आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानहरु श्रम ऐन कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएका छन् । नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनले गत वर्ष प्रतिष्ठानहरुमा ५३ं.३५ प्रतिशत मात्रै नियमित श्रमिक भएको पाइएको छ । यो संख्या २०८० सालको भन्दा कम हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष प्रतिष्ठानहरुमा नियमित श्रमिकको संख्या १०.६७ प्रतिशतले घटेको छ ।
जिफन्टले प्रत्येक वर्ष प्रतिष्ठानहरुको श्रम अडिट गर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । जिफन्टले गत वर्ष उत्पादनमूलक, गार्मेन्ट, जुट, टेक्सटायल, होटल, टेकिङ्ग, ट्राभल्स, पिन्टिङ्ग प्रेस, सहकारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, निर्माण तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी गरी ३२७ वटा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट प्रतिवेदनबाट श्रम कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनले प्रतिष्ठानहरुमा श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था झनै कमजोर हुँदै गएको देखाएको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले प्रत्येक वर्ष श्रम अडिटको अध्ययन आएका छौ । अध्ययनले प्रत्येक वर्ष श्रम ऐन कार्यान्वयनको अवस्था खस्कदै गएको देखाउँछ । उदाहरणको लागि नियमित श्रमिकको संख्या अघिल्लो वर्ष भन्दा यो वर्ष १० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ,’ उनले भने ।
प्रतिष्ठानहरुमा श्रमिक शोषणको चक्र फेरिएको छ । श्रम अधिकार पहिला पनि हनन हुन्थ्यो । अहिले पनि भै रहेका छन् । ‘पहिला रोजगारदाता र सरकारले श्रमिकको अधिकार हनन गथ्र्थे । अहिले न्यायालयको समेत प्रयोग गरी श्रमिकको अधिकार खोसिएको छ,’ उनले भने । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका श्रमिकको १० प्रतिशत कमिसनलाई खारेज गर्नु र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नहुने जस्ता न्यायालयका फैसलाले श्रमिकको अधिकार हननमा न्यायालयको समेत प्रयोग भएको स्पष्ट हुने उनले बताए ।
जिफन्टको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यगत रोजगारी रहने श्रमिक ५.५१ प्रतिशत मात्रै छन् । अघिल्लो वर्ष भने ६.१९ प्रतिशत श्रमिक कार्यरत रोजगारीमा थिए । त्यस्तै समयगत रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक ८.५८ प्रतिशत छन् । अघिल्लो वर्ष भने ५.५२ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।
प्रतिष्ठानहरुमा आंशिक समय रोजगारीमा १.४८ प्रतिशत श्रमिक छ । अघिल्लो वर्ष भने १.७३ प्रतिशत श्रमिक यस्तो खालको रोजगारीमा थिए । यसैगरी आकस्मिक तथा अन्य रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक अघिल्लो वर्ष ३.९७ प्रतिशत रहेका थिए भने गत वर्ष २.९१ प्रतिशत मात्रै रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
यसैगरी प्रतिष्ठानहरुमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनी मार्फत काम गर्ने १४.९१ प्रतिशत श्रमिक भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षमा भने यस्ता श्रमिक ९.९३ प्रतिशत थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षमा आउटसोर्स श्रमिकको संख्या बढेको छ । यसले प्रतिष्ठानहरु आउटसोर्स गर्न प्रेरित भएको र श्रमिकहरू मर्यादितबाट बन्चित हुँदै गएको देखिन्छ ।
जिफन्टले गरेको अध्ययनले रोजगार सम्झौता गरेर वा नियुक्ति पत्र दिएर श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठान संख्या ६०.१ प्रतिशत मात्रै भएको देखाएको छ । यो संख्या अघिल्लो वर्ष ६५ प्रतिशत थियो । यो तथ्यांकले प्रतिष्ठानहरुले श्रमिकहरू सुरक्षित रोजगारी नभएको देखाउँछ । रोजगार सम्झौता नहुँदा श्रमिकहरू कुनै पनि समयमा कामबाट निकालिने जोखिम रहेका छन् ।
२०८० सालमा श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमा १.६६ प्रतिशत तालिमी श्रमिक र १.५६ प्रतिशत प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएको थियो । तर, गत वर्ष श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमा १.१० तालिम र प्रशिक्षार्थी श्रमिक काममा लगाउने प्रतिष्ठान ०.८० प्रतिशत रहेको छ । तर, तालिमी श्रमिकको वाहुल्य रहेको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा श्रम अडिटमा समावेश भएका छैनन् ।
यसैगरी अघिल्लो वर्ष प्रशिक्षार्थी र तालिम श्रमिकलाई काममा लगाउने ८०.९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रम ऐनको दफा १६ र १७ पालना नगरेको अवस्था थियो । गत वर्ष ८८.७ प्रतिशतले पालना नगरेको पाइएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १८ अनुसार एकवर्ष भन्दा बढी तालिम अवधि हुँदैन । साथै तालिमिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बीमा र सामाजिक सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत अघिल्लो वर्ष ७९.६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले काममा लगाएको पाइएको थियो । गत वर्ष भने ९१.६ प्रतिशतले यो व्यवस्थाको पालना गरेका छैनन् ।
यसैगरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्र काम लगाउन सकिने व्यवस्था छ । तर भारतीयमूलका श्रमिक काममा लगाउने प्रतिष्ठानले भने श्रमिकको अभिलेखिकरण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०८० सालमा गरिएको श्रम अडिटबाट २५.५ प्रतिशत प्रतिष्ठानले विदेशी श्रमिक काममा लगाएको अवस्था थियो । गत वर्ष श्रम अडिट गरिएको प्रतिष्ठानमध्ये ११.८ प्रतिशत प्रतिष्ठानले विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
