आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्कमा गरेको वृद्धि प्रति वैदेशिक रोेजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यदलका सदस्यले नै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन विपरित शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै सदस्यहरुले विरोध गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका संयोजक डा.दिपेन्द्ररमण सिंहले मन्त्रालयले शुल्क वृद्धि गरी श्रमिकलाई आर्थिक भार थोपारेको बताएका छन् । ‘हामीले श्रमिकलाई सामाजिक बीमासँग जोडेर जतिसक्दो श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्न सुझाव दिएका थियौ । तर, मन्त्रालयले अन्य सुझावलाई वेवास्ता गरी परिक्षण संख्या जोडेर शुल्क पनि बढाएको छ,’ उनले भने । यसले श्रमिकलाई थप आर्थिक भार हुने उनले बताए ।
त्यस्तै, कार्यदल सदस्य स्मृति लामाले पनि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कका बिषयमा छलफल नै नगरीकन श्रम मन्त्रालयले आफुखुशी शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै आलोचना गरिन् । मन्त्रालयले श्रमिकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी गरिएको शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । ‘हामीले श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षणलाई सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमासँग जोड्नु पर्छ भनेका थियौ । यस बिषयमा थप छलफल गरिनुपर्ने भन्दा भन्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुल्क बढाईयो । यो गलत हो,’ उनले भनीन् ।
श्रम मन्त्रालयले अघिल्लो साता श्रमिकको मेडिकल परिक्षणको बापतको शुल्क एकै पटक ३ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ । २०८० साउनमा ६ हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको मेडिकल परिक्षणको शुल्क दुई वर्ष पुरा नहुँदै वृद्धि गरी मन्त्रालयले ९ हजार ५०० कायम गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यदलको सुझाव अनुसार स्वास्थ्य परिक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन शुल्क बढाइएको दाबी गरेपनि कार्यदलले भने शुल्क बढाउने सुझाव भने दिएको थिएन ।
कार्यदलले श्रमिकको मेडिकल परिक्षणलाई सहज र सरल बनाउनका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत राखी परिक्षण व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयले कार्यदलको सुझाव विपरित शुल्क वृद्धि गरेको अध्ययन कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन् । मन्त्रालयले भने श्रमिकको परिक्षण संख्या थप गरिएकोले शुल्क पनि वृद्धि भएको दाबी गरेको छ ।
