आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा खुला सुझाव माग गरेको छ । मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट २०८२ वैशाख मसान्तभित्र आइपुग्ने गरी सुझाव मागेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संघसंस्था, बुद्धिजिवी, विज्ञ, राजनीतिक दल, व्यवसायी, समाजसेवी, पेशाकर्मी, कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा आम सर्वसाधारणले अर्थमा बजेटसँग सम्बन्धित सुझावहरु पठाउन सक्ने भएका छन् ।
नेपालको संविधान अनुसार १५ जेठमा संघीय सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिलिङ करिब १९ खर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको हो ।
समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब साढे ४० अर्ब अथवा १२ प्रतिशतले बढी हो । उल्लिखित सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब १० प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसअनुसार आगामी वर्षका लागि करिब साढे १२ खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ । यस्तै, वैदेशिक सहायता २८ प्रतिशतले बढाएर पौने ३ खर्ब पु¥याउन आयोगले सुझाएको छ ।
आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ८ प्रतिशतले बढाउन समितिले भनेको छ । आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च, १९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था र २२ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गर्न निर्देश गरिएको छ ।
यस वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखनका लागि मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समिति सदस्यमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभाग उपमहानिर्देशक तीर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन् ।
समितिलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजना र कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्य मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको छ ।
