आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मंगलबार प्राधिकरणको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी योजना सहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले प्राविधिक कारण देखाउँदै अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि श्वेतपत्र स्थगित गरेको छ ।
प्राधिकरणले तयार पारेको श्वेतपत्रमा प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा छ । आव २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल संचित नाफा करिब ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड भएको छ । तर आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार थप हासकट्टीको दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी मै रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्यांकन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि डिडिएको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा कुल सम्पत्ति करिब ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको छ । स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेको छ । त्यसैगरी, करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजनाहरू रहेका छन् । यी आयोजनाहरुलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गरी यसको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्ने श्वेतपत्रमा लेखिएको छ ।
नेपाल सरकारको प्राधिकरणमा शेयर लगानी २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, संचित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड र अन्य जगेडा तर्फ ५ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा इक्विटी २ खर्ब ५९ अर्ब १० करोड रहेको छ ।
चालु आवको फाल्गुन मसान्तसम्म भएको ठेक्का पट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी बिलहरुको परिमाण ११ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । जुन भुक्तानी दिन सकिएको छैन । हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा मौज्दात रहेको करिब १० अर्ब १० करोड रकममध्ये मुद्दती खातामा ३ अर्ब ६८ करोड र धरौटी खातामा ३ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । २ अर्ब ४७ करोड चालु खातामा रहेको छ । जुन दैनिक संचालनको लागि न्यूनतम् जगेडा हो । यसरी निर्माण कार्यको बाँकी भुक्तानीको लागि जगेडा नरहेको हुँदा १० अर्बसम्म अल्पकालीन ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
आव २०८०/०८१ सम्मको कर्मचारी तर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालिन दायित्व बापत ४७ अर्ब २४ करोड र धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड दायित्व रहेको छ । नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज २९.५ अर्ब र टनकपुर विद्युत बापत ३ अर्ब गरी कुल ३२.५ अर्व दायित्व बाँकी रहेको छ ।
नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोततर्फ ७७ अर्ब ८ करोड र नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायतर्फ १ खर्ब ७१ अर्व ४ करोड गरी २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड दीर्घकालिन ऋण रहेको छ । जुन कुल सम्पत्तिको करिब ३९ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको कुल दायित्व करिब ३ खर्ब ८५ अर्ब रहेको छ ।
यसको अलावा, २०८०/०८१ सम्ममा प्राधिकरणको वित्तीय प्रतिवद्धता तथा सम्भावित दायित्व ६९ अर्ब ५७ करोड रहेको छ । प्राधिकरण विरुद्ध विभिन्न अर्ध न्यायिक तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरूको सम्भावित दायित्व २०८१ फाल्गुन मसान्तसम्म ८ अर्ब ४० करोड पुगेको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणले सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रवर्द्धनका लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड बराबरको संस्थागत जमानत प्रदान गरेको छ ।
२०८१ असाढ मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रेकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडसहित २०८१ फाल्गुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । डेडेकेटेड फिडर तथा ट्रेकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ श्रावण देखि पौषसम्मको १ अर्ब ४२ करोड, दोस्रो खण्ड २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्व ११ करोड र तेस्रो खण्ड २०७५ जेष्ठ देखि २०७७ असारसम्म ९ अर्ब १ करोड र चक्रीय जरिवाना रकम ६ अर्ब ९० करोड रहेको छ । बक्यौता असुलिको लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनु पर्नेछ भने पहिलो खण्ड र तेस्रो खण्डको रकमको हकमा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शीर्षकमा दिइएको छुट बापतको रकम १४ अर्व १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रही आएको भएता पनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रेक लाइन तर्फको र अन्य सहित बक्यौता जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड रहेको छ । यी रकम महालेखा परीक्षकको आव २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको र आयमा संलग्न गरिएको बारे कैफियत जनाइएको छ । यी बक्यौता रकमहरु आयमा समावेश गरी नविप्राको वासलात तयार भएको देखिन्छ । सो बाहेक १२ अर्ब ४९ करोड नियमित तर्फको बक्यौता रहेको छ ।
आव २०८१/८२ को लागि प्राधिकरणको प्रक्षेपित आयको स्रोत १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड छ तर २०८१/८२ को स्वीकृत बजेट खर्च २ खर्व २८ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । उक्त बजेट घाटा २९ अर्ब ७५ करोडमध्ये निम्नानुसार परिपूर्ति गर्ने अनुमान गरिएको थियो । १४ अर्ब ६५ करोड रकम नेपाल सरकारबाट विगतका वर्षहरूको शोधभर्ना पाउनुपर्ने, ८ अर्ब २६ करोड डेडिकेटेड फिडर र ट्रक लाइनको बक्यौता असुलीबाट पाउने र बाँकी १० अर्ब बराबरको ऋणपत्र जारी गरी परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटमा नगद प्रवाहको अनुमान गरिएको थियो । साथै प्रक्षेपित आयमा विद्युत बिक्रीको अनुमान बढी राखिएको देखिन्छ ।
गत असोजको वाढिबाट विभिन्न उत्पादन केन्द्रमा भएको क्षतिका कारण निर्यात घटेको र आन्तरिक विक्री समेत कम हुन गएबाट वास्तविक विक्री करिब १८ अर्ब न्यून हुने देखिएको छ । यसरी स्वीकृत बजेटमा प्रस्तावित नगद प्रवाहको अनिश्चितताको बाबजुद स्रोत भन्दा वढी निर्माण कार्य अघि बढेबाट हालको नगद संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
