आर्थिकन्यूज
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सहकारीको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको छ । साथै सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धित संसदीय छानबिन विशेष समितिको समग्र सुझाव तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आइतबार बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता नभएको भन्दै धितो बिक्री गर्ने बाटोमा जान आदेश जारी गरेको हो ।
परमादेशमा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनू,’
सर्वोच्चले तत्कालै एक सहकारी पीडितं कोष खडा गरी सो कोषमा सरकारले रकम विनियोजन गरी १० लाख सम्मको निक्षेप भएका र सो भन्दा बढी रकमका निक्षेपकर्तालाई समेत १० लाख रकम तत्कालै फिर्ता दिनु दिलाउनु। सो बाहेकका अन्य निक्षेपकर्ताका सम्बन्धमा दोश्रो चरण देखि पाँचौ चरण सम्म (२ बर्ष भित्र) बाँकि रकम प्रत्येक चरणमा २५ प्रतिशतका दरले फिर्ता गरी पाँचौ चरणमा सम्पूर्ण साँवा ब्याज समेतको रकम फिर्ता गर्नु गराउन भनेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहित ९ जनाले कात्तिक १३ गते सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको र सरकारको तर्फबाट पहल नभएको १० लाख भन्दा तलका बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिन भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
यस्तै, सर्वोच्चले सहकारी समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ढिलाइ भएकाले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्न ७ दिन भित्र सिफारिस समिति गठन गरी डेढ महिना भित्र प्राधिकरण गठन गरिसक्न सर्वोच्च अदालतले आज परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औल्याएका समग्र सुझावहरूको तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनेर पनि परमादेश जारी गरेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेको भएपनि कार्यान्वयन नभएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषय समेत रिट निवेदकहरूले उठाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग समेत राख्नु भएको देखिन्छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१।६।१२ को बैठकबाट सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने निर्णय भएको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिए पनि प्रतिवेदनले औल्याएका सबै विषय कार्यान्वयन भैसकेको देखिएन ।
