आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । लेखा समितिले आफ्नो गरिमालाई भुल्दै छानी छानी भ्रष्टाचारमा मुछिएका र विवादित पृष्ठभूमि भएका सांसदलाई उपसमिति बनाएर जिम्मेवारी दिएको छ । विभिन्न कम्पनीका उजुरीबारे अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति बनाएरै लेखा समितिले जिम्मेवारी दिएको हो । बैठक भत्ता समेत आउने भएकाले सांसदहरू पनि निश्चित उद्योगलाई निशाना बनाएर भत्ता खाने दाउमा लागेका छन् ।
समितिले छानीछानी केही कम्पनीलाई निशानामा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन लागेको छ । तर जुन कम्पनी सबल र राम्रो छ उसलाई अनुसन्धान गर्न उपसमिति नै बनाउँला निकै कमजोर र विवादित कम्पनीहरूको छानबिनको आवश्यकता समेत ठानेको छैन ।
गत चैत ८ गते बसेको लेखा समितिको बैठकले रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स, अन्नपूर्ण केवलकार, सर्वोत्तम सिमेन्ट लगायतको अनुसन्धानका लागि उपसमिति गठन गरेको छ । तर नागरिक दैनिक प्रकाशन गर्ने रिपब्लिक मिडिया, घोराही सिमेन्ट लगायतका प्रिमियममा आईपीओ जारी गरी सर्वसाधारणलाई घाटा खुवाइरहेका कम्पनीहरु माथि भने लेखा समितिले छानबिनको आवश्यकता समेत ठानेको छैन ।
गोकुल बास्कोटा कुन आधारमा समितिमा ?
लेखा समिति पछिल्लो समय सुशासनका लागि भन्दा पनि कुशासनलाई प्रश्रय दिनका लागि काम गरिरहेको देखिन्छ । ७० करोड घुस रकम 'डिल' गरेको आरोप लागेका गोकुल बास्कोटालाई लेखा समितिले उपसमितिको संयोजक नै बनाइदिएको छ । उनलाई समितिले अर्थ, गैरकानूनी बिमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसिसिको अध्ययन उपसमितिको संयोजकको जिम्मा दिएको छ । आफैं भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गरिरहेका सांसदलाई यसरी समितिले छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु 'सेटिङ' र भत्ताको लोभ भएको व्यवसायीको आरोप छ ।
बास्कोटालाई कम्पनीको बुक बिल्डिंग र मूल्याङ्कन प्रक्रिया बुझ्नको लागि कुनै पनि योग्यता समेत नभएको अवस्थामा लेखा समितिले स्वार्थ सिद्ध गर्नका लागि यस किसिमको काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ । जब लेखा परीक्षक, रेटिङ कम्पनी, धितोपत्र बोर्ड लगायतका सम्बद्ध सबै नियामक निकायले पहिले नै वित्तीय स्वीकृत गरिसकेका छन् । त्यसपछि पनि सिआईबी , पाटन उच्च अदालत र अर्थ समितिले आफ्नो स्वीकृति दिइसकेका छन्, तर फेरि उनीहरूलाई अनेक बाहनामा काम गर्न नदिने काम लेखा समितिबाटै हुनु दुख:द हो । यसले प्रणाली मजाक बनेको छ, यस्तो देखिन्छ कि 'कट' चाहने इच्छुक व्यक्तिहरूसँग मोलमोलाई गर्न ढिलाइ गर्नु वा कम्पनीलाई दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नु मात्र उनीहरूको स्वार्थ भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
राम्रो कम्पनीमा लेखा समितिको 'लोभी नजर'
पछिल्लो वित्तीय विवरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको वित्तीय विवरण अन्य कम्पनीको तुलनामा निकै राम्रो देखाएको छ । ३० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस मिल्स वर्षौंदेखि नाफामा रहेको छ । साथै वर्षौंदेखि निर्यात र रोजगारीमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अनावश्यक रूपमा केही व्यक्तिहरूले विवादमा तानिरहेका छन् । त्यस्तो समूह नै मिलेर विभिन्न ठाउँमा उजुरी दिँदै आएका छन् । तर उनीहरूको त्यो धन्दालाई सुरू देखि नै अदालतले रिट स्वीकृत नगर्ने तथा खारेज गर्ने काम गरिसकेको छ । यतिमात्र नभएर अख्तियार, सिआईबी लगायतका प्रायस् सबै नियामक निकायबाट क्लिन चीट समेत पाइसकेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सविरुद्ध लेखा समिति र केही व्यक्तिहरू मिलेरै लागेका हुन् । लेखा समितिले सबै ठाउँबाट सफाइ पाइसकेको कम्पनीलाई सीमित स्वार्थको लोभमा गिजोल्ने काम गर्नु आपत्तिजनक रहेको देखिन्छ ।
रिलायन्सले २०२१ मा आईपीओको लागि आवेदन दियो । त्यसको तीन वर्ष पछि २०२४ मा आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति पाएको थियो । क्यूआईआईबाट पैसा प्राप्त गरेपछि पनि रिलायन्सले कोषलाई नचलाएको र मुद्दती निक्षेपमा राखेको कम्पनीले बताएको छ । रिलायन्स आफ्नै रिजर्भबाट सञ्चालन भइरहेको र उत्पादन तथा नाफा पनि बढाउँदै लगिरहेको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । रिलायन्सले आफ्नै रिजर्भ भएको रूफटप सोलार प्लान्टमा पनि लगानी गरेको छ ।
रिलायन्सले आईपीओबाट उठेको पैसा थप क्षमता विस्तारको लागि प्रयोग गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर नियामक तथा निर्णय गर्ने अधिकारीहरूले नबुझ्दा रिलायन्स सक्षम भएर पनि आईपीओ निष्काशन नपाएको अवस्था छ । रिलायन्सको हकमा सिआईबी अदालत सबैबाट क्लिन चिट पाइसकेकोमा लेखा समितिले फेरि यो केस अध्ययनको नाममा गिजोलेको स्पष्ट हुन्छ । समितिको बैठकमा बस्ता बैठक भत्ता समेत आउने भएकाले समितिले पनि धमाधम समिति बनाउँदै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।
समितिले यसरी भत्ताको लोभमा स्वार्थ समूहका लागि काम गर्दै जाँदा यसले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई मात्र नभई समग्र राज्यलाई नै असर पर्ने देखिन्छ ।
