लक्ष्मण लम्साल
काठमाडौं । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्नका लागि योग्य हुँदैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दफा २१ को उपदफा (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी भएको व्यक्ति गभर्नर बन्नका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्तिले आज दलको सदस्यता त्याग गरेर भोलिपल्ट गभर्नर बन्न भने उक्त दफाले रोकेको छैन । कानुनमा भएको यही छिद्रको सदुपयोग गर्दै नेपालमा राजनीतिक दलका सदस्य पनि राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत निकायको नेतृत्वमा नियुक्त हुँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि यसको फाइदा उठाउँदै दलका कायकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएका छन् ।
राजनीतिक दलका सदस्य वा पदाधिकारी गभर्नर नियुक्त हुँदा राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीमा दलको दवाव पर्ने भएकाले ऐनमा दलमा आबद्ध व्यक्ति गभर्नर बन्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, ऐनमा कुलिङ पिरियडको भने परिकल्पना गरिएको छैन् । यसले गर्दा आजसम्म दलको सदस्य तथा पदाधिकारी भएको व्यक्ति भोलिपल्ट गभर्नर बन्ने सक्ने कानुनी बाटो खुल्ला राखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहेका डा. चिरन्जीवी नेपालले ऐनले जुन परिकल्पना गरेर राजनीतिक दलका सदस्य पदाधिकारीलाइृ अयोग्य ठानेको छ, त्यो पुरा हुन नसकेको बताउँछन् । त्यसका लागि २ वर्षसम्म कुलिङ पिरियड लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसको अर्थ राजनैतिक दलको सदस्य त्याग गरेको २ वर्षसम्म सो व्यक्ति गभर्नर बन्न योग्य नहुने हो । ‘राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर कुनै दल प्रति वफादारी नदेखाओस, राष्ट्र बैंक दलको कार्यथलो नहोस्, गभर्नरले आफ्नो काम गर्दा राजनैतिक दवाव खेप्न नपरोस, स्वार्थ नबाझियोस, राष्ट्र बैंकको काम कारबाही गर्दा प्रभावित नहोस् भन्ने नै ऐनको परिकल्पना हो,’ उनले भने, ‘तर त्यो परिकल्पना भने पुरा हुन सकेको छैन् ।’
ऐनको मर्म र परिकल्पना पुरा गर्नका लागि वर्तमान नेपालको परिपेक्ष्यमा सम्भव नरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार नेपालका हरेक जसो व्यक्ति कुनै न कनै राजनैतिक दलमा आवद्ध भएकाले त्यो परिकल्पना सम्भव छैन । तर, कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले भने ऐनको परिकल्पनालाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने उनले बताए ।
पूर्व गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘२ वर्षको कुलिङ पिरियडा राख्दा गभर्नर बन्नको लागि २ वर्ष अघिदेखि कसैले सदस्यता त्याग गरेर बसेको हुँदैन । सो व्यक्ति राजनैतिक दल प्रति आशक्त हुँदैन । यस अवस्थामा बनेको गभर्नरमा राजनैतिक स्वार्थ कम हुने हुँदा उसले आफ्नो वौद्धिकता प्रस्तुत गर्न सक्छ, वित्तीय क्षेत्रलाई अगाढी बढाउन् सक्छ ।’
यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. गान्धि पण्डितले पनि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कुलिङ पिरियडको आवश्यकता रहेको औल्याएका छन् । अहिलेको कानुनले दलको सदस्यता त्याग गरेको भोलिपल्ट नै गभर्नर बन्न नरोकेको उनले बताए । त्यसकारण पनि कुलिङ पिरियड आवस्यक रहेको उनले औल्याए । उनले राजनैतिक दलका सदस्यलाई मात्रै नभएर सबै सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका लागि नै कुलिङ पिरियड लागु गर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकमा नै काम गरेका व्यक्तिलाई पनि कुलिङ पिरियड लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नहुँदा गभर्नर बन्नका लागि आफुले सो व्यक्तिले राजनैतिक दलको स्वार्थ अनुसार काम गरेको हुनसक्छ ।’
यता, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले भने कुनै पनि राजनैतिक दलमा आवद्ध भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न नपाउँने गरी कानुन बनाउँनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार राजनैतिक दलमा लागेको व्यक्ति पछि सदस्य त्याग गरे पनि गभर्नर बन्न नपाउँने गरी कानुन बनाईनुपर्छ । ‘राष्ट्र बैंक भनेको वौद्धिकता प्रदर्शन गर्ने स्थान हो । त्यहाँ राजनैतिक गन्ध समेत हुनु हुँदैन,’ उनले भने ।
ऐनमा कुलिङ पिरियड नहुँदा ऐनले जे परिकल्पना गरेको हो त्यो पुरा हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नर बन्दा दलको दवाव पर्ने, उसले राम्रोसँगले वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउन नसक्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यसका साथै, विभिन्न राजनैतिक स्वार्थहरु पनि राष्ट्र बैंकभित्र मौलाउँन सक्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्न सक्न । यीनै विकृती नहोस भनेर दलको सदस्य रहेको व्यक्ति गभर्नर योग्य नहुने गरि ऐन जारी गरिएको हो । तर, त्यस ऐनले यो परिकल्पना भने पुरा गर्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसैले गभर्नर बन्नका लागि दलका सदस्यलाई अधिकतम २ वर्षको कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्नुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सरकारले एक महिना वित्तिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार दल बीचको खिचातानीले लामो समय देखि राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेललाई गभर्नरका लागि अगाडि सारेको छ । तर, डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसका सक्रिय सदस्य हुन् । उनले यस अघिको निर्वाचनमा चितवन जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सदस्य भएकोले उनको नियुक्तीको बिषयलाई लिएर विभिन्न टिका टिप्पणी भएका छन् । डा.पौडेल गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य पनि हुन् । गभर्नर बन्ने पक्कापक्की भएपछि उनले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन् । गभर्नर नियुक्तीका लागि उनले दलको सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिनुपर्नेछ । दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएपनि उनले गर्ने काम कारवाही दलबाट प्रभावित हुँदैन भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
