आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाको खर्च खुल्ने विवरण र असुली प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदान लगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार नगरेको भन्दै उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउन भनेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औ प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ आषाढ मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएको छ । जसमा ५ प्रतिशतका दरले गत वर्षमा २ अर्ब ५० करोडसमेत गरी २०८१ आषाढ मसान्तसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरेको उल्लेख छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ आषाढ मसान्तमा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको छ । बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको छैन । उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुलीसमेत प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार पुगेको छ ।
त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार पुगेको छ । उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ । दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।
