आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनको जागिर २२ महिना लम्बिने भएको छ । उच्च अदालत पाटनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका शेरचनलाई सर्वाेच्चले साथ दिएको हो ।
पाटन उच्च अदालतको फैसलाअनुसार २०८२ सालको वैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकास पाउने भनिएका शेरचनलाई सर्वोच्चको आदेशले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने बाटो खोलिदिइएको हो । ।सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउसहित शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले शेरचनलाई २०७९ माघ १२ गतेदेखि ४ वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार अब उनले २०८३ माघ ११ गतेसम्म प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारीको रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन्। शेरचनले प्रभु बैंकमा २ कार्यकाल पूरा गरेपछि सेन्चुरी बैंकसँगको मर्जपछि नयाँ कार्यकाल पाएका थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ अनुसार नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यकालको गणना हुने व्यवस्था छ । यही प्रावधानअनुसार शेरचनको पहिलो कार्यकाल २०७५ माघमा सुरु भएको मानिँदै दोस्रो कार्यकाल २०७९ माघदेखि सुरु भएको दाबीमा सर्वोच्चले साथ दिएको हो ।
तर, २०७५ साल माघ १८ मा भएको नियुक्ती पहिलो कार्यकाल भएको दाबी गरे पनि बैंकको सञ्चालक समितिले त्यतिबेला उनलाई दोस्रो कार्यकाल तोकेर नै नियुक्ती गरेको पाइएको थियो । बैंकले २०७५ साल माघ ११ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पठाएको पत्र अनुसार बैंकको २०७५ साल माघ १० गते बसेको सञ्चालक समितिको १३१ औ बैठकले शेरचनलाई २०७५ माघ १८ गते देखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
शेरचनले सर्वोच्चमा दिएको रिट निवेदनमा २०७५ माघ १८ गते भएको नियुक्ती पहिलो कार्यकाल भएको दाबी गरेका थिए । जस अनुसार उनले २०८३ माघ १७ गतेसम्म बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बहाल रहनुपर्ने माग राखेका थिए ।
शेरचनलाई बैंकले २०७१ साल माघ १८ गते पहिलो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको थियो । २०७५ माघ १८ गते दोस्रो कार्यकालको लागि नियुक्त गरेको थियो भने २०७९ माघ १२ गते तेस्रो कार्यकालका लािग नियुक्त गरेको थियो ।
बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गणना ऐन लागू भएपछि सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिईओको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकाल रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐन २०७४ बैशाख १० गते लागू भए पनि शेरचनलाई भने बैकले २०७५ साल माघ मात्रै नियुक्ती दिइएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले ऐन लागू भएको मिति देखि उनको पहिलो कार्यकाल गणना गरी उनको कार्यकाल आगामी बैशाख ९ गतेसम्म मात्रै हुने फैसला गरेको थियो । तर, शेरचनले भने नियुक्ती भएको मितिदेखि मात्र गणना हुनुपर्ने माग राख्दै आफ्नो कार्यकाल २०८३ माघ सम्म हुनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । बुधबार सर्वोच्चले उनकै मागलाई सदर गरेको छ ।
