आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ। महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले नवीकरणको दस्तुर समयमै नबुझाएकाले थप दस्तुर असुल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १२० मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै महालेखाले समयभित्र नवीकरण नगरेमा थप दस्तुर समेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाबारे सरकारलाई सम्झाएको छ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने दूरसञ्चार कम्पनीले दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ वैशाख २५ मा सम्पन्न हुने र सो अवधिको ३ महिनाअगावै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा २० अर्बमध्ये १८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार’ बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाले एक निजी क्षेत्रको कम्पनी (एनसेल) २०६१ भदौ १६ मा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएको देखिएकोले बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ४ करोड उठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
महालेखाले नाम किटान नगरे पनि २०८१ मा नवीकरण हुने नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
