आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच सहमति भएको छ । सरकारले १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन २०८२ जारी गर्ने भएपछि सहमति जुटेको हो ।
गत २० चैतदेखि चलिरहेको शिक्षक आन्दोलनका मागका सम्बन्धमा सरकारसँग भएको वार्ताको सहमित सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूको आन्दोलनको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु रहेको बताए ।
त्यसका निम्ति २९ दिनदेखि आन्दोलित भए पनि तत्कालै ऐन जारी हुने अवस्था नरहेको तर राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट १५ असारभित्र ऐन जारी हुने लिखित प्रतिबद्धता आएकाले सम्झौता गरिएको बताए ।
शिक्षकको माग पूरा गर्दा सरकारलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढ्ने सरकारका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन । सरकार र शिक्षकहरुबीच भएको ९ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ८ अर्ब दायित्व बढ्ने जानकारी गराएका हुन् ।
