आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा अबौँ रूपैयाँ कर छली भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । कार्यालयले गत बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ईभी गाडी आयात गर्दा आयातकर्ताले करिब ४ अर्ब कर छली गरेको उल्लेख छ ।
ईभी गाडीको मोटर क्षमताका आधारमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लाग्ने गर्दछ । ५० किलोवाट देखि १०० किलोवाटसम्मका मोटर क्षमता भएका ईभीको हकमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क १० प्रतिशत लाग्ने गर्दछ । यसैगरी, १०० देखि २०० किलोवाट क्षमता भएका ईभीको हकमा भन्सार महसुल २० र अन्तःशुल्क २० प्रतिशत लाग्ने गर्दछ ।
यस अवस्थामा कम्पनीहरूले ईभी आयात गर्दा १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताका ईभीकाे पनि ९९ किलोवाट क्षमताको बिल बीजक बनाएर भन्सार पास गरेको महालेखाको दाबी छ । यसरी झूट बिल बीजक बनाएर ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, निर्माण भएको देशबाट अन्य देशमा निर्यात विवरण हेर्दा १०० देखि २०० किलोवाट मोटर क्षमता भएको सोही मोडलको ईभी नेपाल भित्रदाँ भने ९९ किलोवाटको बिजक बनाएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार उक्त सवारीहरु रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबार पास भएको थियो । उक्त कार्यालयहरु चाईनाको सिमानामा पर्दछ । अर्थात् चाईनाबाट आयात भएका केही ईभीमा कर छली भएको महालेखाको भनाई छ ।
