आर्थिकन्यूज
तोमनाथ उप्रेती
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले जीवनका विविध क्षेत्रहरूमा सकारात्मक योगदान दिएको भए पनि नेपालमा यसको नकारात्मक पक्ष, विशेषतः साइबर अपराध, गम्भीर समस्याको रूपमा देखा परेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक, दूरसञ्चार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, एयरलाइन्स लगायतका संस्थाहरूमा साइबर आक्रमण बढेको छ। नेपालको साइबर स्पेस बारम्बार देश-विदेशबाट आक्रमणमा परिरहेको छ, र यसले नेपाललाई सम्भावित साइबर अपराधको केन्द्र (हब) बनाउने खतरा बढाइरहेको छ।
साइबर अपराध कम्प्युटर, मोबाइल वा नेटवर्कको प्रयोग गरेर गरिने सबै प्रकारका आपराधिक कार्य हो। इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने चरित्र हत्या, यौनजन्य हिंसा, धोखाधडी, पहिचान चोरी, डाटा ह्याकिङ, वेबसाइट ह्याक, फेक आइडी बनाउने, अपमानजनक सामग्री पठाउने, अनलाइन जुवा लगायतका कार्यहरू साइबर अपराध अन्तर्गत पर्छन्। परम्परागत अपराधहरू पनि इन्टरनेटमार्फत गरिएमा साइबर अपराध मानिन्छ। साइबर अपराधले विश्वव्यापी चुनौतीको रूप लिएको छ र यसलाई रोक्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू विकास भएका छन्। युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघजस्ता निकायहरूले साइबर अपराधविरुद्ध कानुनी संरचना तयार पारेका छन्।नेपालमा इन्टरनेटमा हुने मानव अधिकार विशेषगरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्दर्भमा विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रयोग हुँदै आएको छ ।
तर कतिपय सन्दर्भमा इन्टरनेटमाथि हुने अभिव्यक्ति र गोपनीयता साइबर क्राइमको नाममा उल्लंघन हुँदै आएको छ। विगतका विभिन्न घटना हेर्दा पत्रकार र सामान्य नागरिकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेकै भरमा साइबर क्राइमको आरोप खेपिरहनुपरेको छ भने विभिन्न मुद्दामामिला पनि झेल्नुपरेको छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न नागरिक संस्थाले विभिन्न नागरिक र पत्रकारलाई न्याय प्राप्तिका लागि यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएका पनि छन्। ती अनुभवबाट के देखिन्छ भने नेपालमा इन्टरनेटमा हुने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भइरहेको छ।
साइबर अपराधसम्बन्धी बुढापेस्ट महासन्धिले साइबर अपराधको खासै स्पष्ट परिभाषा नगरे तापनि अनधिकृत पहुँच, गैरकानुनी अवरोध, तथ्यांकमाथिको हस्तक्षेप, उपकरणहरूको दुरुपयोग, कम्प्युटर माध्यमबाट हुने जालसाजी, किर्ते, बालयौन दुराचार, प्रतिलिपि अधिकार र सोसँग सम्बन्धित अन्य अधिकारको उल्लंघनलाई समेटेको छ।
साइबर अपराधको परिभाषा गर्नु निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा यसको स्पष्ट परिभाषा छैन । यसको परिभाषा गर्दा मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खानु पर्छ । साइबर अपराध सम्बन्धी बुढापेष्ट महासन्धीसँग मेल खाने गरी सरकारलाई उचित, समानुपातिक र प्रभावकारी साइबर अपराध सम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि प्रतिवद्ध बनाउनु पर्दछ ।साइबर अपराधको सम्बोधन गर्न विशेष गरी कानूनमार्फत चालिने कदमले अर्थ राख्दछ । अपराधसम्बन्धी विधानले साइबर अपराध सामना गर्न उचित, समानुपातिक र प्रभावकारी सहयोग पुर्याउनुका साथै मानिसलाई साइ चुनौतीबाट रक्षा गर्दै मानवअधिकारको संरक्षण गर्दछ ।
यद्यपि, साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनले मानवअधिकारलाई नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ । निश्चित कार्य वा व्यवहारको अपराधीकरण आफैँमा मानवअधिकारमाथि प्रतिबन्ध हो । वैकल्पिकरुपमा असमानुपातिक सजायसहितको निश्चित अपराध वा फौजदारी अपराधको अति बृहद् परिभाषाले मानवअधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।
साइवर अपराधका घटनाको अनुसन्धान र कारबाही विद्युतिय कारोवार ऐन २०६३ अन्तर्गत भइरहेको छ । त्यसो त नेपालभरमा भएको साइबर क्राइम सम्वन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत काठमाण्डौ जिल्ला अदालत मात्र हो । त्यस्तै साइबर ब्युरो गठनको प्रक्रिया अघि बढि सकेको छ । तर, संसदबाट अघि बढ्न नसक्दा कानुनी मान्यताको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन । संसदको हिउदे अधिवेसनले पास गर्न सकेको खण्डमा सातै प्रदेशमा साइबर व्युरो खुल्ने छ । त्यसो हुदा नेपाल भर रहेका साइबर क्राइमबाट पीडितहरुले सहज उजुरी दिन सक्ने सक्ने छन् ।
विश्वको एक कुनामा बसेर अर्को कुनामा हुनसक्ने साइबर अपराध आफैमा जटिल छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता उत्तम सुवेदी साइबर क्राइम विश्वव्यापी समस्याका रुपमा अघि बढेको बताउछन् ।नेपालमा बढदो साइबर अपराधको खतराको संम्भावनालाई पुष्टि हुने किसिमका विभिन्न घटनाहरु पनि देखा परिसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै गरिने मानहानी, ब्लाकमेल लगायतका कुराहरु जताततै देखिन थालेका छन् । विदेशमा बसेर नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा गलत क्रियाकलापहरु गराउदै आएका घटनाहरु पनि प्रसस्त छन । यस्तोमा नेपाल प्रहरी प्रहरीसँग प्रविधि अभाव छ भने राज्यस्तरबाट पहलको ।
नेपालमा हालसम्म साइबर अपराधसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनेको छैन। हाल प्रयोगमा रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ पहिलो साइबरसम्बन्धी कानुन भए पनि यो मुख्यतः विद्युतीय कारोबार र अभिलेखको व्यवस्थापनमा केन्द्रित छ, न कि प्रत्यक्षरूपमा सबै प्रकारका साइबर अपराधलाई समेट्नेगरी। पहिल्यादेखि केही अपराधहरूलाई सार्वजनिक अपराध ऐन २०२७ वा गाली बेइज्जती ऐन २०३३ अन्तर्गत कारबाही गरिन्थ्यो।हालको कानुनले साइबर अपराधका सबै पक्षलाई समेट्न नसक्दा अस्पष्टता, अपूर्णता र सीमितताका कारण छुट्टै कानुन निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० जारी गरिसकेको छ, जसमा सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गर्ने भिजन, मिसन, रणनीति र कार्ययोजना उल्लेख छन्। यस नीतिले डेटा सुरक्षा, कानुनी संरचना, क्षमता विकास तथा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत साइबर अपराधको लागि ५ वर्षसम्म कैद वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। अपराधीले एउटै अपराधमा विभिन्न कसूर गरेमा, त्यस अनुसार छुट्टाछुट्टै सजाय थपिन्छ। साइबर अपराधलाई सचेतना, सुरक्षा, र प्रतिबन्धका आधारमा न्यूनीकरण गर्नु पर्छ। नेपालमा साइबर सुरक्षा योजना, साइबर अनुसन्धान र अभियोजन साथै साइबर क्राइम सन्धिको आवश्यकता देखिन्छ।
साइबर अपराधको क्षेत्र बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा हाल थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ, जसमा ब्त्ः ह्याकरिङ, फिसिङ, रैनसमवेयर, र ट्रोजन वायरस जस्ता खतरनाक प्रवृत्तिहरू बढेका छन्। साइबर थ्रेटबाट बच्न फायरवेल र एन्टिभाइरस मात्र पर्याप्त छैन, उच्च स्तरको सुरक्षा आवश्यक छ। नेपालमा साइबर अपराध छानबिन गर्ने उचित न्यायाधिकरणको अभाव र साइबर क्राइम इन्भेस्टिगेसन सेलमा स्रोत साधनको कमी छ।
डिजिटल अपराधको लक्षित समूहभित्र पर्ने मुख्य निकाय भनेकै वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था नै हुन्। सरकारी अर्धसरकारी, गैरसरकारीमात्र होइन आर्थिक कारोबार गर्ने जुनसुकै निकाय पनि डिजिटल अपराधीको टार्गेट बन्न सक्छन्। यसैले यो अपराध रोक्न राज्यमात्र होइन सम्बन्धित संघसंस्था र निकायहरू आफैं पनि सचेत रहनुपर्छ। यसको निम्ति बलियो सुरक्षा उपाय सबैले अपनाउनुपर्छ। यो अपराध नियन्त्रण गर्न अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपायमा मुख्यतः कारक प्रमाणीकरण लागू गर्ने, संवेदनशील डाटा इनकृष्ट गर्ने र नियमित सुरक्षा अडिटहरू सञ्चालन गर्ने नै हो। यसतर्फ ध्यान पु¥याएमा यो अपराधबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। यसको निम्ति राज्यले विशेष भूमिका निभाउनु जरुरी छ।यसरी सामाजिक सञ्जालबाट दिनहुँ प्रताडित भइरहँदा अधिकांशलाई न्यायका लागि कहाँ जाने रु कसलाई भन्ने रु नेपालमा योसम्बन्धी केकस्ता कानुनहरू छन् भनेर पनि थाहा छैन ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, स्काईप, ह्वाट्एसप, इन्स्टाग्राम, इमो,टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता बढिरहेकोमा दिनहुँसाइबर क्राइममा उजुरी टिपाउँछन् । सबै अपराधको तथ्याकं प्रहरीसँग छैन ।थोरै घटनाको उजुरीमात्रै प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तगर्त उजरी भएका घटनाहरुलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मात्रै हेर्ने व्यवस्था छ । नक्कली फेसबुक एकाउन्ट बनाएर गाली गलौज, धम्की, चरित्र हत्या गर्ने गतिविधि भइरहेका छन् । अधिकांश घटनामा महिला, नेता, कलाकार र प्रहरी स्वयम् नै परेका छन ।
साइबर अपराधीहरूले नयाँ तरिका र प्रविधिहरू विकास गर्न जारी राखेकाले, नेपालमा व्यक्ति र संस्थाहरूले सतर्क रहनु, राम्रो साइबर सुरक्षा अभ्यासहरू अपनाउनु र डिजिटल अपराध विरुद्धको सुरक्षाका लागि सम्भावित खतराहरूबारे आफूलाई शिक्षित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।डिजिटल अपराध निरन्तर विस्तार र विकसित हुँदै आएको छ। डिजिटल प्रविधि पछिल्लो समयमा अपराधीकै औजार बन्दै आएको छ। यसैको माध्यमबाट विश्वमा नयाँ प्रकृतिका आपराधिक घटना देखा पर्दै आएका छन्। यसको प्रभाव नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकमा पनि परिरहेको छ। आपराधिक गिरोहले डिजिटल प्रविधिद्वारा हुने अपराधलाई परिस्कृत र परिमार्जित गर्दै ल्याएका छन्। जुन सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो। डिजिटल अपराधको अकल्पनीय वृद्धिले राज्यका नीति निर्माता, कानुन प्रवर्तकमात्र होइन प्रयोग र उपभोगकर्ता सबै नागरिक नै यो अपराध नियन्त्रणको लागि एकजुट बन्नुपर्ने संकेत गर्दछ।
डिजिटल अपराधका जोखिमबारेमा सर्वप्रथम जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरू अझै पनि अनलाइन लेनदेनको खतराबारेमा अनभिज्ञ छन्। यसैको परिणाम फिसिङ घोाटाला वा अनलाइन जालसाझीका आपराधिक घटनाबाट पीडित भइरहेका छन्। यसको साथै माध्यमिक तहकै विद्यालयको पाठ्यक्रममा ‘अनलाइन सुरक्षाको निम्ति अपनाउनुपर्ने कार्यविधि’ समावेश गरी विद्यार्थीलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। यो अपराधलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न दण्ड सजायको व्यवस्था अझै कडा बनाउनुपर्छ।
यसैगरी डिजिटल अपराधको परिस्कृत प्रकृतिलाई प्रतिविम्बित गर्न र यसबारे अनुसन्धान र अभियोजन गर्न स्रोतसाधनको व्यवस्था हरेक जिल्लास्तरसम्म पुर्याउनुपर्छ पर्छ। यसबारेमा कानुन नै निर्माण गर्नुपर्छ। यस अपराधलाई सहज बनाउन प्रयोग गर्न सकिने क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ अलगै कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ। पारस्परिक समन्वयको अभावमा यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। यसको निम्ति कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। डिजिटल अपराध प्रायः गरी अन्तर्राष्ट्रिय नै हुन्छ। डिजिटल अपराधमा संलग्न अपराधीको खोज अनुसन्धान र अभियोजनको लागि स्वदेशी मात्र होइन अन्तरदेशीय कानुन प्रवर्तक एजेन्सीहरूबीचको सहकार्यको आवश्यकता पर्छ।
आजको २१औँ शताब्दीमा धेरै मानिसहरू साइबर अपराधबाट पीडित भएका छन् । अझ विशेष गरी त महिलाहरू साइबर अपराधको धेरै शिकार बनेका छन् । साइबर अपराधीहरूले मुख्यतः सामाजिक सञ्जालबारे धेरै ज्ञान नभएका सोझा र बेसहारा महिलालाई आफ्नो निशाना बनाउने गरेका छन् ।ती महिलाहरूलाई उनीहरूकै व्यक्तिगत तस्वीरहरू देखाएर अपराधीहरूले फसाउने, धम्क्याउने गर्ने गर्छन् । यसले ती महिलाहरूको मानसिकतामा नकारात्मक असर पर्छ र उनीहरू निराश बन्न थाल्छन् ।जापान, बेलायत, चीनजस्ता देशहरूले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनहरू निर्माण गरेका छन् । साइबर अपराध कुनै निश्चित भौगोलिक एकाइभित्र मात्र सीमित नरहने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौताको आवश्यकता खट्किन गएको हो ।
डिजिटल अपराधबाट बच्न हरेक व्यक्तिले सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्छ। ठूलो परिमाणको कारोबार गर्ने निकाय र संघसंस्था मात्र होइन। सामान्य व्यक्तिदेखि व्यापार व्यवसायी एवं उद्योगपति सबैले नै डिजिटल अपराधीसँग होसियार रहनुपर्छ। सामान्य नागरिकले वित्तीय संस्थामा संकलन गरेको रकम नै गायब भएको अनेकौं दृष्टान्तहरू छन्। यो क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यसर्थ असम्बन्धित एवं शंकास्पद व्यक्तिले विभिन्न बहानामा आर्थिक कारोबारका बारेमा जानकारी मागेमा कसैले पनि दिनु हुँदैन। सावधानी नै अपराधको रोकथाम हो भन्ने कुरा सबैले महसुस गर्नुपर्छ। यसर्थ सबैले गोप्य पासवर्ड प्रयोग गर्ने, आवश्यक देखिए समयसमयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने गर्नु पर्दछ । संवेदनशील विषयवस्तुमा अनलाइन साझेदारी नगर्ने तथा लिंकहरूमा क्लिक गर्दा वा अज्ञात स्रोतहरूबाट संलग्नहरू डाउलोड गर्दा सावधान रहने गर्नुपर्छ । (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)
