आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । हाल मुलुकमा संसदका मुख्य दुईठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसहित सात दल सम्मिलित शक्तिशाली सरकार रहेको छ । देशमा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकार रहेपनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने निकै फितलो देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निमार्णको अन्तिम तयारीमा रहेको सरकार चालु बजेट कार्यन्वयनमा नै चुकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ मा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष सकिन २ महिना मात्र बाँकी रहदा ६२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च भने एक तिहाई मात्रै रहेको छ । शक्तिशाली गठबन्धन सरकारको फितलो बजेट कार्यान्वयनले सरकारी वित्त २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड घटामा पुगेको छ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले ११ खर्ब ५७ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अब २ महिना मात्रै बाँकी छ । कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधिमा ७ खर्ब २ अर्ब खर्च गनुपर्छ ।
बजेट कार्यन्वयन फितलो तथा आम्दानी र खर्चको लक्ष्य नभेटिने निश्चित भएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो । १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएकामा अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्ब ९२ अर्ब कायम गरिएको थियो । संशोधित लक्ष्य पुरा गर्न पनि सरकारले अबको २ महिनामा ५ खर्ब २ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदाको प्रत्यक्ष असर सरकारी आम्दानीमा परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले ९ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड आम्दानी गर्दा ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड खर्च गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा वैशाखमसान्तसम्म सरकारी वित्त २ खर्ब ११ अर्ब बढी घाटामा रहेको छ । बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उल्लेख्य लगानी विस्तार नहुनु र सरकारको पुँजीगत खर्च कम हुनुले त्यसको असर सरकारी वित्तमा परेको हो । अघिल्लो वर्षको १० महिनामा भने सरकारी वित्त करिब १ खर्ब ९२ अर्बले घाटामा थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ३४.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्ष पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएकोमा १० महिनामा १ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा झण्डै २ तिहाइको बलियो सरकार गठनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुने भएकाले आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी सरकारले पटक पटक गरे पनि नतिजाले अपेक्षित सुधार देखाएको छैन ।
विकास निर्माणमा सुस्त देखिएको सरकारले चालुतर्फ भने १० महिनामा ६७.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा यस अवधिमा ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा झण्डै ७२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । विकास खर्च मात्र नभई यो अवधिको समग्र बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ ।
राजस्वको लक्ष्यमा पनि सरकार क्रमशः पछि पर्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म ९ खर्ब २२ अर्ब मात्र उठेको छ । जुन लक्ष्यको ६४.९९ प्रतिशत हो । सरकारको ढुकुटीमा चालु खर्चका लागि समेत पुग्न पर्याप्त हुने रकम राजस्वबाट उठ्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालय दबाबमा छ । यसले सरकारको समग्र खर्च नै प्रभावित बनेको देखिएको छ । सरकारको आम्दानीले चालु खर्च मात्र धान्न सक्ने अवस्था छ । सरकारको आम्दानी र खर्चका बीचमा अहिले बीचमा २ खर्ब बढीको खाडल छ ।
संशोधित लक्ष्य समेत पूरा नहुने निश्चित
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार करिब पौने २ खर्बले घटाएका थिए । पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड घटाएका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्रोत सुनिश्चित नभएका धेरै कार्यक्रम राखिएको, हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गरिएको र हजारका आयोजना पनि केन्द्रमा राखिएको लगायत कारण देखाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटलाई संशोधन गरेका थिए ।
संशोधनपछि यस वर्षको कुल बजेट १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ । यो सुरुको कुल विनियोजन बजेटको ९०.९९ प्रतिशत हो । गत जेठ १५ मा तत्कालीन सरकारले कुल १८ खर्ब ६० खर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
कुल बजेटको आकार घटाएसँगै अब चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड (सुरु विनियोजन बजेटको ९०.२४ प्रतिशत) र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम भएको छ । गत जेठमा अघिल्लो सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख र पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै, चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारले १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख खर्च हुने र वैदेशिक ऋणतर्फको १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट गरी जम्मा १५ खर्ब ९० अर्ब ३० करोड ३० लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख स्रोत व्यवस्था रहने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाब
सरकारी बजेट खर्च अति कमजोर देखिरहेका बेला सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव दिएको छ । आयोगले आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सुझाएको छ । यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधि भर नगर्न र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलवको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरी पुरस्कृत (सम्पन्नता भत्ता) गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षिय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गर्न समेत भनेको छ ।
लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न, लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता साल बसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउन सरकारलाई सुझाएको छ । यसैगरी मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न, ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिन समेत भनेको छ । आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बिल जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
आगामी बजेटको सिलिङ १९ खर्ब ६५ अर्ब
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जुन चालु आवको संशोधित बजेटभन्दा पौने ३ खर्ब बढीको हुन आउँछ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब छ । मध्यावधि समीक्षामा घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्बमा झारिएको थियो ।
आगामी आवका लागि स्रोत समितिले निर्धारण गरेको बजेटको सीमा हालको बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्ब (५.६४ प्रतिशत) बढी हो । संशोधित अनुमानभन्दा अहिलेको सिलिङ २ खर्ब ७३ अर्बले बढी हो ।
