मुना कुँवर
काठमाडौं । जीवन बीमा पोलिसीको निश्चित समय अवधि हुन्छ । पोलिसी खरिद गर्दा बीमा कम्पनी र बीमित बीच हुने सम्झौतामा पोलिसीको अवधि तोकिएको हुन्छ । सो अवधि पुरा भएपछि बीमितले बीमांक रकम र बोनश एकमुस्ट रुपमा प्राप्त गर्छन् । तर, कतिपय बीमितले पोलिसी परिपक्व भएपछि पनि बीमा रकम भुक्तानी लिएका हुँदैनन् । यसरी बीमितले नलिएको बीमा रकम जीवन बीमा कम्पनीहरूले नै भोग चलन गर्दै आएका छन् ।
विगत एक वर्ष भन्दा बढी समय देखि बीमितले भुक्तानी नलिएको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीमा नै थुप्रिएको छ । सो रकम बीमा कम्पनीहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पूर्ण परिपक्क दाबी, चुक्ता दाबी, समर्पण दाबी तथा मृत्यु दाबी अन्तर्गत १ वर्ष भन्दा बढी समय देखि सो रकम भुक्तानी भएको छैन ।
त्यस्तै, बीमालेख परिपक्क भई सकेको ३७ करोड ३७ लाख ९ हजार रुपैयाँ जीवन बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरेका छैनन् । सो रकम पनि कम्पनीले नै प्रयोग गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म बीमा रकम भुक्तानी नहुँदा पनि नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीसँग सोधखोज नगरेको महालेखाकोे प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारणबारे प्राधिकरणले बीमकहरुसँग जानकारी लिने गरेको पाइएन । साथै बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको कारण बीमित मात्र नभई बीमक पनि जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले सो सम्बन्धमा प्राधिकरणले अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।
बीमा ऐन अनुसार बीमा पोलिसी परिपक्क भएपछि कम्पनीहरुले बीमितलाई सूचना दिएर भुक्तानीको लागि बोलाउनु पर्नेछ । बीमित नभेटिएमा बीमितको नजिकको व्यक्तिलाई पनि भुक्तानी दिनुपर्छ । बीमित नै सम्पर्कमा नआएका कारण भुक्तानी हुन नसकेको रकमको विषयमा कम्पनीले प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । सो रकम कम्पनीले भुक्तानी नभएको दाबी भन्ने शीर्षकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । बीमित कुनै पनि समयमा दाबी लिन आउँदा कम्पनीले भुक्तानी दिनुपर्नेछ । तर, कम्पनीले यस विषयमा प्राधिकरणलाई जानकारी नदिएको र प्राधिकरणले पनि यस विषयमा सोधखोज नगरेको महालेखाले भनेको छ ।
लामो समय देखि भुक्तानी नभएको बीमा रकमलाई छुट्टै कोष बनाएर राखिने प्राधिकरणले तयारी गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शुसिल देव सुवेदीले बताए । ‘नयाँ बीमा ऐनले भुक्तानी नभएको बीमा रकमलाई बीमित हित संरक्षण कोषमा जम्मा गर्न भनेको छ । नियमावलीमा पनि यो व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली अनुसार नै कार्यविधि बनाएर रकम जम्मा गरिनेछ,’ उनले भने ‘यस अघिको ऐनले यो रकमको विषयमा केही बोलेको थिएन । नयाँ ऐनले कोषको व्यवस्था गरेको छ । नियमावली पनि बल्ल जारी भएको छ । अब हामी कार्यविधि बनाउने तयारीमा छौ ।’ बीमित हित संरक्षण कोषमा १० वर्षसम्म पनि भुक्तानी नभएको बीमा रकम जम्मा गरिनेछ ।
बीमा ऐन २०७९ को दफा १५० मा बीमित हित संरक्षणको कोषको व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्टाएको रकम जम्मा हुनेछ । जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट प्राप्त प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम रकम, जीवन बीमालेख अन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था परी भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
कोषमा जम्मा भएको रकम बीमक खारेजी वा दामासाहीमा परेको अवस्थामा बीमकको सम्पतिबाट बीमितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने भएमा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको रकम भुक्तानीका लागि प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै, बीमित पहिचान भएमा वा बीमितको मृत्यु भई भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिबाट पहिचान सहित दाबी हुन आएमा त्यस्तो दाबी भुक्तानी गर्न पनि कोषको रकम प्रयोग गरिनेछ । देशको कुनै भू–भाग वा क्षेत्रमा महाविपत्ति लगायतका अन्य संकट आइपरेको अवस्थामा बीमित हित सम्बन्धी प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिमको कार्यको सो कोषका रकम खर्च गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
