आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन साढे २ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि विकास निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ९ महिनामा पुँजीगततर्फको खर्च एक तिहाइ पनि पुगेको छैन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष वैशाख १५ गतेसम्म पुँजीगत बजेट ३०.९३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा साढे ९ महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
विकास निर्माणमा सुस्त देखिएको सरकारले चालुतर्फ भने वैशाख १५ गतेसम्ममा ६२.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाख १५ गतेसम्म ७ खर्ब १५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
विकास खर्च मात्र नभई यो अवधिको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । राजस्वको लक्ष्यमा पनि सरकार क्रमशः पछि पर्दै गएको छ । १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख १५ गतेसम्म ८ खर्ब ६५ अर्ब मात्र उठेको छ । जुन लक्ष्यको ६०.९९ प्रतिशत हो । सरकारको ढुकुटीमा चालु खर्चका लागि समेत पुग्न पर्याप्त हुने रकम राजस्वबाट उठ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा छ । यसले सरकारको समग्र खर्च नै प्रभावित बनेको देखिएको छ ।
यस अवधिसम्म सरकारको आम्दानी भन्दा १ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोढ बढी खर्च भएको देखिन्छ । वैशाख १५ गतेसम्म कुल ८ खर्ब ९० अर्ब ६५ करोड प्राप्ति गरेको सरकारले यसअवधिसम्म १० खर्ब ५२ अर्ब १२ करोड बजेट खर्च गरेको छ। सरकारको आम्दानीले चालु खर्च मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा अहिले बीचमा १ खर्ब ६१ अर्ब बढी रुपैयाँको खाडल छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
संशोधित लक्ष्य समेत पूरा नहुने जोखिम
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार करिब पौने २ खर्बले घटाएका थिए । पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ घटाएका थिए ।
संशोधनपछि यस वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यो सुरुको कुल विनियोजन बजेटको ९०.९९ प्रतिशत हो । गत जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारले कुल १८ खर्ब ६० खर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
कुल बजेटको आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजन बजेटको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यसैगरी वित्त व्यवस्थापनतर्फ पनि बजेट घटाइएको छ । जसअनुसार वित्त व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट पनि संशोधन गरेर ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यो सुरुको विनियोजनको ९९.०९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै, चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट गरी जम्मा १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड ३० लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख स्रोत व्यवस्था रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
