आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले एक बर्षमा कम्तीमा पनि एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा नै नल्याइ शंसोधन गर्ने भएको छ । एक सय जनाको प्रावधान व्यवहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरेपछि सरकारले सो व्यवस्था हटाउने भएको हो ।
ऐनमा राखिएको सो व्यवस्थालाई हटाउन मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा मार्फत २०८० मा नै प्रस्ताव गरेको थियो । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाले वैदेशिक रोजगार ऐनसहित ७९ वटा ऐनलाई एकैपटक संशोधन गर्ने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मा कम्तीमा एक सय श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनु पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विद्येयक राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक पारित गरेमा वर्षमा सय जना पठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था खारेज हुनेछ ।
कार्यान्वयनमा नै नल्याइ शंसोधन
सरकारले प्रत्येक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले बर्षमा कम्तीमा एक जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको थियो । २०७५ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को शंसोधन गर्दै तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले एक सय जना श्रमिकको प्रावधान राखेको थिए ।
श्रम मन्त्रालयले ०७५ चैत १९ मा संशोधन गरेको वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था गरेको थियो । अर्थात् प्रत्येक व्यवसायीले वर्षमा कम्तीमा पनि एक सय जना श्रमिक पठाउनै पर्ने थियो ।
तर, प्रावधान राखिएको वर्ष देखि नै सबै व्यवसायीले एक सय जनाको कोटा पुरा गर्न नसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले बताए । ‘त्यतिबेला देखि नै हामीले यसको विरोध गर्दै आएका थियौ । बल्ल यसको सम्बोधन भएको छ,’ उनले भने ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने भनिरहँदा एक सय जनाको प्रावधान आफैमा हास्यास्पद भएको उनले बताए । ‘सरकार एकातिर वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने भन्छ अर्को तिर जसरी भएपनि वर्षमा एक सय जना श्रमिक पठाउ भन्छ,’ उनले भने ।
एक सय जनाको प्रावधानका कारण वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीले रोजगारीको डिमाण्डको छनौट गर्न नसकेको र बजारमा शुल्क बढाबढ गरी डिमाण्ड खरिद विक्री भएको उनले बताए । ‘ऐनले वर्षमा जसरी नि एक सय जना श्रमिक पठाउनु पर्छ । यो बाध्यकारी व्यवसायीले साना व्यवसायीले जस्तो सुकै डिमाण्ड आएपछि श्रमिक पठाउन थाले । रोजगारदाताको छनौट गर्नुभन्दा पनि श्रमिकको संख्या पुराउनु व्यवसायीको लागि चुनौती थियो । त्यस्तै कतिपयले एक आपसमा मूल्य बढाबढ गरी डिमाण्ड खरिद विक्री पनि गरे,’ उनले भने ।
तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले व्यवसायीलाई कडाइ गर्न भन्दै ल्याएको यो नीतिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको उनले बताए ।
कोभिडको समयमा र कुनै मुलुकले श्रमिक भर्दा बन्द गरेको समयमा ठूला व्यवसायीलाई पनि एक सय जनाको कोटा पुरा गर्न हम्मे हम्मे पर्ने गरेको संघका निवर्तमान महासचिव भुर्तेल बताउँछन् । ‘कोभिडमा ठुलो व्यवसायीले नी श्रमिक पठाउन सकेनन् । अहिले मलेसिया बन्द छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले सय जना पुराउनै सक्दैनन्,’ उनले भने ।
यो प्रावधान लागू भए देखि नै बर्षको अन्तिममा ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ अधिकारलाई प्रयोग गर्दै व्यवसायीको सञ्चालन अनुमति नवीकरण हुँदै आएको थियो । ढिलै भएपनि सरकारले यसलाई शंसोधन गर्ने भएको छ । यसले धेरै व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्ने उनले बताए ।
गत आर्थिक वर्ष पनि मन्त्रालयले बाधा अड्काउको अधिकार प्रयोग गर्दै एक सय जना श्रमिक पठाउन नसकेका ६८ वटासहित २ सय ५८ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको सञ्चालन अनुमति नवीकरण गरेको थियो ।
