मुना कुँवर
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता भाडन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा नै सक्रिय देखिएका छन् । एकता महाधिवेशन पछि विभाजित भएका दुवै समूहलाई प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री राणाले छुट्टा छुट्टै आधिकारिता प्रदान गरेका छन् ।
संघको ११ औ अधिवेशनबाट निर्वाचित डा.बद्री केसीको समूहले बुधबार काठमाडौमा आयोजना गरेको ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्कलेभ २०२५’ को उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफै पुगे । उनले कार्यक्रमको उद्घाटन मात्रै गरेनन् संघको विधिसम्मत गतिविधिलाई सरकारको साथ रहने प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचन हुँदा हारेको समूहले अर्को समान्तर समूह बनाएर स्वेच्छाचारिता देखाउनु गलत भएको समेत बताए । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि केसीको नेतृत्व आगामी कार्तिकसम्म कायम रहन्छ । त्यतिबेलासम्म यसले अधिवेशन गर्छ । त्यतिबेलासम्म संस्था निरन्तर चलिरहन्छ,’ उनले थपे ‘अदालतले निर्वाचित नेतृत्वलाई नै अधिकारिकता दिएका बेला हारेका १७ जनाले भेला भएर हामीले एकता महाधिवेशन गर्यो, अध्यक्ष बनायौं भन्न मिल्छ ? यो गर्नै नहुने कुरा हो । यस प्रकारको विभाजन स्वीकार्य छैन।’ संघको कुनै पार्टीको संस्था नभएको समेत उनले बताए ।
यता परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले भने एकता महाधिवेशनबाट गत वैशाख २१ निर्वाचित महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई आधिकारिकता प्रदान गरेकी छिन् । महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री डा.राणाले मन्त्रालयले एउटा मात्रै संघलाई पहिचान गर्ने बताइन् । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम वैधानिक संघ यही भएकोले आफू कार्यक्रम उपस्थित भएको समेत उनले बताइन् । ‘मैले मन्त्रालयको उप सचिवलाई सोधे । उहाँले यो संघ नै आधिकारिक हो भन्नु भयो । त्यसैले मैले यो संस्थाको नेतृत्वसँग कुरा गरेको हो,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राणाले संघ भित्र राजनीति नगर्न आग्रह गरिन् । ‘राजनीति आ आफ्नो पार्टी भित्र गर्नुहोस् । तर, संस्था भित्र आएपछि मुलुकको समग्र विकासको बारेमा सोचीदिनुस । आफूले जानेको योजनालाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्नुहोस्,’ उनले भनिन् ।
त्यस्तै, निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई बधाई दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री राणाले छुटेको समूहलाई पनि यही मार्फत गोलबद्ध हुन आह्वान गरिन् । ‘अहिले उच्चस्तरीय समितिले सम्पन्न गरेको अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले सबैलाई समेट्न पहल गरोस्, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ,’ मन्त्री राणाले भनिन् । यसैगरी अदालतमा रहेका मुद्दाहरूमा पनि मन्त्रालयले प्रक्रियागत रुपमा किनारा लगाउँदै जाने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा यसअघि पेस गरेको निवेदन फिर्ता पनि लियो । महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले यसअघि आफैले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको समयावधि थप गर्ने सम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएको हो ।
१० औ अधिवेशनबाट सुरु भएको एनआरएनएको विवाद
संघको १० औ महाधिवेशन देखि विवाद शुरु भएको हो । डेलिगेट्सको चयन राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) को नयाँ कार्य समितिले गर्ने कि पुरानो समितिले गर्ने भन्ने विषयले संघ भित्र विवाद बढेको थियो ।
यसै विषयमा असन्तुष्ट केही व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिए । उजुरी परेपछि परराष्ट्रले महाधिवेशनको सबै काम रोक्न निर्देशन दियो । तत्पश्चात् २०७८ कार्तिकमा हुने भनिएको संघको निर्वाचन रोकियो । परराष्ट्रले फेरी छानबिन समिति गठन गर्न आदेश दियो । त्यस्तै, संघका पूर्व अध्यक्ष घलेलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी समेत दियो ।
तर, संस्थापन पक्ष भने परराष्ट्रको निर्देशन संघको विधान विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । अदालतले संघ भित्रको विवाद आफै सल्टाउन अन्तरिम आदेश दियो । संघको विवादमा परराष्ट्रले कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्न आदेश दियो ।
उच्च अदालतको आदेश पछि २०७८ माघ १ गते बसेको अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को ८१ औ बैठकले संघ भित्रको विवाद समाधानका लागी पूर्व अध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति खडा ग¥यो । सदस्यमा पूर्व अध्यक्षहरू डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त थिए ।
सो समितिलाई माघ १२ गतेसम्मको समय दिइएको थियो । तर, समितिले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि माघ २२ गतेसम्मको समय दिइयो । सो अवधिमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि फागुन १८ गते बसेको आईसीसीको ८२ औ बैठकले उच्च स्तरीय छानबिन समिति र संरक्षक समिति भंग गरिदियो ।
त्यसपछि परराष्ट्र पत्र अनुसार असन्तुष्ट पक्षले २०७८ चैत ९ र १० गते याक एण्ड यति होटलमा अधिवेशन ग¥र्यो । अधिवेशनले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा कार्य समिति चयन गर्यो । उता संस्थापन पक्षले गरेको अधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्ष निर्वाचित भए । कुल आचार्य, रबिना थापा र डा.बद्री केसीले पालैपालो नेतृत्व गर्ने गरी सहमति भयो ।
छुट्टा छुट्टै अधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले आ आफ्नो आधिकारिकताको लागि परराष्ट्र पुगे । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री विमला राईले संस्थापन पक्षले निर्वाचित गरेको नेतृत्वलाई आधिकारिता प्रदान गरिन् ।
तर, उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतमा आफूले गरेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व आधिकारिक भएको भन्दै शेष घले समूह सर्वोच्च पुग्यो ।
११ औ महाधिवेशनमा अर्को विवाद ?
२०८० कात्तिकमा काठमाडौंमा संघको ११ औ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यो पटक भने संघले अनलाइन भोटिङको व्यवस्था गरेको थियो । निर्वाचनको परिणाम पनि अनलाइनमार्फत नै सार्वजनिक गरियो । तर, मतदान परिणाममा केही उम्मेदवारको नाममा मतदानको संख्या शून्य देखियो । त्यसपछि संघ भित्र अर्को विवाद चर्कियो ।
विवाद पछि निर्वाचनमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै तत्कालीन अध्यक्षत्रय डा.बद्री केसी, रविना थापा र कुल आचार्य तथा निर्वाचन समितिले अर्को निर्णय नहुँदासम्म आगामी कार्यक्रम रद्द गर्ने सूचना जारी गरे । त्रुटीको विषयमा अनुगमन गरी १४ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भयो । विवाद बढेपछि दुवै पक्ष पूर्व अध्यक्षहरू र राजनीतिक नेतृत्व कहाँ पुगे ।
यसै बीचमै डा. केसी समूहले आफू विजयी भएको घोषणासहित शपथग्रहण ग¥यो । शपथग्रहणपछि संघभित्रको विवाद झनै चर्कियो । आफ्नै सहमतिलाई बेवास्ता गरी एकलौटी रूपमा शपथग्रहण गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले आरके शर्माको नेतृत्वमा समानान्तर समिति गठन गरे । आफूहरूलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै शर्मा पक्षले उच्च अदालतमा केसी विरुद्धमा रिट दायर गरे ।
अहिलेको विवाद के हो ?
सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत १२ गते बसेको न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै संघको १० औ अधिवेशन खारेज ग¥र्यो भने उच्च स्तरीय समितिलाई व्युताईदियो । सर्वोच्चले पूर्व अध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिलाई एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आदेश थियो । अदालतले समितिमा थप ६ जना सदस्य थप गरिदियो । विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी, जानकी गुरुङ, कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासमेत गरी ६ जना सदस्य थप गरिदियो । समितिलाई पूर्ण पाठ आएको ३० दिनभित्र निर्वाचन गर्न आदेश दियो ।
उच्चस्तरीय समितिले सर्वोच्चको फैसलाको पाठ पर्खेर बसिरहेकै बेला सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बद्री केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्नु भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दियो । जसअनुसार केसी पक्षले आफ्नो कार्यसमितिको पदावधि ०८२ कात्तिक ४ गतेसम्म रहने दाबी गरेको छ । एकता महाधिवेशन पनि कात्तिकमा नै हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
घले समूह सर्वोच्च आदेश बमोजिम ३० दिन भित्र एकता महाधिवेशन गराउन चाहन्थ्यो भने डा.केसी नेतृत्व सर्वोच्चको फैसला अनुसार दुई वर्षको कार्यकाल पुरा गरी अधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सोही बीच परराष्ट्रले अदालतलाई पत्र पठाउँदै अधिवेशनको लागि महिना समय थप गर्न भन्यो ।
तर, समितिका संयोजक घलेले १० औं र ११ औं दुबै अधिवेशनलाई अमान्य ठहर गर्दै ‘एकताको अधिवेशन’ सम्पन्न गराए । अधिवेशनमा डा.केसी समूह सहभागी भएनन् । काठमाडौमा गत बैशाख २० र २१ गते सम्पन्न भएको एकता महाअधिवेशनले महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ समिति चयन गयो ।
अधिवेशन पछि सर्वोच्चले गत बैशाख ३० गते अर्को आदेश दियो । सर्वोच्चले डा.केसीले दिएको रिट निवेदन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनुवाई गर्ने फैसला गरिदिएको छ । सर्वोच्चले शेष घलेको नेतृत्वमा गरिएको महाधिवेशन बैध हो कि डा.केसीको कार्यकाल समाप्त नभएसम्म उनको कार्य समितिले नै काम गर्न पाउने भन्ने विषयमा ठोस कानुनी व्याख्या तथा न्यायिक धारणा बनाउनु पर्ने आवश्यकताका आधारमा मुद्धालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
वैशाख २३ गत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दाको निरुपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । मंगलबार भएको आदेशको पाठमा दुई पक्षबीचको विवाद समाधान गर्न पूर्ण इजलास आवश्यक भएको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा बहस हुने आदेश गरेपछि दुवै समूहले आ आफ्नो आधिकारीकताको दाबी गर्दै आएका छन् । डा.केसी नेतृत्वले एकता महाधिवेशन सम्पन्न हुनुभन्दा अगावै रिट निवेदन परेकाले सर्वोच्चको यो आदेशले एकता अधिवेशनबाट चयन भएको समितिलाई नचिन्ने समेत दाबी गर्दै आएका छन् । एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष लोक दाहालले भने पूर्ण इजलासको छलफलको बिषय ११ औ महाधिवेशनको वैधता र नेतृत्व को हो भन्नेमा केन्द्रित हुने बताए । तर, एकता महाधिवेशनको वैधता अब छलफलको विषय नहुने उनले दाबी गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो बिषय सम्बन्धी निवेदन फिर्ता गरिसकेको छ ।
