शीर्षकहरू

गत आर्थिक वर्षमा ७९.५६ प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ

गत आर्थिक वर्षमा ७९.५६ प्रतिशत बजेट खर्च, विकास खर्च १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । गत आर्थिक २०८०/८१ मा संघीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७९.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आवका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । 

चालु खर्च ८१.३७ प्रतिशत भएको छ । गत आवका लागि चालु तर्फ सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको  थियो । पुँजीगत खर्च ६३.५७ प्रतिशत भएको छ । अर्थात् एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था ८८.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले गत आवमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि तीन खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेको थियो ।

रक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा र आर्थिक मामिलाका लागि विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक मामिला तर्फ १२० प्रतिशत खर्च भएको छ । आर्थिक मामिलाका लागि सरकारले गत आवमा तीन खर्ब ९० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा तर्फ १०१ र रक्षा तर्फ १०२ प्रतिशत भन्दा धेरैले खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षामा भने ८२.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

सबैभन्दा कम शिक्षा तर्फमा भएको छ । गत आवमा शिक्षामा जम्मा २६.५६ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ । सरकारले गत आवमा शिक्षाका लागि एक अर्ब ९७ अर्ब ७७ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । वातावरणमा संरक्षणमा ३३.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्यमा ४८, आवास तथा सामुदायिक सुविधामा ४७.५४, सामान्य सार्वजनिक सेवामा ७४.७४ र सँस्कृति तथा धर्ममा ६१.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

महालेखाको तथ्यांक अनुसार गत आवमा रकमको आधारमा कुल चालु खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै गर्नेमा अर्थ, गृह, रक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार, सर्वोच्च अदालत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै १८.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयले ९ र रक्षाले ७ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । 

त्यस्तै, रकमको आधारमा पुँजीगत खर्च धेरै गर्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, रक्षा, उर्जा, गृह, खानेपानी, स्वास्थ्य, अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेका छन् ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ३९.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सहरी विकासले १४.९९, रक्षाले १२.५६ र उर्जाले ११.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 

गत आवमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फको १२ खर्ब ५१ अर्ब ५ करोड खर्च भएको छ । जसमध्ये ९ खर्ब ६० अर्ब १६ करोड राजस्वबाट बेहोरिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट २३ अर्ब २८ करोड र वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब १९ अर्ब ५ करोड खर्च भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।