आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर नियुक्तिका लागि संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ को दफा ३ ‘ग’ मा भएको व्यवस्था हटाउने निर्णयविरुद्धको रीटमा सर्वोच्चले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारले मापदण्ड नै संशोधन गरेर स्वार्थ समूहले अगाडि सारेका व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहकै बेला सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गभर्नर नियुक्तीमा झनै ढिलाई हुने देखिएको छ ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ताहरु प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापा लगायतको रिट सुनुवाइपछि यस्तो आदेश आएको हो । पाण्डेयको एकल इजलासले आगामी सोमबारका लागि अर्को पेशी तोक्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ । त्यसपछि अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने निर्णय हुने बताइएको छ।
सरकारले गत फागुन २७ गते गभर्नरको नियुक्तिमा समेत लागू हुने गरी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। रीटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि समेत न्यूनतम र अधिकतम उमेरको हद तोकिएकाले गभर्नर पद पनि यस्तो प्रावधानबाट अलग हुन नसक्ने तर्क गरिएको थियो।
मापदण्डको ३ ‘ग’ मा कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष र कार्यकारी प्रमुखबाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। जसलाई संशोधन गरी उमेरहद हटाइएको थियो ।
सो विरुद्द गत आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै मापदण्ड अनुसार गभर्नर नियुक्तिको गर्नको लागि सरकारकोमा परमादेश दिन माग गरीएको थियो। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरजन्य योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
त्यसैगरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा दुवै पक्षलाई डाकेको छ भने रिट निवेदकको मागबमोजिम किन नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारलाई जवाफ पेस गर्न समय समेत दिएको छ।
निवेदकको माग बमोजिम नै अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यस संगै सरकारले यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म ६५ वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न पाउने छैन ।
महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएका कारण चैत २५ देखि राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त छ । रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रबन्ध गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन।
