आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री श्रद्धेय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कडा आलोचना गरेका छन ।
उनले वर्तमान सरकार जनताको सेवाभन्दा स्वार्थ समूह र विचौलियाको नियन्त्रणमा चलेको आरोप लगाए । ‘मैले यसअघि पनि सरकारलाई खबरदारी गरेको थिएँ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार देखिन्छ, तर स्वार्थ समूह र विचौलियाप्रति खुलेर समर्पित छ ।’
उनका अनुसार सत्तारुढ पक्षका मानिसले कानुन मिच्न पाउने व्यवस्था भएको देशमा, भुइँमान्छाको घरमा विजुली काट्ने अवस्था निन्दनीय छ। “उद्योगीका अर्बौं बक्यौता उठाउन खोजिँदैन तर गरीबको लाइन काटिन्छ- यस्तो विसंगति जनआक्रोशको कारण बनेको छ,” अध्यक्षले भने ।
सरकारको कार्यशैलीले लोकतन्त्र नै संकटमा पारिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारको असंवेदनशीलता र स्वेच्छाचारिताले प्रतिगामी शक्तिहरूलाई पुनः शिर उठाउने मौका दिएको छ।’ उनले चेतावनीस्वरूप भने, “हिजो सामाजिक सञ्जालमा सीमित आक्रोश भोलि सडकमा पोखिन सक्छ।”
दश महिनाको कार्यकालमा सरकारले कुनै पनि दृष्टिले सुध्रिएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको गठन नै सीमित वर्गको स्वार्थका लागि भएको दाबी गरे । ‘जब सत्ता संयन्त्रकै सदस्यहरूले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म विचौलियाको पहुँच भएको भनी सार्वजनिक रूपमा बोल्न थाल्छन्, त्यो शासनको गम्भीर नैतिक पतन हो,’ उनले भने ।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा विचौलियाको हावी, सेवा प्रवाहमा जनताको अपमानजनक अवस्था र सात बुँदे सहमतिप्रति सरकारको बेवास्ता जस्ता विषयमा अध्यक्षले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले हालै तराई–मधेश केन्द्रित हुलाकी मार्ग जागरण अभियान अन्तर्गत लाखौं जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको अनुभव सुनाउँदै जनतामा परिवर्तनको तीव्र चाहना रहेको जनाए । ‘जनतामा व्यवस्थाप्रति होइन, कुशासनप्रति आक्रोश छ। उनीहरू सामाजिक न्याय, समन्यायिक विकास, जातीय समानता र महिला हिंसाको अन्त्य चाहन्छन्,’ उनले भने ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई जनअपेक्षा अनुसार परिमार्जन गरी समावेशी, उत्पादनमुखी र जनमुखी कार्यक्रमसहित बजेटसँग सामञ्जस्य हुने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘इतिहासको रथ उल्ट्याउन खोज्ने तत्वहरूलाई परास्त गर्न लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरालाई बलियोसँग स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनको सन्देश थियो ।
‘माफियाका लागि विधेयक, भूमिहीनलाई वेवास्ताः प्रचण्ड
अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमाथि भूमिहीन र सुकुम्बासीको अधिकारको वेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको बताए । प्रचण्डले सरकारको ध्यान विचौलिया र माफियाहरुका सेवामा केन्द्रित भएको बताएका हुन ।
‘एउटा इगो पुरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिंगलाई हटाइ छोड्नुभयो । कुलमानलाई समर्थन गरेको झोंकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौं बक्यौता नतिर्नेहरुलाई खुसी पार्नुभयो तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईहरुमा पलाएन रु अहिले पनि निकै कञ्जुस्याईं गरेर नीति कार्यक्रममा उनीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर माफियाहरुका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन रु त्यसैपनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?’ प्रचण्डले सोधे ।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ?
‘यसरी भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई राज्यले महत्व नदिँदा सरकारको समावेशीता र सामाजिक न्यायका दावी कमजोर बनिरहेको प्रचण्डले जनाए।
उनले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै पत्याउने आधार नै बाँकी नराखेको जनाए ।
गैरआवासीय नेपालीका अधिकार सुनिश्चित गरी राष्ट्रनिर्माणमा योगदान उपयोग गर्न प्रचण्डको आग्रह
पूर्वप्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूलाई व्यवहारिक रूपमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको स्मरण गराउँदै हालसम्म ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन।
उनको भनाइमा, “हातमा नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै पनि विदेशी पासपोर्टमा भिसा लिएर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो।”
यस प्रकारको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिई गैरआवासीय नेपालीहरूले अधिकारपूर्ण ढंगले मातृभूमिसँगको सम्बन्ध निभाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले गैरआवासीय नेपालीहरूका सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्रनिर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी नीतिगत संरचना निर्माण गर्न अनुरोधसमेत गरे । यसमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकासमा विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको योगदानलाई संस्थागत रूपमा समेट्न सकिने सम्भावना रहेको उनको विश्वास थियो।
