काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) प्रणाली मार्फत रोजगारीको लागि कोरिया जाने नेपाली श्रमिकको पोशाक खरिद देखि जहाज टिकट समेत अनियमितता भएको पाइएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिएस कार्यालयले श्रमिकको लागि पोशाक खरिद गर्दा आफू खुशी लागत अनुमान तयार गरी खरिद गर्दा ३६ लाख १६ हजार बढी व्ययभार पर्न गएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११ (२) मा मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले चालु वर्षमा सोही प्रकृतिको सामान खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागतलाई समेत आधार लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, इपीएस कोरिया शाखाले कोरिया जाने कामदारको लागि समरूप ज्याकेट र टोपी खरिदमा एक आपूर्तिकर्ताबाट प्रति धान १ हजार ६१५ ले ६१४ थानको ९ लाख ९२ हजारमा सोझै खरिद गरेको महालेखाले प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
त्यसै गरी बोलपत्रको माध्यमबाट प्रति धान १ हजार ७९६ ले २० हजार थान ३ करोड ५९ लाख ३४ हजारमा खरिद भएको छ जुन लागत अनुमानभन्दा ०.३१ प्रतिशत घटी छ । बोलपत्रमार्फत खरिद भएको पोशाक सोझै खरिद गरेको दरभन्दा प्रति धान १८०.८० ले बढी भएको देखिएको छ । कार्यालयले लागत अनुमान तयार गर्दा यस वर्ष सोझै खरिद गर्दाको दरलाई आधार लिनुपर्नेमा नलिई प्रति धान १ हजार ८०२.३५ दरले लागत अनुमान तयार गरेको कारण १८०.८० को दरले ३६ लाख १६ हजार बढी व्ययभार पर्न गएको महालेखाको ठहर छ ।
कोरिया श्रमिकको लागि हवाई टिकट खरिदमा पनि बोलपत्र नगरी पुरानो दर रेटमा सम्झौता नवीकरण गरेको कारण ७० करोड ३९ लाख आर्थिक भार थपिएको छ । प्रति श्रमिक ६४ हजार ८४९ रकम थप हुने गरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनु महालेखाले भनेको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३ को दफा २३ बमोजिम इपिएस कोरिया शाखाले दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको लागि हवाई टिकट खरिद गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था बमोजिम कार्यालयले हवाई टिकट खरिद गर्न बोलपत्रको माध्यमबाट सेवा प्रदायकको छनोट गरी टिकट दर निर्धारण गर्ने र टिकटको रकम कामदारले सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने अभ्यास गरेको देखिन्छ ।
कार्यालयले प्रति श्रमिक एकतर्फी टिकट दर १ लाख १९ हजार ८४० कायम गरी एक निजी कम्पनीसँग २०७९ माघमा एक वर्षका लागि खरिद सम्झौता गरेकोमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सम्झौता अवधि २०८१ माघसम्म थप भएको महालेखाले जनाएको छ ।
कार्यालयले आव २०८१/८२ मा बोलपत्रमार्फत सोही कम्पनीसँग प्रति श्रमिक ५४ हजार ९९१ को दरले सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर, यो वर्ष बोलपत्र नगरी पुरानो दर रेटमा सम्झौता नवीकरण गरेको कारण ७० करोड भन्दा बढी व्ययभार थपिएको छ ।
रोजगार अनुमति प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम दुई देशबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाली कामदार कोरियामा रोजगारीका लागि आपूर्तिसम्बन्धी कार्य व्यवस्थित गर्न यस शाखा कार्यालयको स्थापना भएको हो ।