आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । शेयर लगानीकर्ताहरुले शेयर बजारबाट प्राप्त लाभकरलाई अन्तिम मानिनुपर्ने र सोही अनुसार कर कानुनमा पनि व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले आगामी बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा १५ बुँदै सुझाव पेश गर्दै सो माग गरेको हो।
संघले नेपाल सरकारको बहुमत शेयर रहेका कम्पनीमा सर्वसाधारणको शेयर हिस्सा बढाउने तथा निजी क्षेत्रले स्थापना गर्ने पब्लिक कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षणमा प्री आईपीओ तथा क्राउड फन्डिङको माध्यमबाट पुँजी संकलन गर्न पाउनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ।
बैंकले ब्रोकरलाई मार्जिन लेन्डिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा थोक ऋण प्रवाह गर्न पाउनुपर्ने तथा ब्रोकरहरूले पनि नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिमा तोकिएको स्प्रेडदर कायम गरि लगानीकर्तालाई खुद्रा ऋण दिन पाउनुपर्ने संघको सुझाब छ।
यस्तै विपे्रषणबाट प्राप्त रकम वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने, शेयर बजारमा कुनै कम्पनीको शेयर बिक्रीगरी आएको मुनाफा पुनः सोही कम्पनीमा कम्तीमा २ वर्षको लागि पुनर्लगानी गरेमा बिक्रीपछिको मुनाफामा ५० प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई शेयर बजारमा पहुँच दिने, उनीहरूले प्रत्यक्ष लगानीमार्फत वास्तविक क्षेत्रका उत्पादनमूलक, सेवामूलक वा व्यापारमूलक उद्यम, व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कम्तीमा पाँच वर्षको कर छुट दिइनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
शेयर बजारबाट हुने मुनाफा र नोक्सानको वार्षिक हिसाब गरी खुद नोक्सानी देखिन आएमा अन्य व्यावसायिक घाटासरह आगामी आवमा समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको छ । वस्तु बजार प्रवर्धनका लागि गुणस्तर तथा बेयरहाउस प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने र वस्तु बजार एक्सचेन्जको स्थापना गन, मर्चेन्ट बैंकर तथा पिइभिसी कम्पनीलाई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि नवीन, सिर्जनशील प्रोडक्ट ल्याउन प्रोत्साहित गनुपर्ने लगायतका सुझाव अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
यसैगरी, विदेशी मुद्रा बजार र एक्सचेन्जको स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ गर्ने तथा वर्षमा दुई पटक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अगुवाइमा निजी क्षेत्र, लगानीकर्ताका संघ संठनहरूलाई समावेश गरी ‘पुँजीबजार प्रदर्शनी’ को आयोजना गर्ने र सोका लागि बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।
