आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका (प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, जनकपुरधाम) तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ८ जनाविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेर दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको छ।
अख्तियारले तत्कालिन मन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख भरत कुमार थापा, उप-प्रमुख लीला कुमारी मुक्तानसमेत ८ जना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कसुर तथा सजायको मागदाबी गरेको छ।
सागरनाथ वन विकास परियोजना सर्लाहीको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो आदी वन पैदाबार गैह्रकानूनी रुपमा उत्खनन् गरी परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माणको नाममा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार समेतको करोडौँ रकमबाट गैरकानूनी तवरमा पोखरी समेतका संरचनाहरु निर्माण गरी गराई सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेस प्रदेश सरकार, बागमती नगरपालिका र संघीय सरकारको गरी कुल ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको जनाइएको छ ।
मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको र कानुनी प्रक्रिया मिचेर स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ।
अख्तियारले यस प्रकरणमा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रकम अनियमितता गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार मन्त्री विजय कुमार, सोही मन्त्रालयका कानुन अधिकृत भुजेलसँग २९ करोड, ९९ लाख ८६ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन नगरप्रमुख मुक्तान र सोही नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ। सो नगरका तत्कालीन इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ र सोही नगरका तत्कालीन लेखा अधिकृत पोखरेलसँग ५६ करोड ३ लाख ३४ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ।
