आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रविधि खरिदमा अनियमतिता भएको भन्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेसहित १६ जना उपर प्रतिव्यक्ती ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ विगो कायम गरी भष्ट्रचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ । अख्तियारले टेरामक्स खरिदमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानीनोक्सानी गराएको अभियोग लगाएको छ ।
आयोगले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री एवं हाल प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहन बहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत १६ जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ ।
टेरामक्स प्रणालीको खरिदको क्रममा आवश्यक तयारी बिना, नीति तथा कार्यक्रमको फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर गएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएर राज्यलाई नोक्सानी गराएको भन्दै मन्त्रीसहित प्राधिकरणका दुई पूर्व अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक तथा खरिद तथा परामर्श कम्पनीलाईसमेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका विजय कुमार राय, उपनिर्देशकहरु रेवती रामपन्त, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी र अचुतानन्द मिश्र विरुद्द आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशकहरु सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आर्चाय, सन्दिप अधिकारी, परामर्शता भ्यानराइज शोलुसन र त्यसको लोकल एजेन्ट कन्र्सन ट्रेडलिंकका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध आरोपत्र दायर गरिएको हो । प्रत्येकसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ दरले विगो माग दाबी गरिएको छ ।
’नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय इन्टरनेसनल कल मोनिटरिङ र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली (पछि टेरामक्स भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नियमावली, २०५४ को दफा ३४ (ग) को आशयविपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रुपमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त संस्था प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको, यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत कार्य गरेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा छ।
‘आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्नेबारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागतरबजेटको आँकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा यकिन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनीरनीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोतरशीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा यकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारीरपदाधिकारीहरुको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै भिओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त सामग्री र सिस्टम कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरेको पाइएको छ,’ अख्तियारको दाबी छ।
टेरामक्स खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद नियमावली २०७३, विमियावली, विनियमविपरीत लागत अनुमान तयार गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। यस्तै, तिनै कानुनलाई प्रतिकूल हुने गरी खरिदको गुरुयोजना, बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसहितको कार्यविधि र परामर्श सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविधि अपनाइएको देखिएको छ ।
खरिद गर्दा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेसनको उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्नेबारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। सार्वजनिक निकायले बिस लाख वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य विद्ययुतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यस्थाविपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्देश्यले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।
