शीर्षकहरू

भूमि बैंक र सरकारी उद्योगको निजीकरणविरुद्ध सशक्त किसान आन्दोलनको चेतावनी

भूमि बैंक र सरकारी उद्योगको निजीकरणविरुद्ध सशक्त किसान आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । ६ कम्युनिस्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरु आबद्ध संयुक्त किसान सघर्ष समितिले भूमि बैंक खारेज नगरे र सरकारी उद्योगहरुको निजीकरण भएमा सशक्त किसान आन्दोलनको गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा कार्यक्रम गरी भूमि बैंक ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरुको जमिन खोसेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनि र स्वदेशी दलाल पुँजीपतिहरुलाई सुम्पने किसान विरोधी षड्यन्त्र भएको बताउँदै त्यसको खारेजी गर्नु पर्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य चित्रबहादुर श्रेष्ठले ओली सरकारले भूमि बैंक र उद्योगहरुको निजीकरण गरे त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । श्रेष्ठले भूमि नेपालीहरुको बाँच्ने आधार मात्र नभई संस्कृति र गौरवको विषय भएकोले भूमि बैंकको विरुद्ध सबै मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अन्फा) का इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले वर्तमान एमाले–काँग्रेसको दुईतिहाईको गठबन्धन सरकार किसान विरोधी भएको दाबी गरे । बास्कोटाले केपी ओलीले किसानलाई धेरै जिस्क्याएमा उनले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिए ।

अखिल नेपाल किसा महासंघ (अप्फा) अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी किसानको गुम्न लागेको अधिकार रक्षाका लागि संसददेखि सडकसम्म आन्दोलन चर्काउनु पर्ने धारणा राखे । ओली सरकारले कमिसनका लागि जल, जमिन र खनिजमाथि विदेशी हस्तक्षेप गराउन लगेको दाबी गरे ।

क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपालका अध्यक्ष सीताराम तामाङले केपी शर्मा ओली नामको मात्रै कम्युनिस्ट भएको र जनविरोधी तथा किसान विरोधी भएको दाबी गर्दै ओली सरकारले देशका सबै स्रोत र साधन विदेशीलाई सम्पन लागेकोले किसान संघर्ष जरुरी भएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान यूनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले किसानहरु देशका जीवनदायिनी शक्ति भएकोले उनिहरुको हकहित र अधिकारको रक्षा गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए ।

प्रतिनिधी सभा सदस्य रणेन्द्र बराईलीले वर्तमान ओली सरकारले भूमि बैंकमार्फत किसानको जमिन दलालहरुलाई ९९ वर्षसम्मको लागि दिने र वनलाईसमेत निजीकरण गरेर कमिसनको लागि गरेर पूजीपतिहरुलाई दिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । बरालीले त्यसलाई संसदबाट प्रतिरोध गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य मिना तामाङले संसदमा कृषि र किसानको हितमा बोल्दा पनि सरकारले नसुनेको दुःखेसो व्यक्त गरिन् । आफ्नो अधिकारका लागि किसानहरुले पनि शिक्षकहरुले जस्तै सडक नतताउँदासम्म न्याय नहुने ठोकुवा गरिन् ।अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक बलदेव

चौधरीले ओली सरकारले मुखले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने तर, व्यवहारले ‘गरिव नेपाल, दुःखी नेपाली’ बनाउन खोजेको आरोप लगाए । चौधरीले भूमि बैंक किसान विरोधी भएको दाबी गरे ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का महासचिव नहेन्द्र खड्काले भूमि बैंक नवउदारवादी नीति अन्तरगतको कार्यक्रम भएकोले यसले किसानहरुको जमिन खोसेर दलाल पुँजीपतिहरुलाई सुम्पने र किसानहरुलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग राखे ।