आर्थिकन्यूज
वैशाख । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका प्रमुख विदेशी सामाजिक सञ्जालहरूले सरकारले पटक–पटक गरेको सूचीकरणको आग्रहलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० अनुसार सूचीकृत हुन आह्वान गरेको भए पनि मेटा, ट्विटर (एक्स), युट्युब जस्ता ठूला प्लेटफर्महरूले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
नेपाल सरकारको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ को दफा ३ मा निर्देशिका लागू भएको मितिले तीन महिनाभित्र सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म अनिवार्य रूपमा सूचीकरण हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसअनुसार मन्त्रालयले पहिलो पटक २१ माघमा सूचना प्रकाशित गर्दै सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । दुई महिना बितिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि, ७ चैतमा दोस्रो सूचना जारी गरियो । तर ३० दिनको समयसीमा सकिँदासमेत कुनै प्लेटफर्मले प्रतिक्रिया नदिएपछि मन्त्रालयले आइतबार तेस्रोपटक सूचना जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार सबै प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई आधिकारिक इमेलमार्फत पटक–पटक अनुरोध गरिएको छ । ‘तर, अहिलेसम्म उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमा पनि आएका छैनन्,’ उनले भने । निर्देशिका अनुसार सूचीकृत नभएका सञ्जालमाथि आवश्यकता परेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । यद्यपि, सरकार तत्काल रोक लगाउने भन्दा पनि न्यून क्षति हुने रणनीति खोजिरहेको छ । ‘सिधै रोक लगाउनु अहिले उपयुक्त समाधान नहुन सक्छ, त्यसैले विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।
हालसम्म भाइबर, विटक, टिकटक, र हालै मात्र निम्बज मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका छन् । भाइबर नेपालमा सूचीकृत हुने पहिलो सामाजिक सञ्जाल हो । टिकटक गत वर्ष सूचीकरण भएको हो । यस अघि टिकटकले नेपाल सरकारको आग्रह अनुसार कन्टेन्ट मोडरेशनको सर्त अस्वीकार गरेपछि करिब ९ महिना प्रतिबन्धमा परेको थियो । पछि सरकारले निश्चित सर्तहरूमा प्रतिबन्ध हटाएको थियो । निम्बज गत आइतबार मात्रै मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल मेटाका प्लेटफर्महरू हुन् । फेसबुकको पहुँच ९२.६५% रहेको छ भने ट्विटर (एक्स) ४.१%, युट्युब २.४३%, इन्स्टाग्राम ०.३४%, लिंक्डइन ०.२६% र पिन्टरेस्ट ०.१३% मात्र रहेका छन् । यीमध्ये कोही पनि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्।
सूचीकृत नहुने सञ्जालमाथि के हुनेछ ?
निर्देशिका अनुसार, सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि आवश्यक निर्णय लिन सरकार सक्षम रहेको छ । यदि कुनै प्लेटफर्म नेपालमा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने प्रतिनिधि तोकी मन्त्रालयमा आउन वा अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको उद्देश्य कुनै पनि सञ्जाललाई अनावश्यक रूपमा रोक लगाउनु नभई, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, झुटा समाचार, घृणित अभिव्यक्ति, साइबर अपराध जस्ता गतिविधिमा नियन्त्रण गर्नु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र विदेशको सँस्कृति फरक छ । तर, नेपाली प्रयोगकर्तामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सम्बन्धी चेतनाको अभाव छ । जसका कारण जाने वा अन्जानमा सामाजिक सञ्जालमा समाजमा विचलन ल्याउने खालका कन्टेन अपलोड भएका छन् । यस्ता कन्टेनले अकल्पनीय घटना पनि घटेको छन् । तसर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको सूचीकृत गराउन गरेको पहलको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले स्थानीय कानून पालना गर्न आनाकानी गर्नु सामान्य प्रवृत्ति हो । भारत, अष्ट्रेलिया, युरोपेली संघ लगायतका देशहरूले पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न यस्तै व्यवस्था लागू गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनको क्रममा उनीहरूले पनि कठिनाइ भोगेको जानकारहरु बताउँछन् ।
तसर्थ नेपाल सरकारले अब सूचीकृत हुन नमान्ने प्लेटफर्महरूलाई कुन प्रकारले नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
