काठमाडौं । नेपालको पुँजीगत खाता र नेपाली रुपैयाँको विनिमयदर चलाउन नहुने नेकपा एमालेलेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र कार्यक्रमा पाण्डेले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
उनले भने, 'पुँजीगत खाता र नेपाली रुपैयाँको विनिमयदरका विषयमा थप गहन अध्ययन आवश्यक पर्ने भएकाले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले भनेको जस्तो लचिलो बनाउन सकिदैन ।' उनले भने, 'विश्वका धेरै देशहरु अहिले पछुताइ रहेका छन् ।'
उनले नेपालमा राजनीतिकदल र प्रशासक सबै असक्षम भएकाले नेपाल नबनेको हो भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपालको पुँजीगत खाता लचिलो बनाउने र नेपाली मुद्राको विनिमयदरको प्रणाली परिवर्तन सम्बन्धमा बोलेकाले उनले आफ्नो धारणा राखेका हुन ।
उक्त कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ आयोगका संयोजक रामेश्वर खनाल विभागको कार्य क्षेत्र अन्य निकायसँग दोहोरो भएकाले यसको औचित्य नरहेको बताए ।
आगामी बजेटेले समस्याग्रस्त सहकारी पीडितको ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्न ५ देखि १० अर्ब बिनियोजन गर्नुपर्ने, भएकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गरेर मात्रै नयाँ ल्याउनुपर्ने लगायतका काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा सरकारले सम्पन्न गर्न सक्ने बहुवर्षीय योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने, पर्यटन वृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको र नेतृत्व परिवर्तनले कतिपय काम प्रभावित भएको पनि उनले बताए ।
विदेशी वस्तुमा अत्यधिक कर लगाउने नीति प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै, व्यवसायीलाई दुःख दिने किसिमका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, पूर्वाधार र आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको भन्दै खनालले निजी क्षेत्रलाई समावेशी बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले खनाल आयोगले दिएको आर्थिक सुधारका योजनालाई यो वर्षको बजेटदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रामेश्वर खनाल आयोगले दिएको आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएको र सरकारले क्रमश यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै जाने बताए । उनले आगामी बजेटबाटै सम्भव भएका विषय कार्यान्वन गर्ने पनि बताए ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले उत्पादनमा आधारित कृषि काजगमा मात्र सिमित भएको बताएका छन् । मंगलबार आर्थिक रुपान्तरणको मार्गचित्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश कृषि प्रधान भएको तर त्यसमा बजेट पनि कम हुने त्यो पनि कार्यान्वयनमा नजाने बताएका हुन् ।
‘विनियोजनको मुख्य कुरा यो बजेटमा आउनुपर्छ र त्यसलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारित कृषि भन्छौ तर उत्पादन देखाउ न कागजी देखाएर हुदैन तीन पटकसम्म घुमाईफिराई त्यही कागजी मात्र त्यो नी बल्ल आयो तर कार्यान्वयनमा जाला न जाला मलाई लाग्छ यो कृषिको क्षेत्रमा लागानी नै छैन कर पनि आउदैन,’ उनले भने । महतले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए ।
यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले देशको आर्थिक विकासको लागि आर्थिक नीतिको अहिलेको संरचना परिपार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले यसको लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने बताए ।