मुना कुँवर
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला विरुद्धमा सर्वोच्च अदालत पुगेका प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनले दिएको पेशी आगामी जेठ ३० गतेका लागि सरेको छ । पेशीको मिति सरेसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनको कार्यकाल स्वत सकिने लगभग सुनिश्चित देखिएको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला अनुसार शेरचनको कार्यकाल २०८२ वैशाख ९ गतेसम्म मात्रै हुनेछ ।
बैंकको सञ्चालक समितिले दिएको नियुक्ती अनुसार २०८३ माघसम्म नै काम गर्न पाउ भनी शेरचनले दिएको रिटको गत चैत २२ पहिलो पेशी थियो । सो दिन पनि उनको सुनुवाई हुन सकेन । गत चैत २९ गते तोकिएको पेशी पनि सरेर जेठ ३० गते पुगेको छ । उच्च अदालतले तोकेको समयसम्म पनि उनको रिट बहसमा पनि प्रवेश नगरेपछि स्वत उनको कार्यकाल समाप्त हुने चर्चा चलेको छ ।
शेरचन २०७१ साल माघ १८ गते पहिलो पटक चार वर्षका लागि प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए । बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २६ (४) अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको एक कार्यकाल चार वर्ष हुनेछ । सञ्चालकले चाहेमा थप एक कार्यकालको लागि नियुक्ती गर्न सक्नेछन् । अर्थात् कुनै पनि बैंकमा एक व्यक्ति ८ वर्षसम्म प्रमुख कार्यकारीको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । एकै व्यक्ति लामो समयसम्म एउटै पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै केन्द्रिय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सोही ऐनको आधारमा शेरचनले पहिलो कार्यकालका लागि नियुक्त भए ।
शेरचन २०७५ माघमा दोस्रो पटकका लागि प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिृकतका नियुक्त भए । २०७९ माघमा उनले फेरी नियुक्ती पाए । ऐन विपरित शेरचन तेस्रो पटकका लागि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ती भएको भन्दै भक्तपुरकी अधिवक्ता अनिता थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले प्रभु बैंक, राष्ट्र बैक, नेप्से, सेबोन, कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्धा दायर गरेकी थिइन् । अधिवक्ता थापाले शेरचनको नियुक्ती ऐन विपरित भएको भन्दै खारेजी सहितको माग गरी रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।
तर, विपक्षी प्रभु बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम २०७९ माघमा भएको शेरचनको नियुक्ती दोस्रो कार्यकालकाका लागि भएको दाबी गर्दै सो रिट निवेदन नै खारेज गर्नुपर्ने तर्क राखेका थिए ।
के थियो उच्च अदालतको फैसला ?
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मध्यमार्गी फैसला गरिदिएको छ । कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलाशले गत वर्ष उनको कार्यकाल २०८२ बैशाख ९ गतेसम्म मात्रै हुने फैसला गरेको थियो । अदालतले निवेदन र विपक्षीको दाबी विपरित मध्यमार्गी फैसला गरेको हो ।
शेरचन बैंकमा पहिलो पटक नियुक्त हुँदा बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ आकर्षित हुन्थ्यो । तर, केन्द्रिय बैंकले २०७३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ जारी ग¥यो । यो ऐन २०७४ बैशाख १० मा देखि कार्यान्वयनमा आयो । नयाँ ऐनमा पनि बैकको कार्यकारी प्रमुख अधिकृतको कार्यकाल अधिकत्तम ८ बर्ष तोकियो । तर, ऐनको दफा २९ (२) मा भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि गणना हुने व्यवस्था गर्यो ।
नयाँ ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि नयाँ कार्यकाल गणना गर्दै प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले २०७५ माघमा पहिलो कार्यकाल भन्दै उनलाई नियुक्ती दियो । २०७९ माघमा भने उनको दोस्रो कार्याकाल गणना गरियो । यस अनुसार उनको कार्यकाल २०८३ माघसम्म हुने बैंकको दाबी छ । तर, उच्च अदालतले उनलाई १८ महिना अगाडी नै विदाई दिएको छ । यद्यपी निवेदकले दाबी गरे अनुसार उनको २०७९ माघमा भएको नियुक्तीलाई गैरकानुनी पनि मानेको छैन ।
उच्च अदालत पाटनले नयाँ ऐन लागू भएको अवधिलाई नै गणना गरी शेरचनको कार्यकाल तोकिदिएको हो । २०७४ बैशाख १० गते देखि नयाँ ऐन लागू भएपनि प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले ढिलो गरी (२०७५ माघ) शेरचनलाई पहिलो कार्यकाल भन्दै नियुक्त गरेको थियो । बैंकले ऐनको अवज्ञा गर्दै ढिलो गरी उनको कार्यकाल गणना गरेको छ । तर, उच्च अदालतले सोही मितिलाई गणना गरी उनको कार्यकाल तोकेको हो ।
उच्च अदालतमा निवेदकका तर्फबाट सितारम केसी, मधुकुमार चौलागाई, जनक बहादुर साउद र अनिता थापाले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट शम्भु थापा, शिव प्रसाद रिजाल, बालकृष्ण ढकाल, सुरेन्द्र थापा, रेशम राज रेग्मी, अवतार न्यौपाने, थमन बहादुर भण्डारी, विपिन कोइराला, सगुन काफ्ले, आषिश पन्तले बहस गरेका थिए ।
ऐन बमोजिम क-कसको सकिदैछ कार्यकाल ?
उच्च अदालत पाटनको फैसला बमोजिम प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको पदावधि सकिएसँगै अन्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि पदावधि स्वत सकिने छ ।
जसमध्ये हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमसेर राणा, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको पनि पदावधि स्वत सकिनेछ ।
राणा २०६५ साल देखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् भने पाण्डे २०७० साल देखि बैंकको नेतृत्व गरी रहेका छन् । केन्द्रिय बैंकलाई नै प्रभावमा पारी विभिन्न बहानामा राणा र पाण्डेले लामो समय देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर खाई रहेका छन् ।
