काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबाट संकलन गरिएको रकम वैदेशिक रोजगार बोर्डले कर्मचारीको भ्रमण र दूतावासको लागि सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औ वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डले श्रमिकको हितका लागि श्रमिकबाट नै रकम संकलन गरी स्थापना गरिएको कल्याणकारी कोषको रकम दुरुपयोग भएको औंल्याएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) को आबुधाबीमा आयोजना गरेको रोजगार मेलामा ५१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मेला आयोजनाका लागि अबुधाबी स्थित नेपाली दूतावासलाई बोर्डले ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो रकम मेलाको आयोजना र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा संघ संगठनका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण बापत भुक्तानी भएको छ ।
त्यस्तै, आबुधाबीमा भएको रोजगार मेलामा सहभागी हुने कर्मचारी र पदाधिकारीको २८ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बोर्डले श्रमिककै रकमबाट दुई थान विद्युतीय कार खरिद गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ७९ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्चेर बोर्डले विद्युतीय कार खरिद गरेको छ ।
तीन वटा दूतावासको सवारीसाधन मर्मतमा २३ लाख ९८ हजार खर्च गरेको छ । नियोगमा कर्मचारी नियुक्तिमा २ करोड ५७ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकले बोर्डमा रहेको श्रमिक कल्याणकारी कोषका एक हजार ५०० रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । यो कोषका दक्षिण कोरिया जाने श्रमिकको रकम भने जम्मा भएको हुँदैन ।
गत आव २०८१÷८२ मा मात्रै ७ लाख २९ हजार ३९३ श्रमिकले एक अर्ब ९ करोड ४० लाख ९४ हजार शुल्क जम्मा गरेका छन् । तर, उक्त आय सम्बन्धी श्रेस्ता कागजात तयार नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रत्येक श्रमिकको शुल्क दाखिलाको प्रमाण सहित सबै आर्थिक कारोबारको श्रेस्ता अद्यावधिक राख्नुपर्छ । जुन बोर्डले नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ मा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने, अलपत्र परेका श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउने, क्षतिपूर्ति दिने, श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको शव नेपाल ल्याउने लगायतका वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकको हकहितको लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको प्रयोग गरिने उल्लेख छ । तर, बोर्डले श्रमिकको हितका लागि भन्दा पनि कर्मचारी र दूतावासको सुविधामा कोषको रकम प्रयोग भएको औंल्याएको छ ।
कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिकको हित बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुने वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने बताउँछन् । ‘त्यो कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम जम्मा हुन्छ । ऐनले पनि श्रमिकको हितका लागि मात्रै खर्च गर्न भनेका छ । त्यसैले कर्मचारीको सेवा सुविधा र दूतावासका लागि खर्च गर्नु गलत हो । श्रमिकको माथिको अन्याय हो,’ उनले भने ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गत वर्ष मात्रै एक हजार ६७ जनाको मृत्यु भएको थियो । ६१२ जना अंग भंग भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको गठन भएको हो । वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रुपमा कोषका रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कोषको रकम श्रमिकको हित भन्दा फरक क्षेत्रमा खर्च भएको महालेखाले औंल्याएको छ ।