मुना कुँवर
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको कार्यकालको बिषयले नयाँ मोड लिएको छ । उच्च अदालतको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनको बैशाख २ गते तोकिएको पेशी आफैले स्थगित गरेका छन् । बैशाख ३ गते नै अर्को पेशी तोकिएको छ ।
रोचक बिषयमा त के छ भने आफनो कार्यकाल लम्बाउनका लागि उनले सर्वोच्चमा दिएको यो रिट निवेदन दोस्रो पटक हो । यस अघि दिएको रिटको पेशी जेठ ३० गते पुगेपछि उनले गत चैत्र ३१ गते दोस्रो पटक रिट निवेदन दिएका छन् । रिट निवेदन दर्ता गरेको दोस्रो कार्यदिनमा नै पेशी तोकिएको थियो । मंगलबारकोे पेशी उनी आफैले स्थगित गरेका छन् । बुधबार नै उनको पेशी तोकिएको छ ।
उनले यसअघि दिएको पहिलो रिट निवेदनको पेशी पटक पटक सरेको छ । शेरचनले गत साउनमा उच्च अदालतको फैसला विरुद्धमा सर्वोच्चमा पहिलो पटक रिट दायर गरेका थिए । गत चैत २२ गते उनको पेशी थियो । सो दिन उनको सुनुवाई हुन सकेन । गत चैत २९ गतेका लागि पेशी तोकियो । त्यो पनि सुनुवाई नभएपछि पेशी आगामी जेठ ३० सरेको हो । पेशी सरेपछि उच्च अदालतको आदेश बमोजिम उनले आगामी बैशाख ९ गते प्रभु बैकबाट विदा हुनुपर्नेछ । तर, शेरचनले सो पद जोगाई राख्न दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरे ।
पहिलो पटक उनले अधिवक्ता अनिता थापालाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए भने दोस्रो पटक उनले पाटन उच्च अदालत र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका छन् । बुधबार हुने उनको छलफलमा शेरचनको मात्रै हैन अन्य आधा दर्जन भन्दा बढी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालको समयसिमा पनि निर्धारण हुनेछ । त्यसैले अन्तरिम आदेशका लागि शेरचनको दौडधुप बढेको चर्चा छ ।
ऐनको छिद्र सदुपयोग गर्दै शेरचन
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले उच्च अदालत पाटनले फैसलाको प्रकरण ३७ मा अप्रासंगिक रुपबाट ऐनको व्याख्या गरिएको भन्दै रिट निवेदन दिएका छन् । उनले ऐनको छिद्रको दुरुपयोग गरी आफु अनुकुल ऐनको व्याख्या गरी रिट निवेदन दिएका छन् । उनले बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ मा उल्लेख गरिएको ‘ऐन जारी भएपछि पहिलो कार्यकाल गणना गरिने’ भन्ने शब्दलाई आफु अनुकुल प्रयोग गरेका छन् । पाटन उच्च अदालतले ऐन लागू भएको मितिलाई गणना गर्नुपर्ने भनेर फैसला गरेपछि शेरचनले ऐन लागू भएपछि नियुक्ती भएको जुनसुकै मितिलाई पनि पहिलो कार्यकाल गणना गर्नुपर्ने व्याख्या गरेका छन् ।
शेरचन २०७१ साल माघ १८ गते पहिलो पटक प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएका थिए । २०७५ साल माघमा १० गते उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्ती गरिएको थियो । उनी प्रभु बैंकमा आबद्ध हुँदा बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०६३ आकर्षित थियो । सो ऐनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकालको सिमा तोकेको थिएन । त्यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले ऐन जारी भएको पछि मात्रै पहिलो कार्यकाल गणना गर्नु पर्ने भनिएको छ । तर, उच्च अदालतले ऐनमा लागू भएकै मितिलाई गणना गरी शेरचनको कार्यकाल गणना गरिनु अप्रासंगिक रुपबाट ऐनको व्याख्या गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।
शेरचनले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट अनुसार ‘शेरचन बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३, (२०७४ बैशाख १०) मा प्रारम्भ भए पश्चात २०७५ माघ १० मा निवेदक बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पहिलो पटक नियुक्त भई २०७९ माघ १५ गते देखि लागू हुने गरी २०७९ माघ १२ मा दोस्रो पटक नियुक्ती भएको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को २९ (२)(३) अनुसार निवेदकको कार्यकाल र प्रथम पटक नियुक्ती पाएको मिति २०७५ माघ १० मा भएको नियुक्ती बमोजिम गणना गरी दोस्रो पटकको नियुक्ती समेतबाट कार्यकाल २०८३ माघ १४ सम्म हुनुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी २०७४ बैशाख १० बाट कार्यकायलको गणना गरी २०८२ बैशाख ९ सम्म काम गर्न पाउने कार्यकाल किटान गरिएको हद सम्मको उच्च अदालतको आदेश बदर गरी बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लागू भएपछि मिति २०७५ माघ १० को सञ्चालक समितिको निर्णयबाट २०७५ माघ १८ गते देखि लागू पहिलो नियुक्ती र २०७९ माघ १५ गतेबाट दोस्रो कार्यकाल गणना हुने गरी मिति २०७९ माघ १२ को सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएको दोस्रो नियुक्ती बमोजिम नै शेरचनको कार्यकाल २०८३ माघ १४ सम्म हुने गरी कायम हुने फैसला गरी इन्साफ गरी पाउ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
शेरचनले दाबी गरे भन्दा १९ महिना अगाडी नै विदा गरिदिएको थियो उच्च अदालतले
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ती गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले मध्यमार्गी फैसला गर्दे १९ महिना अगाडी नै विदा गरिदिएको थियो । कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलाशले गत वर्ष उनको कार्यकाल २०८२ बैशाख ९ गतेसम्म मात्रै हुने फैसला गरेको थियो ।
शेरचन २०७१ माघ १८ गते पहिलो कार्यकालका लागि बैकमा नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल नसिकिदै २०७३ सालमा बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ जारी भयो । नयाँ ऐनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोक्दै ऐन जारी भएपछि कार्यकाल गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । ऐन जारी भएको मितिलाई गणना गर्दा २०८२ बैशाख ९ गते उनको दुई कार्यकाल अर्थात् ८ बर्ष कार्यकाल सकिनेछ । अदालतले सोही बुदालाई आधार मानी उनको कार्यकाल तोकी फैसाल गरेको थियो ।
ऐन बमोजिम क-कसको सकिदैछ कार्यकाल
उच्च अदालत पाटनको फैसला बमोजिम प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको पदावधि सकिएसँगै अन्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि पदावधि स्वत सकिने छ ।
जसमध्ये हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमसेर राणा, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको पनि पदावधि स्वत सकिनेछ ।
राणा २०६५ साल देखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् भने पाण्डे २०७० साल देखि बैंकको नेतृत्व गरी रहेका छन् । केन्द्रिय बैंकलाई नै प्रभावमा पारी विभिन्न बहाना राणा र पाण्डेले लामो समय देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जागिर खाई रहेका छन् ।
