आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । संघीय संसदमा छलफलको क्रममा रहेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप उन्नत र परिपक्क बनाएर जानुपर्ने सांसदहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि आ–आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम संशोधनीय दस्तावेज भएकाले सदनमा उठेका जायज र सकारात्मक विषय समेटेर जानुपर्ने धारणा राखे ।
नेपाली कांगेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन नहुने हो भने संसदमा छलफल गर्न व्यर्थ हुने धारणा राखे । दुई तिहाईको बलियो सरकारले सबै दलका धारणा समेटेर थप उन्नत, व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य दस्तावेजका रूपमा नीति तथा कार्यक्रमलाई ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन महत्वाकाक्षी भन्दा पनि व्यवहारिक योजनालाई समेटर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने केसीले बताए । “नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा एउटा खालको प्रतिबद्धता जनाउने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आम नागरिकमा निराशा बढेको छ । उदाहरणका लागि मुलुकभित्रै मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता जनाइएको दशकौंँ भइसक्यो तर पनि त्यो व्यवहारमा लागू भएको छैन । सोही कारण कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद केसीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘जेन–जी’ पुस्तालक्षित कार्यक्रम ल्याइनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । मुलुकभित्र रोजगारका अवसर नपाउँदा युवा विदेशिने क्रम बढेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यमान सामाजिक, आर्थिक गतिशीलतालाई बुझ्ने गरी सरकारका योजना आउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सीमान्तकृत र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको आयस्रोत सुनिश्चितता तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद केसीले सुझाव दिए। अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको भन्दै मुलुकको स्थिर अर्थतन्त्र सुधार गर्न प्रभावकारी र ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
“शिथिल अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि आर्थिक कार्यक्रमबारे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बेखबर छ । डेढ महिनादेखि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु अर्को दुःख विषय हो”, केसीले भने, “दुई तिहाईको सरकारले १० महिनासम्म एक तिहाई पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन ।” सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय करिब दुई दशकदेखि टुङ्गोमा लाग्न नसकेको विषयलाई सरकारले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, भष्ट्राचार निवारण हुन नसकेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना हुन नसकेकोलगायत समस्या विद्यमान रहेकाले नागरिक तहमा वितृष्णा बढेको पनि केसीले उल्लेख गरे ।
“सुशासन कायम गर्न नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि सडकमा देखिन थालेको छ । कुशासन, दण्डहिनता, मनपरितन्त्रजस्ता प्रवृत्ति बढेकाले नागरिक सडकमा आउनु परेको हो”, केसीले भने, “अब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर सबैसँग छलफल गरी सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बेला भइसकेको छ ।”
विसं २०४७ यताका सबै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय पटकपटक उठ्ने गरे पनि त्यसो गर्नका लागि केकति कुराले रोकेको छ ?, उनले प्रश्न गरे । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग जुटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सांसद संसदमा सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले संसद्मा उठेका विषय र सुझावलाई समेटर जानुपर्नेमा जोड दिए । संविधानमा उल्लेख भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले आधार बनाएको दाबी गर्दै उनले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, वार्षिक बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचनाबीच बलियो समन्वयको आवश्यकता औँल्याए ।
नागरिकका विकाससम्बन्धी आकाक्षा पूरा गर्न नसक्दा सरकार र व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको उल्लेख गर्दै सांसद गैरेले जनताले राज्यबाट बलियो आड र भरोसा खोजेका बताए । “नागरिकमा व्यापक निराशा बढेको छ, भरोशा टुटेको छ । उनीहरूका आचरण बदलिँदै गएका छन् । भविष्यप्रति अविश्वास र निराशा बढेको देखिन्छ । अब ती निराशा चिर्दै नागरिकमा विश्वास पैदा गर्ने गरी सबै एकजुट भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ”, उनले भने ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्ने विषयको कार्यान्यवनको सुनिश्चितताका लागि पनि गैरेले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सबैकुरा खराब मात्रै भयो भन्नेभन्दा पनि सकारात्मक आलोचना र सुझावको बढी अर्थ रहने उनको भनाइ छ ।
संसदमा छलफलका क्रममा रहेको नीति तथा कार्यक्रमसँगै निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा विधेयक, प्रहरी विधेयकलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन अघि बढाउनुपर्ने सांसद गैरेले जोड दिए । भारत र पाकिस्तानबीच पछिल्लो समय विकसित सम्बन्धका कारण नेपालमा पर्न सक्ने असर र दुई देशबीच शान्तिको अवस्था सिर्जना गर्न नेपालले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सम्वद्र्धन गर्न सकेन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको सम्वद्र्धन गर्न नसकेको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले युवालाई उत्साहित गर्ने विषय नभएको, विकट कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रष्ट नभएको बताए ।
मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक विकास गर्ने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि मार्गदर्शन नगरेको उल्लेख गरे । उनले कर्णालीको कृषि, जडीबुटीको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।
संविधानले समाजवादको विषय लिपीवद्ध गरेको भएपनि सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै उनले आर्थिक विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको बताए ।
बन्द रहेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने र ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमार्फत आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद शाहीको कथन छ । उनले ठूलो लगानी भएका चिकित्सकलाई मुलुकभित्रै टिकाउने कार्यक्रम नभएकामा गुनासो गरे ।
नेपाली विशेषतामा आधारित कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, देशका ४० वटा भन्सार कार्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने, छोटी भन्सारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले चालु खर्च घटाउनका लागि विगतका अध्ययनका आधारमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, अनावश्यक ठानिएका कार्यालय बन्द गर्न र कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिए ।
आवश्यकस्थानमा बजेट नपुग्ने, अनावश्यक स्थानमा बढी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप बलियो बनाउन सबैको साझा र सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए । रासस
