काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गरेपछि जम्मा १७ प्रतिशत सञ्चार क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको पाइएको छ । टे«ड युनियन महासंघले गरेको श्रम अडिटले अन्य क्षेत्रको तुलनामा सञ्चार क्षेत्रको सहभागिता ज्यादै न्यून रहेको देखाएको छ ।
सरकारले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि भन्दै २०७२ साल देखि सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो । कोषमा श्रमिकले पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
जिफन्टको श्रम अडिट प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र निजी अस्पतालका १८ं.८ प्रतिशत प्रतिष्ठान कोषका सहभागित भएका छन् । टेकिङ्ग र ट्राभल क्षेत्रका २० प्रतिशत, सहकारी तथा लघुवित्तका २७ प्रतिशत, निजी विद्यालयका ३०ं.८ प्रतिशत, कार्पेट, जुट र टेक्सटायल क्षेत्रको ४५.५ प्रतिशत प्रतिष्ठान सहभागी भएका छन् । होटल क्षेत्रका ५३ंं.१ प्रतिशत र उत्पादन मुलुक क्षेत्रका ५८.८ प्रतिशत सहभागी भएका छन् । अन्य ७ वटामा श्रम अडिट गरेकोमा कुनै पनि सूचीकरण नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ मा सबै प्रकारका रोजगारीमा रहेका श्रमिकले सञ्चयकोष र उपदान पाउने व्यवस्था छ । श्रम अडिट गरिएको प्रतिष्ठानमध्ये ५६.३ प्रतिशतले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिलेको सञ्चयकोष र ४८.४ प्रतिशतले उपदान बापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेका छन् । तर ४३.७ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकको सञ्चयकोष र ५१.६ प्रतिष्ठानले उपदान बापतको रकम आफैले उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।