन भइरहेका छन ,उनले भने ।

विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव राजपालले संघीय सरकारको उदाशिंताले गर्दा वीरगञ्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको संसदीय समितिलाई जानकारी दिए ।

विरगञ्ज उधोग वाणिज्य संघका अर्का  पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले सरकारद्धारा बनाइने  नीति नै आर्थिक भ्रष्टाचारमा सहायक हुने गरेको जानकारी गराए ।‘मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यपुरा गर्नको लागी राजस्व उठाउने बहानामा व्यापारी माथि दबाब दिने गरिएको छ ।’ उनले समितिसंग प्रश्न गरे ,‘यसले उधोग व्यापारलाइ प्रोतसाहित गर्छ कि व्यापारीलाई पलायन बनाउछ ? 

विरञ्जको उद्योगी सुरेश रुंगटाले करोडौ धरौटी रकम अदालतले फिर्ता दिन आदेश दिए पनि आफुहरु अहिलेसम्म नपाएकोमा दुख व्यक्त गरे । नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाश कुमार खण्डेलवालले औषधि तथा खाद्यान्य पदार्थको नाममा भइरहेको औषधि आयताले गर्दा दुई सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा औषधी व्यवसायमा ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको धारणा व्यक्त गरे । औषधि उत्पादक र आयातकर्ताहरू माथि  दोहरो  भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणा लादिएको खन्डेलवालको गुनासो थियो । 

वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले व्यापारीहरूले उठाएका अधिकांश समस्या नीतिगत रहेको र त्यसको समाधान आर्थिक ऐनबाट मात्रै समाधान हुने स्पष्ट पारे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानिय सरकारका वडादेखि महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले  उद्योग सिफारिसको लागी घूस माग्ने गरेको आरोप समेत  लगाइएको थियो ।

उद्योगी व्यापारीले कार्यक्रममा उठाएका कुराहरुलाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक  सांसद किसान श्रेष्ठले वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारी विभेदमा परेको आफुलाई पनि जानकारी भएको बताउदै कार्यक्रममा उठाएका विषयहरुलाइ समितिले गम्भीर रूपमा ध्यान दिने बताए । उनले  समस्या समाधानका लागि प्रतिनिधि सभाबाट सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पूर्वमन्त्री रमेश रिजालले बजेट भाषणमा आफुले विरगञ्जको उद्योगी व्यवसायीले भोगी रहेको समस्याको  बारे पटक पटक कुरा उठाउदा  पनि ठोस पहल नभएको भनाइ राखेका थिए ।