शीर्षकहरू

अर्थतन्त्रको संरचनामा आमुल परिवर्तन नगरे नेपाल स्थायी रुपले 'लोअर–मिडल–इन्कम ट्र्याप' मा फस्ने जोखिम

अर्थतन्त्रको संरचनामा आमुल परिवर्तन नगरे नेपाल स्थायी रुपले 'लोअर–मिडल–इन्कम ट्र्याप' मा फस्ने जोखिम

काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्रको संरचनामा आमुल परिवर्तन नगरे नेपाल स्थायी रुपले “लोअर–मिडल–इन्कम ट्र्याप“ मा फस्ने जोखिम बढेको औंल्याएको छ । आयोगले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल स्थायी रुपले निम्न मध्यम आय स्तरको पासोमा फस्ने जोखिम बढेको उल्लेख छ । नेपालको समग्र आर्थिक स्थिति समस्या तिर उन्मुख भइरहेका भन्दै  आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र दिगो बनाउन दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार मार्फत अर्थतन्त्रको संरचनामा आमुल परिवर्तन गर्नुको बिकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर संरचनात्मक जोखिम न्युनिकरणका लागि सुझाब समेत दिएको छ । 

न्यून आर्थिक वृद्धिको कारण नेपाल स्थायी रुपले निम्न माध्यम आय स्तरको पासो अर्थात “लोअर–मिडल–इन्कम ट्र्याप“ मा फस्ने जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिड – १९ प्रकोप अगाडि सम्मको दिर्घकालिन औसत आर्थिक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत रहेकोमा बिगत ५ वर्षमा औसत वृद्धि दर २.८ प्रतिशतमा घटेको छ । विविध संरचनात्मक चुनौतिका कारण दिर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धि दरमा फर्कन पनि कठिन भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

नेपालको बिकासको स्तरको आधारमा ४.५ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि दरले पनि सम्बृद्ध हुन नसक्ने अवस्थामा ३ प्रतिशत भन्दा कमको वृद्धि दरले समग्र आर्थिक स्थिति समस्या तिर उन्मुख भइरहेको छ । आउँदो दुई दशकसम्म कम्तीमा पनि ६ देखि ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि दर बिना नेपाल स्थायी रुपले निम्न मध्यम आय स्तरको पासोमा फस्ने जोखिम छ । सो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न र दिगो बनाउन दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधार मार्फत अर्थतन्त्रको संरचनामा आमुल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।  

युबा पलायनको प्रकृति र प्रवृति बाध्यताबाट रहरमा परिणत हुँदै गर्दा मुलुक क्रमिक रुपले बृद्धाश्रममा परिणत हुने गम्भीर जोखिम सिर्जना भएको छ । रोजगारीको लागि दैनिक करिब २२ सय युवा विदेशिएका छन् भने ३ सय बिद्यार्थी शिक्षाको लागि विदेशिएका छन् । नेपालका करिब एक दर्जन गाउँ पालिकाको जनसंख्या २५ सय भन्दा थोरै भएको अवस्थामा यसरी रोज एउटा गाउँपालिका रित्तिदैं गएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

गत तीन वर्षमा मात्र २४.७ लाख भन्दा धेरै युवाले देश छोडेका छन् । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा गत तीन वर्षमा कुल जनसंख्याको ८.३ प्रतिशत युवाले देश छोड्नु असामान्य अवस्था हो । बृहत संकट र युद्ध जस्ता बिशेष अवस्थामा बाहेक यो गतिमा युबा पलायन हुनु सामान्य अवस्था होइन । पैसा र रोजगारीको लागि ज्यान दाउमा राखेर रसिया– युक्रेन जस्तो अन्य देश बीचको युद्धमा समेत होमिन पछि नहट्ने प्रवृतिले नैराश्यताको कारुणिक अवस्था चित्रण गरेको छ । यसरी अत्याधिक आप्रवासनले गरिब छँदै नेपाल जनसंख्या घट्ने (डिपपुलेशन) विशिष्ट किसिमको गम्भीर चपेटामा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

देश धनी नहुदै जनसांख्यिक लाभ गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको मध्यम उमेर अर्थात “मेडियन एज“ २६ वर्ष छ जुन छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश (२७.९ वर्ष) र भारतको (२८.४ वर्ष) को दाँजोमा कम हो । नेपाल जनसांख्यिक हिसाबले युवा राष्ट्र हो । सैद्धान्तिक हिसाबले जनसांख्यिक लाभको अवधि सम्भवतः अर्को ५० वर्ष भए पनि युवा पलायन र डि– पपुलेशन जस्ता गम्भीर प्रवृतिलाई आधार मान्ने हो भने सो अवधि संकुचित हुने उल्लेख छ । 

अघिल्ला हरेक जनगणनामा दुई वर्षले बढ्दै गएको मध्यम उमेर गत दश वर्षमा भने करिब चार वर्षले बढेको छ । बृद्धको संख्या पनि बढेर करिब ७ प्रतिशत पुगेको छ जसले नेपाल बुढ्यौली समाज तिर उन्मुख भएको जनाउँछ । स्वदेशमै उद्यम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेर उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल नगर्ने र युवा पलायन नरोक्ने हो भने मुलुक जनसांख्यिक लाभको अवस्थाबाट जनसांख्यिक संकट तिर मोडिने जोखिम बढ्ने समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बिगत दुई वर्षदेखि न्यून कर्जा वृद्धि दरले वित्तीय क्षेत्र दवाबमा परेको छ र यो अवस्था तत्कालै सुध्रने अवस्था छैन । अधिक तरलता र व्याजदर कम हुँदा पनि कर्जाको माग छैन । तीन दशक लगातार औसत २० प्रतिशत ले वृद्धि भएको निजी क्षेत्रको बेकिङ कर्जा बिगत दुई वर्ष केवल औसत ५.३ प्रतिशत ले मात्र वृद्धि भएको छ । 

बिगतमा उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न भन्दा आयात र जग्गा कारोबार बढाउन बेकिङ क्षेत्र मार्फत वित्तीय स्रोत परिचालन भएको थियो । त्यसैले खराब कर्जाको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । खराब कर्जाको कारण पुँजी पर्याप्तता पनि खस्कदै गएको छ । ऐतिहासिक रुपले नै बेकिङ क्षेत्रको नाफा कम भएको र भबिष्यमा पनि बिगतमा जस्तो उच्च प्रतिफल दिन नसक्ने अवस्थाको कारण हकप्रद शेयर मार्फत पुँजी वृद्धि गर्न सकिने अवस्था पनि अत्यन्तै न्यून छ। 

मुद्रा प्रदाय लगायत बैकिङ् क्षेत्रको निक्षेप र कुल कर्जा अर्थतन्त्रको आकार भन्दा ठुलो भैसकेको र खराब कर्जा बढ्दै जाँदा वित्तीय अस्थिरता सँगै समग्र आर्थिक अस्थिरताको स्थिति आउन सक्ने जोखिम बढेको छ । सहकारीको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर बनेर बचतकर्ताले आफ्नै बचत पनि फिर्ता पाएका छैनन् । देशको आय स्तर र समकक्षिको अनुपातमा नेपाली समाज र निजी क्षेत्र उच्च कर्जाको गम्भीर अवस्थामा फसेको छ ।  

अर्थतन्त्रले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको र मुलुक बर्षेनी थप परनिर्भर हुदै गएकोले बाह्य क्षेत्रमा आउने अस्थिरताको कारण समग्र अर्थतन्त्र नै आर्थिक संकट (म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टाबिलिटी) तर्फ उन्मुख हुने जोखिम बढेको छ । आधारभूत कृषिजन्य उत्पादनमा पनि अत्याधिक परनिर्भर भएको गम्भीर अवस्था छ । कोभिड – १९ प्रकोप अगाडिको तीन वर्ष देखि नै विप्रेषण आप्रवाहले ब्यापार घाटा थेग्न नसकेर बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेको थियो । तर प्रकोपको कारण आयात उल्लेख्य घटेको र विप्रेषण आप्रवाह अनुमान गरे बमोजिम नघटेकोले बाह्य क्षेत्रको समस्या दुई वर्ष पछि धकेलिएको थियो । 

प्रकोप पछि अर्थतन्त्र लयमा फर्कने क्रममा अत्याधिक चालु खाता, ब्यापार र शोधानान्तर घाटाले बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेर अर्थतन्त्र संकट उन्मुख भएको रुपमा चित्रण भएको थियो । तर गत दुई वर्षदेखि भने एकातिर आयात उल्लेख्य घटेको र अर्को तिर विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य बढेकोले शोधानान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएर बाह्य क्षेत्र मजबुत भएको छ ।

आन्तरिक उत्पादकत्व र उत्पादन बढेर आयात घटेको चाँही होइन । कर्जा प्रवाह र जग्गा कारोबारमा आएको उच्च सुस्तताको कारण समग्र मागमा आएको संकुचनले आयात घटेको हो । त्यसैले बाह्य क्षेत्रको अहिलेको मजबुत अवस्था क्षणिक हो । कर्जा प्रवाह र जग्गा कारोबार लयमा फर्केर अर्थतन्त्र चलायमान हुने बित्तिकै बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेर समस्त अर्थतन्त्र आर्थिक अस्थिरता तिर उन्मुख हुने जोखिम यथावत रहेको छ ।

अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताको सन्दर्भमा नेपालको निजी क्षेत्रले एक वर्ष अघिदेखि परिवर्तनकारी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिरहेको थियो । अर्थतन्त्रमा तत्काल गतिशीलता ल्याउन मात्र होइन, विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ध्येयका साथ बृहत् आर्थिक सुधारको कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्न सुझाब दिएको छ ।