आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपालमा २९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिने गरेको पाइएको छ । नेपाल टे«ड युनियन महासंघले सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांकले देखाएको हो । सरकारले २०८० साल साउन १ गतेबाट लागू हने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० तोकेको थियो । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने प्रतिष्ठानको संख्या प्रति बर्ष बढ्दै गएको छ ।
न्युनतम पारिश्रमिक नदिने प्रतिष्ठानको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बढेको छ । जिफन्टले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको अडिट प्रतिवेदनले २१.७ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका थिएनन् ।
यसैगरी श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटसोर्स) कम्पनी मार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभर टाइम आदि आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७७.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष भने यो संख्या ७२.६ प्रतिशत थियो । यो तथ्यले आउटसोर्स कम्पनी श्रम शोषण गर्ने मुख्य केन्द्रको रूपमा रहेको स्पष्ट हुन्छ । साथै श्रम निरीक्षण गर्ने र हरेक वर्ष रोजगारदातालाई श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने अधिकार प्राप्त निकाय श्रम तथा रोजगार कार्यालयको उदासीनता स्पष्ट गरेको छ ।
५० प्रतिशत श्रमिक ८ घण्टा भन्दा बढी समय काम गर्छन्
नेपालमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी श्रमिकले ८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्ने गरेको पाइएको छ । जिफन्टको गत वर्ष गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले ८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु परेको पाइएको हो ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा २८ मा उद्योग/प्रतिष्ठानमा दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा अठ्चालिस घण्टाभन्दा बढी समय श्रमिकलाई काम लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानमध्ये ६१.१ प्रतिशतमा ८ घण्टा भन्दा बढी (ओभरटाइम) समय काममा लगाएको पाइएको थियो ।
यसैगरी लगातार पाँच घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्रामको समय दिनु पर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ । यो व्यवस्था अनुसार गत वर्ष श्रम अडिट प्रतिवेदनमा १४.६ प्रतिशतले विश्राम समय नदिएको पाइएको थियो । तर यसपटक यो संख्या ३१.६ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । यसबाट श्रमिकलाई विश्रामको समय नदिई काम लगाएर अतिरिक्त समय कटौती गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
नियमित रोजगारी रहेका श्रमिकको संख्या घट्यो, प्रष्तिठानहरु आउटसोर्सिङ्ग गर्दै
वर्षको तुलनामा गत वर्ष १०.६७ प्रतिशतले नियमित रोजगारीका श्रमिक संख्या घटेको पाइएको छ । यसबाट श्रम ऐन नियम कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष चुनौती थपिँदै गएको स्पष्ट हुने जिफन्टको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जिफन्टले २०८० सालमा गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये नियमित रोजगारीमा रहेका श्रमिक संख्या ५९.७२ प्रतिशत रहेको थियो । तर २०८१ सालमा गरिएको श्रम अडिटले प्रतिष्ठानमा ५३.३५ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा कार्यरत रहेको देखाएको छ ।
यसै गरी कार्यगत रोजगारीमा ५.५१ प्रतिशत श्रमिक रहेका छन् । समयगत रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक संख्या ८.५८ प्रतिशत रहेको छ । आंशिक समय रोजगारीमा १.४८ प्रतिशत श्रमिक रहेका छन् । यसैगरी आकस्मिक तथा अन्य रोजगारीमा कार्यरत श्रमिक २.९१ प्रतिशत रहेका छन् ।
अघिल्लो वर्षको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा बाल श्रमिकको प्रयोग ०.६ प्रतिशत रहेको थियो । गत वर्ष बालश्रमिक प्रयोग गर्ने उद्योग/प्रतिष्ठान ०.६ प्रतिशत नै रहेको छ । तर अघिल्लो वर्ष भन्दा गत वर्ष दोब्बरभन्दा बढी उद्योग/ प्रतिष्ठानमा श्रम अडिट गरिएको छ । तसर्थ प्रतिशत समान नै रहे पनि गत वर्ष एउटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा बाल श्रमिकको प्रयोग भएको पाइएको थियो भने यस वर्ष दुईवटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा बाल श्रमिकको प्रयोग भएको पाइएको छ ।
