आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ९ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड थप कर्जा विस्तार भएको छ । समीक्षा अवधिमा ७.१ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको हो । चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र विपन्न वर्ग कर्जा बाहेक सबै प्रकारका कर्जाको वृद्धिदर सकारात्मक रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत असारसम्ममा बैंक तथा वितीय संस्थाहरले कुल ५१ खर्ब ६७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा ३ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढेर ५५ खर्ब ३४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चालु आवको ९ महिनामा लक्ष्यको ७.१ प्रतिशतमात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा २ प्रकारको कर्जाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ भने अरु बाँकी शीर्षकका कर्जाको वृद्धिदरमा भने सुधार आएको छ । व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) र विपन्न वर्ग कर्जाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हो । ९ महिनाको अवधिमा व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जा १२.१ तथा विपन्न वर्ग कर्जा ३.९ प्रतिशतले घटेको छ ।
राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जामा कडाइ गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले यी शीर्षकको लगानी घटाउन थालेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले दोहोरो कर्जा लिन कडाइ गर्नुका साथै कर्जाको सीमासमेत घटाएपछि बैंकहरुले विपन्न वर्ग शीर्षकमा प्रवाह गरेको कर्जा घटेको हो । बैंक, वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने नियम छ । बैंकहरुले लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत र प्रत्यक्ष रुपमा आफैले पनि विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
तर, राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिँदा आयात कर्जा, आवधिक कर्जाका साथै व्यक्तिगत घर जग्गा तथा शेयर धितो शीर्षकमा कर्जा बढेको हो । बील पर्चेज लगायतका साना प्रकृतिका शीर्षक छाड्ने हो भने ठूला शीर्षकका कर्जाहरुमा हेर्दा आयात कर्जा सबैभन्दा धेरै बढेको देखिन्छ भने ओभरड्राफ्ट कर्जा सबैभन्दा उच्चदरले घटेको छ ।
आयाततर्फको कर्जा प्रवाह सबैभन्दा धेरै ६०.६ प्रतिशतले बढेको छ । लामो समयदेखि कर्जा विस्तार गर्न नसकेर अधिक तरलता (लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिने) समस्या व्यहोरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वस्तु आयातमा भएको वृद्धिले लाभ पुर्याएको छ । वस्तु आयात गर्दा व्यवसायीले लिने कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिसँगै समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह विस्तार भएको हो ।
आयात कर्जा बढी लिनेमा सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रका कम्पनीहरु रहेका छन् । खासगरी भटमास, सूर्यमुखीजस्ता खानेतेल उद्योगहरुले कच्चा तेलको आयात बढाउँदा औद्योगिक क्षेत्रबाट लिने आयात कर्जामा वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९ महिनामा कुल वस्तु आयात १२.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा भटमासको कच्चा तेल, चामल÷धान, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, खाने तेल, स्पन्ज आइरन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ ।
समीक्षा अवधिमा आवधिक कर्जा ४.९ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३७.८ प्रतिशत, चालु पुँजी कर्जा १७ प्रतिशत तथा ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६०.६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशत, नगद प्रवाह कर्जा ५.२ प्रतिशत, रियल स्टेट कर्जा ४.४ तथा व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा ५.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
कर्जाको गुणस्तरमा राष्ट्र बैंकले विशेष चासो दिएकाले पनि पछिल्लो समयमा कर्जा विस्तारमा सुधार आउन थालेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । जलविद्युत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा र व्यक्तिगत उपभोग्य कर्जामा आएको विस्तार र वस्तु आयातको पछिल्लो अवस्थाले आर्थिक क्रियाकलाप केही बढ्न थालेको हो । यद्यपि निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । विगत २ आर्थिक वर्षमा लगातार संकुचनमा रहेको निर्माण र औद्योगिक उत्पादनजस्ता क्षेत्र विस्तार भएमा कर्जा प्रवाहमा अझै सुधार आउने देखिन्छ । व्यवसायीक जगतमा ’कन्फिडेन्स ’बढ्दै गएमा आगामी दिनमा कर्जाको माग अझै बढ्ने बैंकरहरुको अपेक्षा छ ।
कुन क्षेत्रमा कति कर्जा ?
चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा धेरै आवधिक कर्जामा २० खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । जुन गत असारको तुलनामा ९४ अर्ब ८१ करोडले धेरै हो । यस अवधिमा चालु पुँजी कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ खर्ब ४८ अर्ब लगानी गरेका छन् । पछिल्लो ९ महिनामा यस्तो कर्जा १२ अर्ब ३० करोडले बढेको छ । यस्तै, यस अवधिमा नगद प्रवाह कर्जा ६ खर्ब ८२ अर्ब प्रवाह भएको छ । यो कर्जा ३४ अर्बले बढेको छ । अन्य शीर्षकमा ४ खर्ब ८५ अर्ब कर्जा गएको देखिन्छ । गत असारको तुलनामा यस प्रकारको कर्जा १९ अर्बले बढेको छ ।
चैत मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जामा ४ खर्ब ७ अर्ब, विपन्न वर्ग कर्जा ३ खर्ब १२ करोड, रियल स्टेट कर्जा २ खर्ब ७९ अर्ब, हायर पर्चेज कर्जा १ खर्ब २९ अर्ब, आयात कर्जा १ खर्ब ३३ अर्ब, ओभर ड्राफ्ट १ खर्ब ९ अर्ब, शेयर धितो कर्जा १ खर्ब २४ अर्ब तथा बिल पर्चेज कर्जा ९ अर्ब ६४ करोड परिचालन गरेका छन् ।
२०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.२ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.६ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.४ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.२ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो छ ब्याजदरको अवस्था
पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदरका साथसाथै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउँदै लगेका छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा तल नै रहेको छ । २०७९ फागुन यतादेखि कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चैत महिनामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत ब्याजदर ८.२२ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, चैतमा विकास बैंकहरुको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ९.५९ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको १०.४० प्रतिशत रहेको छ । औसत आधार दर घटेकाले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर निकै सस्तिएको हो ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेर ६.२९ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, २०८१ चैतमा विकास बैंकहरुको औसत आधार दर ८.३४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ९.१७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.४५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको ५.२२ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुको ६.२४ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा उच्च ब्याजदर रहेको अन्य शिर्षकको कर्जाको ब्याजदर ८.७९ प्रतिशत रहेको छ । विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर सबैभन्दा कम ६.९४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
यस्तै, ओभर ड्राफ्ट कर्जा ब्याजदर ८.६४ प्रतिशत, आवधिक कर्जा ब्याजदर ८.३० प्रतिशत, चालु पुँजी कर्जाको ब्याजदर पनि ७.३१ प्रतिशत, आवासीय कर्जाको ब्याजदर ८.४४ प्रतिशत तथा रियल स्टेट कर्जाको ब्याजदर ८.५५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, शेयर धितो कर्जाको ब्याजदर ८.१२ प्रतिशत, हायर पर्चेज कर्जाको ८.५९ प्रतिशत, क्यास क्रेडिट कर्जाको ब्याजदर ८.२५ प्रतिशत तथा बिल खरिदतर्फको ब्याजदर ७.९२ प्रतिशतमा आएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम, आधा पैसा राष्ट्र बैंकमा
पछिल्लो एक वर्ष यता वित्तीय प्रणालीमा साढे ६ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहदै आएको छ । पछिल्लो समयमा रेमिट्यान्समा आएको सुधारले पनि बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप बढ्दै गएको हो । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ६८ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ६१ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । अन्य वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ७ खर्ब ३३ अर्ब रहेको छ ।
यस अवधिमसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५५ खर्ब २४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा ४९ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ । अन्य संस्थाहरुले ६ खर्ब १७ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले औसत सीडी रेसियो पनि ७९.२४ प्रतिशत कायम भएको देखाएको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसलाई हेर्दा बैंकहरुसँग लगभग ६ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा कर्जा लगानी बढाउन नसकेपछि बैंकहरुले प्रणालीमा भएको अधिक रकम अल्पकालीन उपकरणहरुमा लगानी गर्दै आएका छन् ।बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा पैसा राख्ने गरेका छन् । बैंकहरुले निक्षेप संकलन उपकरण तथा स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मा राखेको ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ अझै परिपक्क हुन बाँकी देखिन्छ ।
